अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मुस्ताङ जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रम ०८२ वैशाख २३ गते सम्पन्न भएको छ ।
हिमलपारीको जिल्ला मुस्ताङको जोमसोममा आयोजित छलफल कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङकी प्रमुख मायाँ गुरुङले महिला तथा बालबालिकाको अधिकार प्रत्याभुत हुने गरी सबैले काम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि धेरै कुराहरू सुधार भएको भए पनि महिला तथा बालबालिकाहरूको पक्षमा हुने कामहरू भने कमजोर भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पहिला महिला तथा बालबालिका कार्यालय हुने र त्यस मार्फत आमा समूह तथा अन्य बालबालिका सञ्जाल लगायतसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने गरेको भए पनि त्यो सन्दर्भमा केही कमी भएको धारणा राख्नु भएको थियो । इन्सेक जस्ता सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले यस्ता गतिविधिमा ध्यान दिएर समाजमा अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पहल कदमी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दियो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले मानव अधिकारको पक्षमा पैरवी गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सबै तहको सरकारले दायित्व बोध गर्नुपर्ने र त्यसमा कही कतै केही त्रुटी हुन सक्ने सम्भावनालाई झकझकाउने काम इन्सेकले गर्दै आएको धारणा राख्नु भएको थियो । विगतमा घटनाहरू हुने तर बाहिर नआउने समस्या भएको र पछिल्लो समयमा घटनाहरू बाहिर आउने गरेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले घटना धेरै भएभन्दा पनि नागरिकहरू सचेत भए र सचेतनाको कारणले गर्दा घटनाहरू बाहिर आउन थालेको उल्लेख गर्नुभयो । इन्सेकले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने मावन अधिकार वर्ष पुस्तकमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू प्रकाशन गर्दै आएको भए पनि सबैलले प्रयास गरेर अर्को वर्ष जिल्लाका घटना नै राख्नै नपर्ने गरी शून्य अवस्थामा लैजान सबैले पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले समग्रतामा हेर्दा महिलाहरू बढी पीडित हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा पूर्वाधार विकासमा लगानी धेरै भएको बताउँदै मानव विकासका लागि पनि लागनी बढ्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘पूर्वाधार विकासमा धेरै लगानी भएको छ । अब सबैले मानव विकासका लागि लगानी बढाउन तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ मुस्ताङको कारागारका कैदीबन्दी जटिल अवस्थामा बस्नु परेको बताउँदै उहाँले सुरक्षा व्यवस्था सहित उनीहरूलाई भवन भन्दा बाहिर कम्पाउण्ड भित्र हिँड्डुल गर्ने व्यवस्था गर्न तर्फ सोचेको धारणा राख्नु भएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी छिरिङ किप्पा लामाले जिल्लामा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू हेर्दा जबरजस्ती करणी र कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी घटना धेरै हुने गरेको बताउनु भयो । देशैभरको घटनाको अवस्था हेर्ने हो भने पनि ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालिकाहरू धेरै पीडित हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
घरपझोङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना थकालीले मानव अधिकार प्रत्याभुत गर्न आफूहरू सचेत रहेको बताउनु भयो । उहाँले बालमैत्री शासन युक्त गाउँपालिका घोषणा गर्नका लागि आफूहरूले तयारी थालेको जानकारी गराउनुभयो । विद्यालयको पहुँच भित्र सबै बालबालिका आउनु भन्ने आफूहरूको योजना रहेको भए पनि बाहिर जिल्लाबाट मजदुरीका लागि आउनेहरूका बालबालिकाहरू सबैलाई विद्यालयको दायरा भित्र ल्याउन अलिक समस्या भएको बताउनु भयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले प्रदेशभित्र ५ सय ४ जना पीडित हुँदा २ सय ९० जना महिला पीडित भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश भित्र ७८ जना बालिकाहरू बलात्कारको शिकार भएको जानकारी गराउनु भएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महसङ्घका अध्यक्ष सुनदेवी रसाइलीले पीडितहरूका लागि अल्पकालीन सेल्टर आवश्यक रहने र त्यसका लागि स्थानीय सरकारले पहलकदमी लिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव अधिकार उल्लङ्घन मात्रै नभएर अरु पनि कुनै पनि प्रकारका घटनाहरू घट्नै नदिने गरी सबैले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
