नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ का लागि सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादती घटनाहरुको जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुसँग अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरुले सन् २०२४ जनवरीदेखि सन् २०२४ जुनसम्म सङ्कलन गर्नुभएका घटनाहारुको पूर्व समीक्षा गर्नुभएको हो ।
इन्सेक डडेल्धुरा प्रतिनिधि शेरबहादुर भण्डारीका अुनसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ का लागि जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकारसँगसम्बन्धीत घटनाहरूको अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुको सहभागितामा ०८१ असार १३ गते सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि शेरबहादुर भण्डारीद्वारा सन् २०२४ जनवरीदेखि जुनसम्म सङ्कलन गरिएका २२ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू मध्ये घरेलु हिंसा तथा महिला हिंसाका १८, बहुविवाहका दुई, हत्याको एक, कुटपिटको एक र जातीय विभेदक एक ओटा घटना भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गगनसिंह भण्डारीले तथ्यमा आधारित भएर घटना सङ्कलन गरेकोमा इन्सेकलाई धन्यवाद दिदै जलवायु परिवर्तनले परेको असरको विषय बारे समेत इन्सेकले उठान गनु पर्ने सुझाब दिनु भयो ।
मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन अधिकारकर्मीहरूसँगको सहकार्य बढाएर लैजाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अञ्जन न्यौपानेले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । ग्रामिण भेगमा मानव अधिकारका घटना बढी हुने र ती घटना प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्न नसक्ने भएकोले पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मीले फिल्डमै गएर काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले तथ्याङ्क संकलनसँगै घटनाको खोजमुलक अनुसन्धान गर्नु पर्नेमा अधिवक्ता बिष्णुप्रसाद भट्टले जोड दिनु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘अदालतमा पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदका घटना बढी आइरहेका छन् । सम्बन्धविच्छेद गरेकाहरुको छोराछोरी कस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् र तीनिहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक छ ।
डडेल्धुरा अस्पतालमा डाइलासिस मेसिन हुँदा पनि सञ्चालनमा नआउँदा बिरामीले सास्ति खेप्नु परिरहेको महिला अधिकारकर्मी पदमा भण्डारीले बताउनु भयो । डाइलासिस मेसिन सञ्चालनको लागि सरोकारवाला निकायले दबाब दिनु पर्नेमा जोड दिनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सबै क्षेत्रले गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्ने र मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्धनमा राज्यका निकायहरु जिम्मेवार बन्नु पर्ने पत्रकार महासंघ, डडेल्धुरा शाखाका अध्यक्ष हिक्मत सिंहले बताउनु भयो ।
इन्सेक कञ्चनपुर प्रतिनिधि लिली कुँवरका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ( इन्सेक) कञ्चनपुरको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा ०८१ असार १२ गते महेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
सन् २०२४ जनवरीदेखि जुनसम्म सङ्कलन गरिएका १ सय ६९ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरुको पृष्ठपोषण, सुझाव संकलन तथा पुनर्पुष्टि गर्ने उद्धेश्यले समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
इन्सेक कञ्चनपुर जिल्ला प्रतिनिधि लिली कुँवरले सन् २०२४ जनवरीदेखि जुृनसम्म संकलन गरिएका १ सय ६९ ओटा घटना मध्ये दुई ओटा कर्तब्य ज्यान, दश ओटा बलात्कार, दुई ओटा कुटपिट र घरेलु हिंसाका १ सय ४६ ओटा घटनाहरु पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
प्रहरी मानव अधिकारका घटनाहरुमा संवेदनशील हुदैं नागरिक समाज तथा संघसस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै काम गरिरहेको बताउदै आफु सहयोग का लागी सधैव प्रतिबद्ध रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरका सई हरिकला रामजालीले बताउनु भयो ।
माईतीनेपाल कञ्चनपुरका संयोजक महेश्वरी भट्टले रोजगारीको अभावमा यूवाहरु विदेश पलायन हुने कारणले पनि हिंसाका घटनाहरुमा बृद्धि भइरहेकोले सरोकारवाला निकायले मानव अधिकार संरक्षणका लागि सहकार्य र समन्वय गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
उच्च अदालत वारएशोसियेसनका अधिवक्ता उद्धवराज भट्टले इन्सेकले मानव अधिकारका सवालमा गरेको वकालत तथा पीडितको न्यायिक तथा कानूनी प्रक्रियामा गरेको सहयोग को प्रशंसा गर्दै विवाह गर्ने उमेर कानुनले २० वर्ष तोकिएको भए पनि सानो उमेरमै विवाह गर्ने परिपार्टीले महिलाहरु थप हिंसामा पर्ने गरेकोे बताउनु भयो र स्थानीय तहमा घटनाहरु मिलापत्र गर्ने गरिएकोले पनि महिला हिसाका घटनामा बृद्धि भएको बताउनु भयो ।
मानव अधिकारका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दै विद्यालयको पाठयक्रममा नैतिक शिक्षा ,योग र यौन शिक्षालाई समावेश गरिनु पर्ने डब्लु एचआर कञ्चनपुरका अध्यक्ष जानकी जोशीले बताउनु भयो ।
ज्ञान वा सूचनाको अभावमा पीडित पक्षको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि हुन नसकेकोले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने साथी संस्थाका संयोजक उर्मीला शाहीले बताउनु भयो ।
