नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम पुस ४ गते नवलपरासी (सुस्ता पूर्व)मा सम्पन्न गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक नवलपरासी (सुस्ता पूर्व)को आयोजनामा सरोकारवालाबिच जिल्लामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना सार्वजनिक गर्दै सोही विषयमा छलफल गरिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले इन्सेकले नेपालको सन्दर्भमा मानव अधिकारको विषय उठाउने भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोमा संस्थालाई धन्यवाद दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो-‘मानव अधिकार हनन् भएको कुरालाई उठाउने, व्यक्तिको अधिकारको कुरा उठाउने चानचुने विषय होइन ।’
‘मान्छे बरु एक छाक भोको बस्न सक्छ । तर, उसको अधिकार हनन् हुन्छ भने मरेको भन्दा पनि बढी पीडा हुन्छ । मान्छे एक पटक मर्छ सकिन्छ । तर, उसको अधिकार पटकपटक हनन् भएर बाच्नु भनेको मर्नुभन्दा पनि पीडादायक हुन्छ । यसैले यो विषय गम्भीर विषय हो । इन्सेकले यसलाई अघि बढाउँदै आएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’-जिसस प्रमुख विश्वकर्माले भन्नु भयो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माले मानव अधिकारका सवालमा अक्षरमा लेखिएका विषय कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले स्थानीय तहका वडा देखि नै मानव अधिकार उल्लङ्घनको जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरी त्यसलाई सुधार गर्न लाग्नुपर्ने भन्दै यसका लागि कुन निकायले के गर्न सकिन्छ सोही अनुसार मानव अधिकार रक्षाका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर भानु शर्माले मानव अधिकारको प्रत्याभूत गराउने विषयमा आफूहरू सँगैसँगै रहेको बताउनु भयो । प्रहरीका काम कारबाही मूल रूपमा मानव अधिकार संरक्षण गर्ने, मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्ने नै भएको उहाँले बताउनु भयो ।
राज्य पक्षबाट हुने मानव अधिकार हनन्का विषय त्यति आउन नसकेको भन्दै यसको समेत खोजी गर्नुपर्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका सचिव भविश्वर पाण्डेले बताउनु भयो । प्रहरीले समयमा पीडितको मुद्दा दर्ता नगर्नु पनि एक किसिमको मानव अधिकारको हनन् भएको बताउँदै यसको समेत खोजी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष वीरेन्द्र पराजुलीले इन्सेकले वातावरणको सवालमा समेत विषय उठाउन थालेकोमा धन्यवाद दिनु भयो । वातावरणका कारण मानव अधिकार हनन् भएका विषय उठाउनु आजको आवश्यकता भएको अध्यक्ष पराजुलीले बताउनु भयो ।
आदिवासी, जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले आदिवासी, जनजाति, समाजका गरिब र कमजोर मानिएको वर्ग प्राय पीडित हुने गरेको भन्दै उनीहरूको मानव अधिकारको प्रत्याभूत गराउन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी जितेन्द्रजङ्ग केसीले संविधानमा उल्लेख भएको मानव अधिकारका व्यवस्थालाई प्रत्याभूत गराउन लाग्ने निकायलाई झक्झकाउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले इन्सेकले सन २०२४ को अवधिमा सङ्कलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू, वातावरणका अधिकारका सवालमा जिल्लाका विषय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।