जबाफदेहीतासहितको जिम्मेवारी पुरा गरे मात्र मानव अधिकारको सम्बर्द्धन हुनेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले जोड दिएका छन् ।
इन्सेक नेपालगञ्ज कार्यालयद्वारा असार १५ गते नेपालगञ्जमा आयोजित मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रजिअ केसीले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
प्रजिअ केसीले इन्सेकको अभिलेख अनुसार मानव अधिकारको अवस्था सुधारोन्मुख भएको बताउँदै राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षले घटना न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । जबाफदेही नीति र योजना व्यवहारमा लागु गरियो भने मानव अधिकारको अवस्था सुधार हुनेमा उनको विश्वास छ ।
इन्सेक नेपालगञ्ज कार्यालयका संयोजक भोला महतले पछिल्लो ६ महिनाको मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा प्रकाश पारेका थिए । प्रदेश नम्बर ५ का ६ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउँदै महतले यस अवधिमा महिला अधिकार र बाल अधिकारका घटना बढेको बताए ।
उनले घटनाका कारण पत्ता लगाई न्यूनीकरणका लागि सामूहिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । संयोजक महतले डोल्पा जिल्लामा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले बलपूर्वक छुटाएर लैजानुले द्वन्द्वकालको आभास भएको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी अधिकृत द्वारिका अधिकारीले अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना नहुँदा सेवा नपाएको, निशुल्क औषधि वितरणमा कमसल खालको वितरण गरिएको तथा निशुल्क शिक्षा व्यवहारमा कार्यन्वयन नभएको सवालमा पनि उठाउनु पर्ने सुझाव दिइन् ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियशनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रल्हादबहादुर कार्कीले सबैले कर्तव्य र दायित्वको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारूले घटना हुनुको कारण पत्ता लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । जिल्ला बार एशोसियशनका अध्यक्ष मोहमह अयुव सिद्दीकीले धार्मिक र भौगोलिक विभेदका घटनालाई पनि नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा राख्नुपर्ने बताए ।
नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एशोसियशनका अध्यक्ष बलबहादुर चन्दले पदीय जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । फियानका संयोजक सुरेश गौतमले स्थानीय तहलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बसन्त गौतमले फौजदारी न्याय कार्यविधि अनुसारका सबै घटना समेट्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा अभियान नेपालकी कमला पन्तले उपभोक्ता अधिकारका विषय समेटनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घकी उमा चौधरीले अपाङ्गहरूले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता अपुग भएको र निशुल्क औषधि पर्याप्त मात्रामा नपाउने गरेका सवाललाई समेत इन्सेकले अभिलेख गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका गरी १६ जिल्लामा सन् २०१८ जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा मानव अधिकारको अवस्था अघिल्लो ६ महिना (सन् २०१७ जुलाईदेखि २०१७ डिसेम्बरसम्म) को तुलनामा सुधार भएको देखिएको छ ।
अघिल्लो ६ महिनामा ४ सय २३ घटनामा ६ सय ६० जना पीडित भएका थिए भने यस अवधिमा यस २ सय ७९ घटनामा ३ सय ३० जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । यस अवधिमा राज्य पक्षबाट भएका १५ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा २१ जना पुरूष र पाँचजना महिला पीडित भए ।
जसमध्ये भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारबाट पाँच, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले दिएको यातनाबाट चार, कुटपिटबाट तीन, अमानवीय व्यवहारबाट एक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट तीन र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता भएको आरोपमा ११ जना गिरफ्तार भए ।
अघिल्लो ६ महिनामा राज्य पक्षबाट ५३ घटनामा १ सय ९४ जना पीडित भएका थिए । यस अवधिमा भएका घटनामा गैरराज्य पक्षबाट महिला तथा बालिका बढी पीडित भए । विगत ६ महिनाको तुलनामा यस अवधिमा बाल अधिकारका घटना बढेको पाइयो ।
विगतको ६ महिनामा ५७ जना बालबालिका पीडित भएका थिए भने यस अवधिमा ६७ घटनामा ३४ जना बालक र ७७ जना बालिका पीडित भए । यस अवधिमा महिला अधिकारका १ सय ५८ घटनामा १ सय ६० जना पीडित भए । विगत ६ महिनामा महिला अधिकारका घटनामा २ सय २५ जना पीडित भएका थिए ।
यस अवधिमा बर्दिया, बाँके, सल्यान र प्यूठानमा पाँचजना महिलाको परिवारजनबाट हत्या भएको इन्सेकले जनाएको छ । अघिल्लो ६ महिनामा १३ जना महिलाको परिवारजनबाट हत्या भएको तथ्याङ्क इन्सेकले सार्वजनिक गरेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले न्याय सम्पादन प्रभावकारी नभएको, बालश्रमको अवस्था, स्वास्थ्यको समस्या, सुशासन प्रभावकारी हुन नसकेको, यातायात तथा हवाई क्षेत्रको सिण्डिकेट, जातीय र भाषिक विवाद, अपाङ्गताको सवाल र नागरिकताको सवाल समेट्न आग्रह गरेका थिए ।
विनोद पाण्डे