अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) अर्घाखाँचीको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सन्धिखर्कमा सम्पन्न भएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लामा सन २०२४ जनवरीदेखि डिसेम्बर महिनासम्म सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतिका ५१ ओटा घटना उल्लेख भएको तथ्याङ्क इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिबाट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रस्तुत घटनामा बलात्कारका १० ओटा, यौन दुर्व्यवहारका दुई ओटा, दुर्व्यवहारका ६ ओटा, हत्याका दुई ओटा, बालविवाहका तीन ओटा, बहुविवाहका एक ओटा, झैझगडाका तीन ओटा, हत्या प्रयासका एक ओटा र घरेलु हिंसाका २३ ओटा गरी जम्मा ५१ ओटा घटना उल्लेख भएका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाले इन्सेकले आफ्नो अभिलेखमा अभिलेखीकरण गरेका घटना विवरण र छलफलमा उठेका सवाल साझा सवाल हुन । हामी सबैले आबश्यकता अनुसार सहकार्य गरेर मानब अधिकार हनन् र ज्यादतिका घटना हुन नदिन जिम्मेवार बन्न पर्ने आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।
उहाँले – इन्सेकले मानव अधिकार हनन्का घटना अभिलेख र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने मात्र होइन, समाजमा हुने ज्यादतिका घटना न्यूनीकरण गर्दै जान सचेतना मुलक कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने, स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर समाजमा लुकेर रहेका ज्यादतिका घटनालाई बाहिर ल्याउन पहल गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
छत्रदेब गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक मनी पन्थीले समाजमा हिंसाका कारण यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार जस्ता अपराधजन्य घटना बढी हुने हुँदा कहाँ कोसँग गए न्याय पाइन्छ भन्ने जिज्ञाशाले गर्दा स्थानीय न्यायिक समिति अलिक कमजोर भएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय कमजोर हुँदा अपराधजन्य गतिविधि बलियो भएकोले महिला हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार जस्ता घटना धेरै घट्ने र पक्ष विपक्ष भइदिँदा पीडितलाई सामाजिक न्यायको महशुस नहुने उल्लेख गर्नुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बाले बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार र महिला हिंसा जस्ता घटना कम गर्दै जान स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले प्रभावकारी चेतनामूलक कार्यक्रम चलाउन आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी चक्रबहादुर मल्लले मानव अधिकारको क्षेत्रमा धेरै फराकिलो भएको र मानिसले सम्मानपूर्व बाँच्नका लागि खोज्ने अधिकार नै मानव अधिकार भएको बताउनु भयो । समाजमा हुने अपराधजन्य घटना हुन नदिनको लागि प्रहरी सुरक्षा निकाय मार्फत सचेतनाका कार्यक्रम र विशेष निगरानी गर्ने प्रयास भएको उहाँले बताउनु भयो ।
अदालती प्रकृयामा आएका मुद्दाहरू कानुनी प्रकृया अनुसार छिटोछरितो फैसला भएको जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीका सूचना प्राविधिक सहायक प्रतिकराज घिमिरले बताउनु भयो । मुद्दाको प्रकृति र कानुनी प्रकृया अनुसार मुद्दाहरू समयमै फैसला हुने गरेकोले ढिला भयो भनेर कुनै गुनासो नआएको घिमिरले बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष गणेश खनालले घटनाका तथ्याङ्क हेर्दा प्रहरी कार्यालय, स्थानीय निकाय र इन्सेकले अभिलेख गरेको तथ्याङ्कमा मेल नखाएको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका समस्या भाषामाभन्दा तथ्याङ्कमा भए बुझ्न र बुझाउन सजिलो हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सृजनशील अपाङ्गता विकास केन्द्र, अर्घाखाँचीका अध्यक्ष फर्सुराम पाण्डेले जिल्लामा बनेका धेरै जसो सरकारी भवन र विद्यालय अपाङ्गता मैत्री हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अब बन्ने भवनहरू अपाङ्गताको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै अपाङ्गता मैत्री बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष ठाकुर अधिकारीले समाजमा घट्ने अपराधजन्य घटना लुकेर घट्ने हुँदा अनुसन्धान गरी विवरण सङ्कलन गर्न इन्सेकलाई सजिलो नभए पनि प्रयास गर्ने गरेको बताउनु भयो । मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय विरुद्ध हुने गरेका घटना सङ्कलन गरेर इन्सेकको समीक्षा कार्यक्रममा छलफल गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य तथा पत्रकार कमला परियार, सन्धिखर्क नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्रका सहजकर्ता रामचन्द्र पोख्रेल, अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका जिल्ला सदस्य सरिता अर्याल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सचिव कमला भुसाल, दलित अधिकार सञ्जालका संयोजक विष्णु परियार, दलित उत्थान सङ्घका अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा र सन्देश सहयोग समूहका अध्यक्ष पार्बती बन्जाडे लगायतले सक्रिय रुपमा छलफलमा भाग लिनु भएको थियो ।
