नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ प्रकाशन पूर्व जिल्लामा अभिलेखीकरण गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथि सरोकारवालाबिच वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम पुस ८ गते सम्पन्न गरिएको छ ।
समीक्षामा जिल्लामा मानवअधिकार उलङ्घनका घटना वृद्धि भएको पाइएको छ । इन्सेक सङ्खुवासभाले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
इन्सेकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा सन् २०२३ को जनवरीदेखि डिसेम्वरसम्मको अवधिमा ५० ओटा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको उल्लेख छ ।
०८० साउन २४ गते जिल्ला कारागार खाँदबारी भित्रै प्रहरीको कुटपिटबाट दुई कैदी हत्या हुनु गम्भीर मानवअधिकार उल्लघङ्नका घटना भएको इन्सेकको ठहर छ ।
इन्सेक अभिलेखका आधारमा जिल्लामा ५० ओटा घटनामा ५१ जना पीडित भएको इन्सेक प्रतिनिधिले बताउनु भयो । जिल्लामा ११ जना बालिकासहित १६ जना बालिका बलात्कृत, घरेलु हिंसाका २४, हत्याका पाँच ओटा, कुटपिट गैर राज्य पक्ष तीन जना, राज्यपक्ष एक जना पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष जिल्लामा ४६ ओटा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका थिए । पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकाको अधिकार हननका घटना बढ्दै गएको भन्दै इन्सेकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले राज्यको कठोर कानुन हुदाँ पनि हत्या, बलात्कारजस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना कमी नदेखिएको बताउनुभयो । छिमेकी चिनजान र नजिका आफन्तबाट यस्ता घटना हुनु दुखद भएको जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख शाक्यले बताउनुभयो ।
कानूनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव कुमार कार्कीले बतउनुभयो । मानव अधिकार उलङ्घनका घटनामा कमी ल्याउन गम्भीर भएर सबै पक्ष लाग्नु पर्ने प्रजिअ कार्कीले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको न्यायीक समितीमा छलफल तथा उजुरी हुनु पर्ने भएपनि पीडितहरु उजुरीका लागि प्रहरी कार्यालयनै आउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभका डिएसपी धनश्याम श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित निकायमै छलफल गराउन सार्वजनिक स्थलमा सूचनाबोर्ड राख्ने गरेको डिएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो । समीक्षा कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ सङ्खुवासभाका अध्यक्ष इन्द्र गिरीले इन्सेकले सरोकारवाला निकायको सुझावलाई समेटेर लैजानु पर्ने बताउनुभयो । प्रहरी प्रशासन,स्थानीय तह सँग सहकार्य गरेर थप प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन समेत सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका थिए ।
