बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), एड्भोकेसी फोरम र मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले ०८२ भदौ १४ गते जनकपुरधाममा दीप प्रोज्ज्वलन गरेका छन् ।
नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र द्वन्द्व सुरुवात गरेपछि राज्य र माओवादी पक्षबाट व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यहरु भएको इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले बताउनु भयो ।
इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपालमा राज्य र माओवादी पक्षबाट १ हजार ६ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिए, जसमध्ये मधेस प्रदेशमा ४० जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको पासवानले जानकारी दिनु भयो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था तत्काल दुवै पक्षले सार्वजनिक गरी पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र न्यायको प्रत्याभूति सरकारले गराउनु पर्नेमा इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक पासवानले जोड दिनु भयो ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादी बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएपनि दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी गरिएको प्रतिबद्धता आज १९ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि पीडित परिवार लामो समयेखि न्यायको पर्खाइमा रहिरहनु चिन्ताको विषय भएको पासवानले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख तथा सहसचिव बुद्धनारायण साहनीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था अझै पनि सार्वजनिक हुन नसकेको विषयलाई आयोगले गम्भीर रुपमा लिएको बताउनु भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक नहुनु र प्रभावितहरु लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहिरहनु भनेको चिन्ताको विषय भएको हुँदा प्रभावितलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणकालिन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
एड्भोकेसी फोरम मधेस प्रदेशका संयोजक राजकुमार महासेठले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरुको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहकी धनुषा अध्यक्ष सुभद्रा आलेले बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दबाब दिने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन लागेको बताउनु भयो ।