INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ८१ घटनामा १ सय १५ जना पीडित

नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०१९’ का लागि मोरङमा अभिलेख गरिएका घटनाहरूको असार १ गते विराटनगरमा अर्धवार्षिक समीक्षा गरिएको छ ।

Photo20180616Morang (2)

इन्सेकले वर्षपुस्तक प्रकाशन पुर्व जिल्लाका सरोकारवालाहरूबिच समीक्षा गर्ने गरे अनुरूप मोरङमा अभिलेख गरिएका घटनाहरूको समीक्षा गरिएको हो ।

कार्यक्रममा इन्सेक मोरङ जिल्ला प्रतिनिधि इन्दिरा भट्टराईले सन् २०१८ को जवनरीदेखि जुनसम्म अभिलेख गरिएका ८१ वटा घटनामा १ सय १५ जना पीडित भएको जानकारी गराइन् ।

Photo20180616Morang (1)

यस अवधिमा राज्यपक्षबाट भएका चार वटा घटनामा ३१ जना पीडित भएका छन् भने गैरराज्य पक्षबाट भएका ७७ वटा घटनामा ८४ जना पीडित भएका घटना अभिलेख गरिएको छ ।

राज्यपक्षबाट भएका घटनामा फरक राजनितिक आस्था राखेकै आधारमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको घटना र प्रहरीले सेवाग्राहीलाई कुटेको घटना रहेको  छ । गैरराज्यतर्फबाट भएका घटनामा हत्याका सात वटा घटनामा एक जना बालिका, चार जना महिलासहित सात जना पीडित भएका छन् ।

यसैगरी कुटपिट तथा घाइतेमा एक जना बालक र दुई जना महिलासहित नौ जना, घरेलु हिंसाबाट पाँचजना, बलत्कारका घटनामा १९ जना बालिकासहित २६ जना, यौन दुर्व्यवहार घटनामा पाँच जना बालिका, बलत्कार प्रयासका घटनामा १० जना र बहुविवाहका नौ वटा घटनामा नौ जना महिला पीडित भएका छन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले मानव अधिकारको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताए । अन्य घटना जस्तो घरेलु हिंसा बाहिर आउन नसकेको भन्दै प्रमुख पोखरेलले महिला सशक्तिकरणको बाधक मध्ये एउटा घरेलु हिंसा भएकाले यसको न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले राज्यले नीतिगत रूपमा मानव अधिकारको हनन् गरेको भए त्यो सुधार्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका मानव अधिकार अधिकृत चिरञ्जीवि कोइरालाले मानव अधिकार उल्लङ्घन राज्यबाट हुने भएपनि गैरराज्यबाट हुने घटनाको नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यकै भएकोले मानव अधिकारकर्मीहरूले निरन्तर खबरदारी गर्न आवश्यक भएको बताए ।

इन्सेक विराटनगर कार्यालयका संयोजक सोमराज थापाले इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना वर्षपुस्तकमा समेटेर राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग गरेको बताए ।

सो अवसरमा सहभागिहरूले आत्महत्या, साइबर क्राइम, लागु औषधको कुलत जस्ता विषय नियन्त्रण गर्न राज्यलाई घच्घच्याउन आवश्यक भएको बताए ।

इन्दिरा भट्टराई

अन्य

भिडियो