मानव अधिकारको विश्वश्यापी आवद्यिक समीक्षा(युपीआर) चौथो चरणका लागि गैरसकारी संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालाबिच प्रदेशस्तरीय कार्यशाला कार्यक्रम वैशाख १० गते सम्पन्न गरिएको छ ।
युपीआरका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूको सचिवालय, इन्सेकको आयोजनामा विराटनगरमा ०८२ वैशाख १० गते प्रदेशस्तरीय कार्यशाला सम्पन्न गरिएको हो ।
कार्यशालामा कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले ०४७ सालअघि, ०६२–६३ अघि र पछिको मानव अधिकारको अवस्थाको सही विश्लेषण गर्न आवश्वयक रहेको बताउनु भयो । स्वभाविक रूपले नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारमा राज्यबाट कुनै विभेद हुँदैन तर विशेष अवस्थामा विशेष समूह, वर्गलाई राज्यले विशेष महत्व दिन्छ । ऐतिहासिकताका सन्दर्भमा महिला, दलितलगायतमाथि परम्पराका नाममा भइरहेको विभेद राज्यले गरेको नभई व्यक्ति र समाजले गरिरहेको मन्त्री भण्डारीले बताउनु भयो । उहाँले त्यसलाई राज्यले गरेको भन्न नमिल्ने मन्त्री भण्डारीले बताउनु भयो । मन्त्री भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र र बजेट राम्रो भए मौलिक हकका सबै विषय ९० प्रतिशत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि मानिसको आयु ७५ पुगेको छ प्रतिव्यक्ति आय १ सय ८६ बाट १ हजार ४ सय डलर पुगेको छ । हाम्रो संस्कारले नै भ्रष्ट बन्न सिकायो । म इमान्दार छु भने संस्कारका कारण होइन आफ्नै कारणले छु । हिंसा पीडितको उजुरी लिने र कारवाही गर्ने कुरामा शून्य सहनशीलता अपनाइएको छ । राज्यसंयन्त्रमा बसेका व्यक्तिको क्षमताका आधारमा पनि अवस्था र कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा फरक पर्छ, मन्त्री भण्डारीले भन्नु भयो ।
प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा कोशी प्रदेश सरकारकी उपसभामुख सृजना दनुवारले राज्यले नदेखेका मानव अधिकार हननका सवालहरूलाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गर्न आग्रह गर्नु भयो । उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरणका लागि राज्य एक्लैले नसक्ने भएकाले सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका कारण कानुन कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।’ उपसभामुख दनुवारले नेपालले मानव अधिकारका विभिन्न सन्धी र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कारण संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा गैरसरकारी संस्थाले पारेको प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यले सदैँव राम्रो गरेको नै ठान्छ, यस्तो अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनमा के कस्ता विषय र टिप्पणी छन्, त्यसले प्रभाव पार्छ, उपसभामुख दनुवारले भन्नु भयो । नेपालमा सरकारका प्रतिनिधिलाई गैरसरकारी संस्था भन्ने बित्तिकै नकारात्मक सोच आउने भएपनि नेपालजस्ता मुलुकले मानव अधिकारका सवालमा गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भए वा भएनन् भनेर मानव अधिकार परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनसमेत नियाल्ने गरेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले मानव अधिकार हननका घटना न्यूनीकरणका लागि शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले शिक्षाको विषय संविधानमा मौलिक हक, दीगो विकास लक्ष्यको एउटा कडी भएकाले नेपालले शिक्षाका क्षेत्रमा गरेका प्रतिवद्धता पुरा भए वा भएनन् विश्लेषण गरी युपीआर प्रतिवेदनमा समेट्न जरूरी भएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षाको स्तर र साक्षरता बढेसँग मानिसले अन्याय नसहने भएकाले प्रतिदिन मानव अधिकार सुधार हुने बताउनु भयो । उपसभापति मण्डलले कानुनले अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि शिक्षा नभएका कारण सीमाङ्कृत समुदायका नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपप्रमुख उषा झाले सबैको मानव अधिकारका लागि सबैले सम्मानजनक ढंगले बाँच्न पाउने अवस्था सृजनाका लागि सरोकारवालाले सकारात्मक किसिमले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन पछाडि परेकाहरुको विषय उठाउन, समेट्न जरूरी भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले निरक्षरता र गरिबी नै विभेद, असमानता र मानव अधिकार उल्लङ्घनको मुख्य कारक भएको बताउनु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले युपीआर प्रतिवेदनका लागि गैरसरकारी क्षेत्रले सबैलाई समेटेर उनीहरूको कुरा समावेश गर्ने भएकाले युपीआर प्रतिवेदन बढी विश्वसनीय र वस्तुगत हुने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारका विषयमा हरेक साढे चार वर्षमा विश्वमञ्चमा विश्लेषण गरिने भएकाले सरकारी प्रतिवेदन र गैरसकारी क्षेत्रको प्रतिवेदनले चेक एण्ड ब्यालेन्सको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी ब्युटी श्रेष्ठले मानव अधिकार सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदनमा अनाथहरूको समस्यालाई पनि उल्लेख गर्न सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका प्रतिनिधि सरोज नेपालीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषय विकराल रहेको बताउनु भयो । उहाँले अपाङ्गता भएकाहरूसँगै मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूका तर्फबाट धारणा राख्दै मुस्कान श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालहरूलाई जोडदार रुपमा उल्लेख गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका संयोजक मनोहर पोखरेलले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबारे सरोकारवालालाई जानकारी दिन र आगामी जनवरीमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनबारे सुझाव लिने उद्देश्यले कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
कार्यशालामा अधिवक्ता डाक्टर विद्या चापागाई र इन्सेकको मानव अधिकार वहस तथा पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका विषयमा कार्यपत्र र प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
