इन्सेक, एडभोकेसी फोरम, द्धन्द्धपीडित साँझा चौतारी, नेपाल, डिडब्लुआरएफ, ओरेक, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह, फाया नेपाल लगायतका संघसस्थाहरुको सयुक्त टोलीले ०८१ कात्तिक २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बेपत्ता पारिकएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको सिफारिस गर्न गठिन समितिलाई ध्यानकर्षण–पत्र बुझाएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ती पारदर्शी हुनु पर्ने, योग्य व्यक्तिहरुलाई आयोगमा छानौट गर्नु पर्ने र आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन माग गरिएका समय सात दिन अपुगभएकोले आवेदन दिने समय थप गर्नु पर्ने लगायतका मागराखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रमार्फत सिफासिर समितिलाई इन्सेक लगायतका संघसंस्थाहरुको सयुक्त टोलीले ध्यानकर्षण–पत्र बुझाएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यका लागि निवेदन दिएका निवेदकको निवेदनका आधारमा कसरी, कुन प्रकृया र विधिबाट छोटो सूची प्रकाशन गरिन्छ ?, छनोट प्रकृया पारदर्शी भए नभएको सुनिश्चित गर्न सिफारिस समितिले कस्तो मापदण्ड तयार पार्दैछ ?, सिफारिस गरिएका व्यक्तिको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने कुनै योजना तयार पारिएको छ की छैन ?, सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका व्यक्ति नै आयोगका पदाधिकारीका रुपमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने आधार के हो ? लगायतका पश्नहरु ध्यानकर्षण–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एक हप्ताको अवधि राखेर माग गरिएको सूचनाले पर्याप्त निवेदन प्राप्त नहुने र योग्य व्यक्तिले निवेदन नदिने सम्भावना रहने भएकाले निवेदन दिने म्याद थप गर्न समेत ध्यानकर्षण–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ उपदफा (१) बमोजिम उच्चस्तरीय बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका नाम सिफारिस गर्न गठ्ति समितिले सूचना जारी गरी आयोगका अध्यक्ष र सदस्याका लागि आवेदन माग गरेको भए पनि एक हप्ताको समय अप्रयाप्त भएको र यसले दक्ष तथा योग्य व्यक्तिहरुले आवेदन दिन नसक्ने अवस्थाले लामो समयदेखि सम्बोधन हनु नसकेको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने देखिएकोले सिफारिस समितिको ध्यानकर्षण गरिएको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडक्राज जोशीले बताउनु भयो ।
द्धन्द्धपीडितहरुको परिपूरण, नागरिकता तथा बिभिन्न प्रकारका सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजिकरण गर्दै आएको र इन्सेकलगायतका संघसस्थाहरुले दिनुभएको ध्यानकर्षण–पत्र सम्बन्धीत निकायमा सम्प्रेषण गरी जानकारी गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बताउनु भयो ।
