मानव अधिकार सहायता कक्षमार्फत पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न समन्वय र सहकार्य अझ सुदृढ गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सो कुरा डिसिए–नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को सहकार्यमा सञ्चालित संरक्षण परियोजना अन्तर्गत गठित मानव अधिकार सहायता कक्षको चैत्र १० गतेको नेपालगञ्जमा सम्पन्न बैठकमा सहभागिहरुले बताएका हुन् ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बैठकको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै आर्थिक अभावका कारण कानुनी प्रक्रियामा जान नसक्ने पीडितलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्यसहित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सहायता कक्षले गर्दै आएको कामको त्रैमासिक समीक्षा गरिँदै आएको र वर्तमान सन्दर्भमा न्यायमा पहुँचलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै मुक्त कमैया पीडितको मुद्दामा इन्सेक र कानुन व्यवसायी समूह पीआईएल (PIL) ले खेलेको भूमिकाबारे बैठकमा स्पष्ट जानकारी दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगञ्जकी प्रमुख द्वारिका अधिकारीले सेवा प्रवाहमा सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिकका आवाजलाई सम्बोधन नगरे परिवर्तन सम्भव नहुने बताउनुभयो । उहाँले सबै निकायलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गर्दै आयोग सधैं साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रेदेश कार्यक्रम अधिकृत टेकनाथ आचार्यले संरक्षण परियोजनाअन्तर्गत सन् २०२५ मा २७ जना महिला र एक जना पुरुष गरी २८ जनालाई सहयोग गरिएको तथा सन् २०२६ को जनवरीदेखि मार्चसम्म सात जनालाई न्यायमा पहुँचका लागि सहयोग गरिसकिएको र एक जनाको सिफारिस आइसकेकाले छिट्टै सहयोग प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो । सहयोग प्राप्त गर्नेमा सामूहिक बलात्कारका एक, बलात्कारका पाँच, बोक्सी आरोपका एक र घरेलु हिंसाका एक गरी आठ जना पीडित रहेका छन्। पीडितहरूको उमेर ४ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्म रहेको जनाइएको छ। २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा बाँके, बर्दिया, अर्घाखाँची र कपिलवस्तु जिल्लाका पीडितले सहयोग पाएका छन्।
बैठकमा मुक्त कमैया प्रतिनिधि अगंनिया थारुले २०५७ सालमा प्राप्त जग्गाको पूर्ण स्वामित्व अझै नपाएको गुनासो गर्नुभयो । विभिन्न सरकारी निकाय धाउँदा पनि समाधान नआएको र एक वर्षअघि उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासमा दर्ता भएको मुद्दा अझै टुंगो नलागेको बउदै सम्बन्धित कार्यालयबाट आवश्यक अभिलेख नआउँदा प्रक्रिया ढिला भएको उहाँको भनाइ थियो। साथै २५ वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा उत्तराधिकारीको नाममा दर्ता हुन नसकेको पीडा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
पीआईएल कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठले मुक्त कमैयाको जग्गा भोगचलन अधिकारसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउन भयो । गत भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका कारण अदालतको काम प्रभावित हुँदा प्रक्रिया ढिला भएको उल्लेख गर्दै हाल व्यवस्थापन सुधार भई प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलिनु चिन्ताजनक रहेको भन्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संयमित र उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा इन्सेक कार्यसमिति सदस्य विकाश आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, मानव अधिकार एलायन्सका प्रभातकुमार ठकुरी, अधिकारकर्मी सुरेश गौतम, आईएचआरसीका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, फेडोकी निर्मला सुनार र अधिकारकर्मी वसन्ती नेपालीलगायतले पनि आफ्ना धारणा धारणा राख्नुभएको थिए।