भागिविवाहलाई जबरजस्तीकरणीमा परिणत गरिने, घरपरिवारको सहमती भए पनि प्रहरीको डरले मुद्दा दर्ता गर्नु पर्ने कारण हिंसा बढिरहेको अल्पकालिन सेवा केन्द्रका संयोजक मञ्जु केसीले बताउनु भयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष भगवती थापाले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पीडित पक्षले न्याय पाउन नसकेको नशालु पदार्थको सेवन, साइबर अपराध, पारिवारिक कु–संस्कार नैतिक शिक्षाको कमी आमाबाबुको लापरवाहीका कारण पनि बालबालिकाहरुले हिंसा भोग्नु परेको बताउनुभयो ।
इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले राज्यलाई मानव अधिकारका विषयमा उत्तरदायी बनाउन मानव अधिकार हननका विषयहरूलाई उठान गरी सरकारलाई सचेत गराउन स्थानीय तहरूमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भीमदत्तनगरपालिका का महिला निरिक्षक कलावती कुवंरले बताउनुभयो ।
कानुनको फितलो कार्यान्वयन, जवाफदेहिताको अभावका कारण नागरिक कर्तब्य र मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको नारी उत्थानका अध्यक्ष भुवन कुवंर केसीले बताउनुभयो ।
मनोचिकित्सक सेवा नहुदाँ हिंसा पिडितहरु लाई सेवा दिन समस्या भै रहेको ओसिएमसीका प्रमुख सीता खड्काले बताउनु भयो ।
इन्सेक अछाम प्रतिनिधि तपेन्द्र कुँवरका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाशन पूर्व अर्धिवार्षिक समीक्षा ०८१ असार १३ गते सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, अछामका प्रमुख ललितबहादुर कुँवरले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताउँदै बर्ष पुस्तकमा प्रकाशित सामग्रीहरु सबैले अध्धयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले समाजलाई सुरक्षीत हुन, अपराध नियन्त्रण गर्न र हिंसा र गतल क्रियाकलापहरु रोक्नको लागि सहयोग पुगाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा जानकारी हुने हुँदा मानव अधिकारको अवस्था सुनिश्चत गराउन सबै लाग्नु पर्ने बताउनु भयो । समाजमा हुने अपराध, हिंसा र मानव अधिकारी हनन्का घटना नियन्त्रण र न्यूनिकरण राज्य र अधिकारकर्मीकोे मात्रै दायित्व नभएर समाजका सबै सभ्य नागरिकले दायित्वबोध गर्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो । विकृतिका रुपमा जिल्लामा देखिएको छाउगोठमा बस्ने चलन अन्त्यको लागि सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अछामका डिएसपी सन्तोष पाठकले अपराध नियन्त्रणसँगै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको लागि आफुहरु सधै सचेत रहेको बताउनु भयो । अहिले जिल्लामा महिनावरीको समय छाउगोठमा बस्ने समस्या पून विकराल बन्दै गएको बताउँदै यसको बारेमा अभियान नै सञ्चालन गर्नु पर्ने र वालविवाह, जबरजस्तीकरणीका घट्नाहरु पनि वढ्दै गएको जानकारी दिनु भयो ।
नेपाल बार एसोसियशन, अछामका अध्यक्ष खड्क खड्काले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक समाजको ऐना भएको बताउनु भयो । संविधानले पनि मानव अधिकारका केही विषय वस्तुलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको हुँदा ती हकहरू जनताले प्रत्याभुत गर्न पाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि तपेन्द्रकुवरले सन् २०२४ जनवरीदेखि जुनसम्म अभिलेखित ५५ ओटा घटनाहरु मध्ये २५ ओटा घरेलु हिंसा, १५ ओटा बलात्कार, बलात्कार प्रयास र यौन दुव्र्यवहार र ६ ओटा बहुविवाहका घटनाहरुको तथ्यतथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
इन्सेक कैलाली प्रतिनिधि मैनामौती चौधरीका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा ०८१ असार १३ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशनको निरन्तरता दिदै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्व वार्षिक र अर्धवार्षिक समीक्षा गरी सरोकारवालाहको सल्लाह, सुझाव र समन्वयमा काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो— ‘मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना हरेक वर्ष बढीरहेका छन् । महिला हिंसाका घटना सबै भन्दा बढी छ । महँगो, झन्झटिलो र लामो कानुनी प्रकृयाका कारण महिलाहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारमा केही सुधार भए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारमा राज्य जवाफ देही बन्न सकेको छैन् ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका डिएसपी कबन्द्रसिंह बोहराले नेपाल प्रहरी मानव अधिकार संरक्षणमा प्रतिवद्ध रहेको र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै संघसंस्थाहरुले घटनाको सत्यतथ्यलाई सम्प्रेषण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
जिल्ला कारागार, कैलालीका प्रमुख दिपक पाण्डेयले कारागार भित्र रहेका कैदीबन्दीहरु आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको बताउनु भयो ।
दलित महिला अधिकार मञ्चकी संयोजक बिमला कडायतले बिभिन्न हिंसामा परेका महिलाहरुलाई निःशुल्क कानुनी परामर्शको आवश्यकता भए पनि निःशुल्क सेवा नपाउँदा न्याय पाउनबाट बञ्चित हुने गरेको बताउनु भयो । ओरेक नेपालीकी अभियान्ता विष्णु रेग्मीले समुदायका महिलाहरुले न्यायको पहुँच हुन नसकेर ंिहसा सहेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो ।