इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति, सुर्खेत र चौकुने गाउँपालिकासँगको समन्वयमा मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रम भदौ २२ गते चौकुने गाउँपालिकामा सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विक विवशले मानव अधिकार सम्बन्धी कार्ययोजना व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाँले लोकतन्त्रमा नागरिकले मानव अधिकारको अनुभूति गर्ने बताउँदै यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै गाउँपालिका अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रमबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विकको संयोजकत्वमा मानव अधिकारसम्बन्धी स्थानीय तह समन्वय समिति गठन भएको छ । समितिका अन्य सदस्यमा पालिका उपाध्यक्ष, सबै वडाअध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सम्बन्धीत विषय हेर्ने शाखा अधिकृत रहनु भएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन आचार्य रहनु भएको छ । समितिमा मनोनयन गर्नुपर्ने एक जना महिलासहित तीन जना नागरिक समाजका प्रतिनिधि समितिको आगामी बैठकले मनोनित गर्ने अध्यक्ष विकले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
अध्यक्ष विकले मानव अधिकारको रक्षा गर्न स्थानीय समिति प्रतिबद्ध रहेको र मानव अधिकारका क्षेत्रमा संवेदनशीलताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
पालिकाको छलफल कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति, सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले नेपाल सरकारको कार्ययोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रमुख सुनारले पालिका तहले यस विषयमा धेरै काम गरेको बताउँदै चुस्त दुरुस्त अभिलेख र समय—समयमा सम्बन्धित निकायमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन पालिकालाई सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका कार्यालय प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रस्तुत गदै यो कार्ययोजना नेपाल सरकारकै कार्यक्रम भएकोले त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा सबैले सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो । पालिका, जिल्ला र प्रदेश सबैले व्यवहारमा कार्यान्वयन गरे त्यसको प्रभावकारिता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत बढ्ने प्रमुख बास्तोलाले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपाल सरकारको कार्ययोजना भएकाले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि इन्सेकले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सुर्खेतका सबै पालिकामा यो कार्यक्रम गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले संयुक्त राष्ट्र संघको महिला, बालबालिका र सुरक्षा प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै महिलाहरुको सुरक्षा र अधिकारलाई उक्त कार्ययोजनामा समावेश गरेकोले त्यसको कार्यान्वयन गर्नेगरी पालिकाले काम गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
पालिकाको छलफल कार्यक्रममा निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी मेघनाथ सापकोटा, मानव अधिकारका लागि महिला एकल समूह सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगाल, द्वन्द्वपीडित महिला संघ कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष सितल सिंह राठौर, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सबै वडाका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र गाउँपालिकाको सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको महिला, बालबालिका र सुरक्षा प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना अन्तर्गतका स्थानीय तहको समिति समेत गठन भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
