बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७१ को सम्बन्धमा जनकपुरधाममा आयोजित एक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले द्वन्द्ध पीडितहरूले न्याय र उचित परिपुरण पाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), एडभोकेसी फोरम नेपाल, समग्र जन उत्थान केन्द्र, द्वन्द्ध पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल र मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहको संयुक्त आयोजनामा ०८१ भदौ १४ गते १४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्धको दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा विजय दत्तले नेपाल सरकारले तेस्रो संशोधन गरी ल्याएको ऐनमा उल्लेखित अभियोजनको प्रावधानबाट पीडितले न्याय पाउने कुरामा शङ्का उब्जाएको हुँदा पीडित मैत्री ऐन आउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
दण्डहीनताको अन्त्य हुने गरी मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानुनहरूलाई समेत हेरेर पीडित मैत्री कानुन ल्याउनु पर्ने र द्वन्द्ध पीडितले न्यायको अनुभति पाउनु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्धका क्रममा अभिलेख गर्न छुटेका घटनाको अभिलेख हुनु पर्ने र त्यस्ता पीडित पीडितहरूले अयोगमा उजुरी दिन पाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले द्वन्द्ध पीडितहरू अहिलेसम्म न्याय नपाउनु दुःखद भएको उल्लेख गर्नु हुँदै घटनाको सत्य खोजि हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
अभियोजन र अनुसन्धानको कार्यलाई तत्काल सुरु गरी द्वन्द्ध पीडितले न्याय पाउने आशा जगाउने कार्य सकारले गर्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले सशस्त्र द्वन्द्धका क्रममा राज्य र तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट बेपत्ता परिएका व्यक्तिको खोजि गरी पीडित परिवारलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गरेको र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना जस्ता प्रावधान ऐनमा राखेर पीडितलाई न्याय दिने बाटो नै अबरुद्ध गर्न खोजेको प्रदेश संयोजक पासवानले बताउनु भयो । सशस्त्र द्वन्द्धका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिनु पर्नेमा संयोजक पासवानले जोड दिनु भयो ।
द्वन्द्ध पीडित तारा महतो र फुलकुमारी महतो लगायतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको, आयोगमा परेको उजुरीहरूमा धमिरा तथा किरा लगाएर पीडितलाई न्याय दिनबाट बञ्चित गर्ने कार्य गरी सरकार द्वन्द्ध पीडितप्रति संवेदनशिल हुन नसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो ।
द्वन्द्ध पीडित परिवारका व्यक्तिको लागि रोजगारी तथा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतको आधारभुत मानव अधिकारको सुनिश्चितता राज्यबाट हुनु पर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक राजुकुमार माहासेठले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन ) ऐन २०७१ मा संशोधन गरिएका प्रावधानहरूका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भयो ।
