अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा नागरिकको न्यायमा सहज पहुँचका लागि न्यायिक र न्यायिक निकायको जिम्मेवारी र भूमिका विषयक अन्तरक्रिया ०८१ माघ १५ गते सुख्डमा सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले नागरिकहरूको न्यायमा पहुँच पु¥याउने तथा न्यायिक निकायलाई पीडित मैत्री बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
पीडितको न्यायका लागि र पीडितको न्यायसम्म सहज पहुँचका लागि प्रहरी प्रशासन, न्यायिक समिति, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ,नागरिक र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिमा सबैको सहज पहुँच हुनु पर्ने र नागरिकले आफ्नो सुरक्षा, सहभागिता र पहिचान खोजिरहेको प्रदेश संयोजक जोशीले बताउनु भयो ।
घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खडकबहादुर रावतले न्यायिक समितिप्रति नागरिकहरूको अपेक्षा धेरै भए पनि नागरिकको अपिक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको बताउनु भयो ।
उहाले भन्नुभयो– ‘मुख्य समस्या भनेको नै न्यायिक समितिमा वकिलको व्यवस्था नहुनु नै हो । यस्ता समस्याहरू अधिकांश पालिकाहरूमा रहेको छ । आगामी दिनमा स्वमय स्थानीय सरकारले पनि यो विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।’
लम्कीचुहा नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक जुना चौधरीले न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत नहुँदा न्याय निरूपण गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिए अनुसार न्यायिक समिति काम कारबाही गर्दे आएको उहाँले बताउनु भयो ।
घोडाघोडी नगरपालिकाका कानुन शाखाका हेमकान्त सुबेदीले नगरपालिकाले मेलमिलाप केन्द्र कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको र अधिकांश विवादहरू वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा समाधान हुने गरेको र केही विवादहरू न्यायिक समितिले निरूपण गरिरहेको बताउनु भयो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय, सुख्डका इन्स्पेक्टर दिर्धबहादुर साउदले न्यायका मान्य सिद्धान्तको अधिनमा रहेर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम हुने गरी प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरी छिटो भन्दा छिटो, कम खर्चिलो र प्रभावकारी न्याय दिने काम न्यायिक समितिबाट गरिएको बताउनु भयो ।
न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा हुने विवादहरू खास गरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशबन्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर पनि अझै यस्ता विवादहरू प्रहरीमा आउने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
सिएमसी नेपालका प्रतिनिधि सुशीला चौधरीले पछिल्लो समयमा मानिसहरू मानसिक समस्यामा फस्दै गएको र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना जगाउने र सबैको मानसिक स्वास्थ्यलाई विश्वव्यापी मानव अधिकारको रुपमा प्रवद्र्धन एवं संरक्षण गराउनु पर्ने बताउनु भयो ।
मानव अधिकार समूह घोडाघोडीका सदस्य शंकर चौधरीले न्यायिक समितिको बारेमा समाजका नागरिकहरूलाई कुनै जानकारी नभएकाले पालिकामा रहेको न्यायिक समितिले के कस्ता विवादहरू समाधान गर्छ भन्ने बारेमा आम मानिसहरूलाई टोलबस्तीमा गएर जानकारी गराउने पर्ने बताउनु भयो ।
कानुनका विद्यार्थी ओम प्रकाश अवस्थिले स्थानीय स्तरमा अदालती अभ्यासको सुरुवात निकै नै सकारात्मक र प्रभावकारी कदम भए पनि न्याय सम्पादनका क्रममा कानुनी ज्ञानको अभाव देखिएको र सरकारी तहबाट बेलाबखतमा नगर, गाउँ, वडा र बस्तीहरूमा तालिम तथा अभिमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।