तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आएपनि तल्लो तहसम्म पुगेर नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार स्थापित गराउनु पर्नेमा अझै बाँकी रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सुरू गरेको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने (इएलपी) परियोजनाको परिचयात्मक तथा मानव अधिकार समूह गठन कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कात्तिक १५ गते माइजोगमाई गाउँपालिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीले इन्सेकले विगतदेखि गरेका कामको प्रशंसा गर्दै इलाममा सुरू हुन लागेको परियोजनाले राजनीतिक अधिकारपछि नागरिकका बाँकी अधिकार स्थापित गर्न÷गराउन मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष जीतबहादुर राईले विगतको द्वन्द्व र राजनीतिक सङ्कटलाई व्यवस्थापन गरेर वर्तमान अवस्थामा आउन इन्सेकले गरेको खबरदारी निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
‘स्थानीय स्तरमा पनि मौलिक अधिकारसहितका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, सामाजिक विभेद हटाउन आवश्यक छ ।’–अध्यक्ष राईले भने–‘यसका लागि इन्सेकले थालेको परियोजना महत्वपूर्ण बन्न सक्छ । हामी हातेमालो गर्न तयार छौँ ।’
कार्यक्रममा वडा नम्बर–१ का अध्यक्ष याम कार्कीले इन्सेकले द्वन्द्वका समयमा गरेको कामको प्रशंसा गर्दै स्थानीय सरकारले गर्ने हरेक काम र नागरिकका अधिकारका विषयमा खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
इन्सेक प्रदेश–१ का संयोजक सोमराज थापाले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका नागरिकका मौलिक अधिकार स्थापित गराउन तल्लो तहसम्म सचेत गराउने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।
यसैबीच रोमप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा मानव अधिकार समूह गठन गरिएको छ । समितिको उपाध्यक्षमा देवीकुमारी रिमाल, सचिवमा प्रेमप्रसाद भण्डारी, सह–सचिवमा टीका भण्डारी र कोषाध्यक्षमा गोपिका गुरूङ चयन भएका छन् ।
त्यसैगरी समुहको सदस्यमा आङपासाङ शेर्पा, गोपाल रिजाल, गीता अधिकारी, दिपेश सोङ्मी, अग्नीप्रसाद घिमिरेलगायत १५ जना रहेका छन् ।
