अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा नगरिकहरुको न्यायमा सहज पहुँचका लागि न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारी र भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम जेठ ७ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका संयोजक खडकराज जोशीले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायहरु स्थापना गरिएको भए पनि पीडितहरुको न्यायमा सहज पहुँच हुन नसकेकाले सरोकारवाला निकाय र अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुबीच अन्तरक्रिया गर्ने उद्देश्यले कार्याक्रमको आयोजना गरेको बताउनु भयो ।
गौरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक भोजबहादुर बमले लैङ्गिक हिंसा पीडितहरुको लागि पालिकामा सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) र लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गरेर पीडितलाई सहयोग गर्ने गरेको बताउनु भयो ।
पुर्नवास नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक भुलियाकुमारी रानाले भवन अभावमा उपप्रमुखको कक्षमा न्यायिक समिति राख्नु पर्ने बाध्यता र कानुनी ज्ञान तथा कानुन अधिकृतको अभावमा पीडितलाई स्थानीय तहमै न्याय दिनु पर्छ भन्ने मान्यताले दैनिक मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको बताउनु भयो ।
कैलारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक भागवतीकुमारी चौधरीले पीडित महिलाहरुलाई आर्थिक सहयोगका लागि पालिकामा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गरेको बताउनु भयो ।
लालझाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक सपना चौधरी रानाले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने मुद्दाको छलफल गरेर समाधान गर्ने गरेको बताउनु भयो ।
जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार चेतराज पन्तले कानुनी जटिलताका कारण कानुनी प्रक्रिया लामो भएकाले नागरिकहरुले समयमा न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो । नागरिकहरुलाई सहज रुपमा न्यायको पहुँचमा ल्याउन नागरिक समाजले बढी भुमिका खेल्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव झंकर रावलले नगरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका अधिकारको छिटोछरितो र चुस्तदुरुस्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कैलाली जिल्ला बारका अध्यक्ष इन्द्र लेखकले न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको क्षेत्राधिकार भद्रगोल भएका कारण र राज्यले उच्च अदालत प्रदेश राजधानीमा हुने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकहरुको न्यायमा सहज पहुँच नभएको र नागरिकहरुले खर्चिलो र लामो समयसम्म न्याय नपाउने अवस्थारहेको बताउनु भयो ।
सिविन नेपालका जिल्ला संयोजक हरीलाल चौधरीले बलात्कारबाट जन्मिएको बच्चा व्यव्सथापन गर्न कानुनी समस्या रहेकाले राज्यले बच्चाको पालनपोषण गर्ने जिम्मा लिनु पर्ने र बिभिन्न घटनाका पीडितलाई सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतबाट सही सूचना समयमै नगरिदा न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनु भयो ।
आरेक नेपालकी प्रमुख गिता चौधरीले जिल्ला अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा र फैसलाहरुका कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नभएर पीडितहरुले जिल्ला अदालतबाट न्याय पाएर पनि सम्पत्तीबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहकी प्रमुख वेद अवस्थीले न्यायिक अर्धन्यायिक निकायले जिम्मेवार भएपछि नागरिकले न्याय पाएको अनुभव गर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका संयोजक पुष्पविक्रम शाहीले न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायका क्षेत्रधिकार तथा भूमिकाका सन्दर्भमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
