मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि हामीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनु भएको छ ।
उहाँले मानव अधिकारका मुद्दाहरुलाई, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको विषयमा सीमित नगरी आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरूसँंग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न अनिवार्य भएको बताउनु भयो ।
७६ औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दि वसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले मानब अधिकार आवाज विहीन, शोषित, सीमान्तकृत र राज्यले पछाडि पारेका वर्गहरूको लागि भएको स्मरण गर्दै राज्यका सबै सार्वजनिक नीति र योजनाहरुमा मानव अधिकारको विषयलाई समाजमा आर्थिक न्याय कायम गर्ने, स्रोत र साधनहरुमा गरीब र सीमान्तकृत वर्गको पहुँच सुनिश्चित गगरी लोकतन्त्रका प्रतिफललाई न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याउनु भएको हो ।
नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको अवलम्बन गर्दै उत्पीडित, अल्पसंख्यक, पीछडिएका वा पछाडि पारिएका तथा विभिन्न कारणबाट वञ्चितिकरणमा परेका र सीमान्तकृत समुदायलाई आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय मार्फत अवसरमा पहुँच तथा विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार आयोगका अतिरिक्त अरु आयोगको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न आवश्यक विधेयक व्यवस्थापिक संसदमा पेश गरिसकिएको समेत बताउनु भयो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आवासिय प्रतिनिधि हान्ना सिंगर हाम्दीले ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नपाउनु सरह भएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रत्येक नितिमा जवाफदेही भएर सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आदिकवि भानुभक्त आचार्यले लेखेको भोलि भोलि भन्दैमा दिन बिति गयो भन्ने कविता उद्धृत गर्दै अहिले नै मानवअधिकार प्रत्याभूतिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नै मानवअधिकार कानुनी शासनद्वारा संरक्षित हुने भनिएको उल्लेख गर्दै कानुनी शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएको लोकतन्त्र मात्र वास्तविक लोकतन्त्र भएको धारणा राख्नु भयो ।
मानव अधिकार महाभेलाका संयोजक भोला भट्टराईले प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासन एक्काइसौँ शताब्दीको मानव सभ्यताकै संस्कृति भइसकेकाधारणा राख्नु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपालको मानव अधिकारको बारेमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्र सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै आवधिक समीक्षाको हरेक चक्रमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको तर्फबाट आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष मगरले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रमार्फत प्राप्त गरेका २ सय ३३ सिफारिसहरु मध्ये नेपालले १ सय ९६ वटा सिफारिसलाई स्वीकार गरेको छ र ती सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले कार्ययोजना समेत बनाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
