नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ का जिल्लामा अभिलेखीकरण गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथि असार ११ गते समीक्षा गरिएको छ ।
समीक्षाका क्रममा जिल्लामा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका घटना वृद्धि भएको पाइएको छ ।
इन्सेक सोलुखुम्बुले सन् २०२३ को जनवरीदेखि अभिलेखीकरण गरेको घटनाका आधारमा जिल्लामा घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ ।
सन् २०२२ मा २२ ओटा घटना अभिलेखीकरण गरिएकामा इन्सेकले सन् २०२३ को ६ महिनाको अवधिमा ३० ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना भएको अभिलेख सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले सबै भन्दा बढी घरेलु हिंसा र बालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
गत वर्ष नौ ओटा बलात्कारका घटना भएकोमा यो वर्ष ६ महिनाको अवधिमा ११ ओटा बलात्कार र बलात्कार प्रयासका इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष १३ ओटा घरेलु हिंसाका घटना भएकामा चालू वर्षको ६ महिनाको अवधिमा १८ ओटा घटना अभिलेखीकरण गरिएको छ ।
सरोकारवालाबिच गरिएको समीक्षामा बाल यौन दुव्र्यवहारका एक, हत्याको एक र गैरराज्यबाट एक ओटा घटना भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी दीपक श्रेष्ठले इन्सेकसँग सहकार्य गरी जिल्लामा मानव अधिकार संरक्षणको अभियान सञ्चालन गर्न प्रहरी सधै तत्पर रहेको बताउनु भयो । प्रहरीलाई जानकारी नभएका बिषयमा इन्सेकसँग सहकार्य गरी काम गरिरहेको डिएसपी श्रेष्ठले बताउनु भयो । पीडितसँग पुन भेटघाट कार्यक्रम सुरू गर्न लागिएकाले इन्सेकसँग प्रहरीले सहकार्य गर्ने बताउनु भयो ।
समीक्षामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त भट्टराईले घटना किन भइरहेका छन् ? घटना न्यूनीकरणका लागि कसकोे भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर काम गर्न इन्सेकलाई सुझाव दिनु भयो ।
पत्रकार महासङघ सोलुखुम्बु, शाखाका अध्यक्ष नुतन श्रेष्ठले पत्रकार, इन्सेक र सरकारी निकाय सबैको पहलमा मानव अधिकार हननका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गरेको कार्यको उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनाका घटना न्यूनीकरणका लागि सबै पक्षको सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सुरक्षा निकायका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारलगायतको सभागिता रहेको थियो ।
