इन्सेक प्रदेश १, कार्यालय विराटनगर र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा मानव अधिकार सहायता कक्षको स्थापना साउन १ गते विराटनगरमा गरिएको छ ।
अधिकारकर्मी, नागरिक संस्था तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितीमा सात सदस्यीय समिति रहने गरी मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो । जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षक तथा गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका पीडितको उद्दार, राहत, पुनस्थापना र आवश्यक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरिएको इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयका प्रमुख सोमराज थापाले बताउनु भयो । मानव अधिकार सहायता कक्षको समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर पर्यवेक्षक रहने गरी सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश १, उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएसन, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ प्रदेश १ र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश १ का प्रमुख तथा प्रतिनिधि रहेका छन् ।
जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि मानव अधिकार सहायता कक्ष आवश्यक रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ की निर्देशक नितु गड्तौलाले बताउनु भयो । कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी कार्यक्रम संयोजक सरीता पुरीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै मानव अधिकार सहायता कक्षको निर्देशिकाबारे जानकारी दिनु भएको थियो । उहाँले यसअघि कर्णाली र लुम्विनी प्रदेशमा स्थापना गरिएको मानव अधिकार सहायता कक्षको अनुभव सुनाउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी नेपाल पत्रकार महासङघ प्रदेश १ अध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरे, गैसस महासङ्घ मोरङ उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा पन्त, मानव अधिकार सञ्जाल संयोजक डिकप्रसाद घिमिरेलगायतले मानव अधिकार सहायता कक्षको दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
