जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को मानव अधिकार अभिलेखीकरण कार्यले अदालतको न्यायिक कामलाई समेत सघाउ पुगेको बताउनुभएको छ । इन्सेकका कार्यसमिति सदस्य शोभाकर बुढाथोकीसँगको भेटमा उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो ।
न्यायाधीश लामिछानेले मानव अधिकारको अवस्था विषयमा स्थलगत जानकारी लिन दैलेख पुग्नुभएका बुढाथोकीसँग चैत ९ गते दैलेख जिल्ला अदालतमा भएको भेटघाटमा इन्सेकको मानव अधिकार अनुगमन तथा अभिलेखीकरणले राज्यका संयन्त्रमा सचेतता बढेको बताउनुभयो ।
इन्सेकका कार्यसमिति सदस्य बुढाथोकीले न्याय निरूपणमा हेर्ने प्रमाण, प्रक्रिया र फौजदारी मुद्दामा प्रहरी अनुसन्धानको निर्भरता सम्बन्धी अदालतका बाध्यता आफूहरूलाई राम्रो जानकारी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुबेदीले इन्सेकको मानव अधिकार अभिलेखीकरणमा अदालत, प्रहरी र प्रशासनको सहयोग र सहकार्य राम्रो रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैबीच इन्सेकका कार्यसमिति सदस्य बुढाथोकीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका इञ्चार्ज डीएसपी अनुपम श्रेष्ठलाई भेटी जिल्लामा प्रहरीले मानव अधिकार सम्वद्र्धनमा गरेका कामको जानकारी लिनुभयो ।
भेटघाटमा डीएसपी श्रेष्ठले आफू आएको ८ महिना अवधिमा अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन आफै फिल्ड जाने गरेको, हिरासत कक्ष सुधार, हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरुको विवरण सूचना पार्टीमा राख्ने गरेको, अदालतले कैद–सजाय तोकेका फरार अभियुक्तहरूको गिरफ्तारी लगायतका कामले दण्डहीनताको अन्त्य अभियान थालेको बताउनुभयो ।
दुइटै भेटघाटमा इन्सेकका कार्यसमिति सदस्य बुढाथोकीका साथ इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक सुवेदी, इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका मानव अधिकार सवलीकरण परियोजनाका संयोजक सरिता पुरी र इएलपी कार्यक्रमका जिल्ला सहजकर्ता सीता बुढा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
बुढाथोकीले जिल्ला न्यायाधीश र डीएसपीलाई नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
