अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा सञ्चालन गरिएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई उजागर गनुपर्ने सहभागीहरूले बताए ।
मानव अधिकार हनन् हुने भनेको प्रहरी र प्रसाशनमा मात्रै नभइ सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएका सबै सङ्घसंस्थाहरूमा हुने छलफलको क्रममा आएको छ ।
‘मानव अधिकारका घटनाहरू सुनेका धेरै हुन्छन् तर न्यायिक प्रक्रियामा कम मात्र घटनाहरू दर्ता भएका हुन्छन् भन्ने सुनिन्छ । यस्तो हुनुहुँदैन ।’-बेसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले भने ।
उनले भने-‘सार्वजनिक रूपमा पत्नीलाई कुटपिट गरिरहेको हुन्छ । देख्नेहरूले घरायसी मामला भनेर बेवास्ता गरेको पाइन्छ । यस्ता घटनाहरू देख्नेले न्यायिक समितिसम्म ल्याउन पहल गर्न जरूरी छ ।’
नेकपका प्रतिनिधि राजकुमार विष्टले समुदायमा लुकेर रहेका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरूले राज्यको कार्यन्वयनको संयन्त्रलाई नै चुनौती दिएको बताए ।
उनका अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना घटाउनेहरू कानुनी संरक्षणमा नै रहेका हुन सक्छन् ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल शाहीले मानव अधिकारका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न आफू संस्थागत एवम् व्यक्तिगतरूपमा सचेत रहेको बताए ।
नेपा पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष आश गुरूङले नगरपालिका र गाउँपालिकास्थित न्यायिक समितिले क्षेत्रधिकार बाहिर गएर घटनाहरूको मेलमिलाप गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि दलबहादुर मजाकोटीले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लङ्घनका तीन ओटा, बालविवाहका दुई ओटा, बलात्कार र बलात्कार प्रयासका सात ओटा, जातीय विभेदका दुई ओटा र घरेलु हिंसाका २२ ओटा घटनाहरूको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
दलबहादुर मजाकोटी