इन्सेक सुदूरपश्चि प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा द्वन्द्वपीडितहरुको अवस्था र संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी छलफल कार्याक्रम ०८२ जेठ १२ गते जिल्ला सदरमुकाम अमरगढीमा सम्पन्नभएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडक जोशीले सञ्चार जगतले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना उठान गरी सरकार र अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुलाई घच्घच्चाई रहेको भए पनि राजनैतिक दलका नेता, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, नागरिक अगुवाहरुको सक्रियता बढाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
व्यवस्था परिवर्तन भए पनि द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको र यसका लागि राज्यलाई दबाब र खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
केही दिन अघि मात्रै टिआरसी विधेयक पास गरिए पनि फेरि द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान नहुने अवस्था आउन नदिन अधिकारकर्मीले वकालत र पैरवी गर्नुपर्ने इन्सेकका प्रदेश संयोजक जोशीको भनाइ छ ।
अधिवक्ता विष्णुराज भट्टले मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचान, भूमिका र चुनौतीका विषयमा प्रकाश पार्दै हाल अधिकारकर्मीहरू स्वयम् असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– “संक्रमणकालिन न्यायको सन्दर्भमा अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा, ऐक्यवद्धता र निरन्तर पैरवीको खाँचो अझै आवश्यक छ । मानव अधिकारका सवालमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म समन्वय आवश्यक छ ।”
अधिवक्ता हरिप्रसाद भट्टले प्रत्येक जिल्लामा पीडितमैत्री सुझाव समिति निर्माण गरी पीडितको न्याय तथा दोषीलाई कारबाहीका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकारकर्मी मुकेश भट्टले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडितहरूको विश्वास नरहेकोले संक्रमणकालिन न्याय टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास नरहेको बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य उत्तरसिंह विष्टले राजनीतिक दलहरूको उदासीनता र राज्यको लाचारीले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकारकर्मी चित्रा पनेरुले आयोगहरूको प्रभावहिनता, पीडितको पीडा र राज्यको असंवेदनशीलता उल्लेख गर्दै पीडितमूखी संरचना निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागित मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, अधिवक्ता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले संक्रमणकालिन न्याय प्रभावकारी बनाउन निरन्तर वकालत, पैरवी र दवाव दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।