भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य जगत देउजाले भूमिहिनहरूको समस्या समाधान गर्न हरेक स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति गठन गरिन लागेको बताउनु भएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले मङ्सिर ३० गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै सदस्य देउजाले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
देउजाले आयोगले सबै स्थानीयतहमा रहेका भूमिहिनहरूको समस्या समाधान गर्न सहजीकरण समिति गठनका लागि निर्णय गरिसकेको र वडाध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने जानकारी दिनु भयो ।
वास्तविक सुकुम्वासी तथा भूमिहिनहरूको पहिचान गरेर मात्र उनीहरूको आवासको व्यवस्थापन गरिने र अव्यवस्थित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्न आयोग लागिपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजेन्द्र मिश्रले तराईमा भन्दा पहाडका कृषिसम्बन्धी समस्या बढी रहेको चर्चा गर्दै यसको समाधान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक रणनीति बनाएर अघि बढने बताउनु भयो ।
सचिव मिश्रले कर्णाली प्रदेशमा ८७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै यहाँका बाँझो जग्गा जमीनमा खेती गर्न सकिएमा मात्र कर्णाली प्रदेश निर्भर बन्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी कृषकहरूले प्रदेश सरकारबाट पाउने कृषि अनुदान प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा कृषकहरु मर्कामा परेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार समूहको अध्यक्ष लक्ष्मी शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका फोकल पर्सन दिलबहादुर चौधरीले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा भूमि अधिकार मञ्चका सदस्य, कृषक तथा सहकारी समूहका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।