अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा जहदा गाउँपालिकास्थित मानव अधिकार निगरानी समितिका सदस्य तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई दुई दिने क्षमता अभिबृद्घि तालिम भदौ ५ गते सम्पन्न गरिएको छ ।
इन्सेकले सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने कार्यक्रम (इएलपी परियोजना) सञ्चालन भएको जहदा गाउँपालिका – १, २ र ३ नम्बर वडाका मानव अधिकार निगरानी समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य र जनप्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी क्षमता अभिबृद्घि तालिम प्रदान गरिएको हो ।
तालिममा मानव अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, जनमुखी विकास, दिगो विकास लक्ष्य, गाउँपालिकामा शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको अवस्था र जनप्रतिनिधिको भूमिका, मौलिक हक तथा स्थानीय तहमा रहेका कानुनी प्रावधान, निगरानी समितिको आचारसंहितालगायतका विषयमा जानकारी दिँदै सामूहिक छलफल गराइएको थियो ।
तालिममा अधिकारकर्मी कोषराज न्यौपाने, अधिवक्ता जगत थापा, इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयका संयोजक सोमराज थापा, कार्यक्रम अधिकृत बागमती कट्टेलले सहजीकरण गरेका थिए ।
इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयका संयोजक सोमराज थापाले निगरानी समितिलाई सचेत बनाउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउन तालिमको आयोजना गरिएको बताए ।
सहभागीहरूले स्थानीय तहबाटै सेवा पाउन थालेकाले सजिलो भएपनि आपूर्ति व्यवस्थापन नभएको, चाहिएको समयमा सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । तालिममा ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
इन्दिरा भट्टराई