INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

युवा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठनका लागि जिल्ला स्तरीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल

परियोजना परिचयात्मक तथा युवा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठनका लागि जिल्ला स्तरीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । रोयम नेपालको आयोजना, (AEIN) को आर्थिक सहयोग तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को समन्वयमा ०८१ कात्तिक ६ गते कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

Photo23102024Dailekh1

राष्ट्रिय सभाका सदस्य सावित्री मल्लले नागरिकहरूको अधिकार प्रत्याभूति गराउन स्थानीय सरकारको सक्रियता जरुरी रहेको बताउनु भयो । नगरपालिकामा उपमेयर र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष संयोजक रहेको न्यायिक समितिको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, स्थानीय तहले नीति योजना र बजेट विनियोजनमा आवश्यकता आधारमा छनौट गर्न, लक्षित वर्गका बजेट कार्यक्रम बनाउन, योजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख केशव शाहीले स्थानीय सरकार उदार हुनुपर्ने र अधिकार माग्ने पक्षहरूको क्रियाशिलता आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आठबीस नगरपालिकाका प्रमुख तर्कबहादुर बडुवालले पिछडिएको क्षेत्रमा राज्यका निकायहरूले पक्षपात गरिरहेको दुखेसो पोख्नुभयो ।

डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुन्दरकुमार केसीले युवा लगनशिलता र तत्परताले अवसरहरू प्राप्त हुने बताउनु भयो । त्यसबखत गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बीसीले अधिकार अभिमुखीकरण गर्नेहरूले नागरिकहरूलाई कर्तब्य पालनाको शिक्षा पनि दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

Photo23102024Dailekh

गैसस महासङ्घका अध्यक्ष डिलकुमारी चन्दको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधिले मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा सवाल तथा पैरवी रणनीति विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको रोयम नेपालका परियोजना संयोजक सन्तोष विकले जानकारी दिनुभयो ।

अन्तरक्रियामा उठेका सवालहरू बारे स्थानीय सरकारहरूले आगामी बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गर्ने गरी पाँच बुँदे प्रतिबद्धता जनाइएको छ । मानव अधिकार प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटनाहरू अभिलेखीकण गर्ने, मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा लगायतका सवालहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

रोयम नेपालले मानव अधिकार शिक्षा प्रवर्द्धन र युवा अधिकारको पैरवी गर्न एइआइएनको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशका १० ओटै जिल्लामा सन् २०२४ देखि तीन वर्षका लागि मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय अभियान एकता परियोजना सञ्चालन गरेको छ ।

Photo23102024Dailekh2

अन्य

भिडियो