INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा सम्पन्न

ललितपुरमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा ०८१ पुस ७ गते सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेकले सन् २०२४ को अवधिमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२५ का लागि सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको पूर्व समीक्षा गरिएको हो । इन्सेकले ललितपुर जिल्लामा सन् २०२४ मा अभिलेख गरेका घटनाका बारेमा सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँलले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गरिने घटनाहरुको अभिलेखका साथै मानव अधिकारका बारेमा जिल्लाका ६ ओटै स्थानीय तहमा छलफल गर्नु जरुरी भएको खाँचो औँल्याउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको रक्षा र विकासका लागि स्थानीय सरकार र नागरिक संस्थाहरूबिच सहकार्य गर्न आवश्यक समन्वयका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो ।

photo20241223lalitpur (1)

नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुरका सचिव वशिष्ठ अधिकारीले कुनै पनि घटनामा संलग्न अपराधिले दण्ड पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यस्ता व्यक्तिको कसैले पनि संरक्षण गर्न नहुनेमा जोड दिनु भयो ।

उहाँले सकरात्मक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सरकार र नागरिक संस्थाबिच सहकार्य हुनुपर्ने खाँचो औँल्याउदै नेतृत्व गर्नेले असल अभ्यासको नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

photo20241223lalitpur (2)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले ललितपुरका सचिव राम राउतले आफूहरूले मानव अधिकार रक्षाका लागि न्याय र कानुन विभाग स्थापना गरी कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अनुसारको व्यवहारका लागि आवश्यक सहकार्यमा जोड दिनु भयो ।

उहाँले नागरिकको श्रमजीवी वर्गको अधिकार सुनिश्चि गर्न नागरिक संस्थाले खबरदारी गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै सरकारका प्रशासनिक निकायमा तयार गरिएको फर्मेटमा खाली ठाउँ भर्ने परिपाटीले नागरिकले भोगेको पीडाको सत्य व्यहोरा उल्लेख हुन नसकेकोले संशोधनको पहल गर्न इन्सेकलाई आग्रह गर्नु भयो ।

photo20241223lalitpur (3)

ललितपुर जिल्ला अदालतका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी राम सजिवन महतोले समाजमा मानव अधिकारको रक्षा र विकाससँगै व्यवहारिक प्रयोगका लागि सचेतनाको खाँचो औँल्याउँदै विद्यालयतहबाट नै मानव अधिकार र नैतिक शिक्षाको व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर जावलाखेल महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका वरिष्ठ सई बसन्ता घिमिरेले विधिको शासन पालना गराउन मानव अधिकार सचेतना अभियानले सघाएको बताउनु भयो ।

photo20241223lalitpur (4)

उहाँले समाजमा सचेतनाको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै हिंसामा परेका महिलाहरूले अहिले पनि कानुनी उपचारभन्दा व्यवहारिक समाधान खोज्ने, उजुरीपछि मिलापत्र गरेर पछि फेरि सोही प्रकृतिको समस्या झेलिरहेका उदाहरण रहेको चर्चा गर्नु भयो ।

इन्सेक बागमती प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारीले मानव अधिकार हनन् र ज्यादतीका घटना निराकरणका लागि विद्यालयस्तरदेखि नै सचेतनामुलक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

photo20241223lalitpur (5)

उहाँले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमीका साथै इन्सेक अभियानका बारेमा जानकारी दिँदै अहिलेको अवस्थामा देशमा नागरिक तथा राजनीतिक भन्दा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

संयोजक भण्डारीले जलवायु र वातावरणका सम्बन्धमा राज्य जबाफदेही हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै ०८१ असोज १० देखि १२ गते आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षति पनि त्यसकै असर भएकाले नागरिक समाज र सञ्चार जगतले पनि ध्यानाकर्षण गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

photo20241223lalitpur (6)

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य टिकाराम दाहालले सरसफाईको काम गर्ने श्रमिकले भोग्नु परेको समस्याका साथै उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि राज्यले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

शिक्षा सेवी सूर्यप्रसाद घिमिरेले मानव अधिकार र नैतिक शिक्षाका साथै नागरिक दायित्व र कर्तव्य बारे विद्यालय तहको शिक्षामा समावेश गर्नु पर्ने खाँचो औँल्याउदै सकरात्मक सामाजिक रुपान्तरणका लागि नागरिक संस्थाको अहम भूमिका हुने बताउनु भयो ।

photo20241223lalitpur (7)

पत्रकार पुरुषोतम बस्नेतले इन्सेकले सङ्कलन गरेका घटनाका बारेमा स्थानीय तहस्तरको छुट्टाछट्टै तथ्याङ्क राख्न सुझाव दिनु भयो ।

पत्रकार सन्तोस दाहालले इन्सेकले सङ्कलन गरेका घटना विवरणले समाजमा सचेतना जगाएको बताउनु भयो ।

photo20241223lalitpur (8)

छोरीका लागि छोरी अभियानका बसुदा बस्नेत पाण्डेले बेरोजगार महिलाहरूले समाजमा भोग्दै आएका हिंसाको अन्त्यका लागि आर्थिक विकास र रोजगारीमा तीनै तहका सरकारलाई इन्सेकले ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने बताउनु भयो ।

अधिकारकर्मी मञ्जु बिकले घरेलु श्रमिकका समस्या र उनीहरूले भोग्दै आएका पीडालाई न्यायिक निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनु भयो ।

photo20241223lalitpur (9)

 

अन्य

भिडियो