अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जको आयोजना र डिसिएको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक ०८१ कात्तिक १३ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती मल्लले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै पीडितलाई सहयोग गर्न जिल्ला प्रतिनिधि, मानव अधिकार रक्षक, मानव अधिकार समूह, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, प्रहरी लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूको सिफारिसमा घरेलु हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित महिला तथा बालबालिकालाई सहयोग गर्दै आएको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार आयोग, शाखा कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले आयोग र इन्सेकको सम्बन्ध र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै मानव अधिकारका कुरा बुझाउन साथ र सहकार्य रहेको कुरामा जोड दिनुभयो र उहाँले मानव अधिकारको सवाललाई अझ प्रभावकारी बनाउन सगसगै काम गर्दै आएको कुरा उल्लेख गर्नु भयो ।
उच्च बार एशोसिएसन पुर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विकास आचार्यले सबै निकायसँग समन्वय गरी मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनालाई न्यूनीकरणका लागि आफूहरू लागि परेको बताउँदै कानुनी सहायता पटक पटक आवश्यकता पर्ने भएकोले सोको अवस्था श्रृजना गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत टेकनाथ आचार्यले घरेलु हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित महिला तथा बालबालिकालाई २०२४ जनवरीदेखि अक्टोवर, २०२४ सम्म इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूबाट दुई जना पुरुष, २४ जना महिला गरी जम्मा २६ जना पीडितलाई कानुनी सहायता तथा न्यायमा पहुँच लागि आर्थिक सहयोग गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक एवम् अधिवक्ता बसन्त गौतमले मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठकमा हेल्पडेस्कबाट घटना अभिलेखीकरण, आर्थिक तथा कानुनी सहयोग, अदालतमा निःशुल्क बहस, र पीआइएलका सवालहरूमा छलफल गर्ने र वातावरणीय तथा मानव अधिकार हननका सवालमा पीआइएल ग्रप मार्फत अदालती प्रकृया गर्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा सो प्रकृयालाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले अगाडि मानव अधिकार वर्ष पुस्तकलाई अझ परिमार्जित गर्दै जानु पर्नेकुरा उल्लेख गर्नु भयो ।
अधिवक्ता सुरेश गौतमले पीडितहरुलाई कानुनी सहायता तथा न्यायमा पहुँचका लागि आर्थिक सहयोग महत्वपुर्ण रहेको बताउँदै मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सवैको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको महत्त्वपूर्ण साझा सम्पत्ति दस्तावेजको रूपमा लिएको बताउँदै समय सापेक्ष वातावरणीय अधिकारको सवालहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले मानव अधिकार सहायता कक्षबाट निकै राम्रा कामहरू भएको बताउँदै नेपालगञ्जमा नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित एकल मुश्लिम महिला रुबीना हलवाईलाई सहयोग भएपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएको र पीडितहरूलाई थप सहयोगको आवश्यकता रहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।
बैठकले मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाबाट पीडित भएका थप पाँच जनालाई विगतमा गरिएका सहयोगको अनुमोदन गर्यो ।
