सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले नागरिकले तिरेको करबाट जम्मा गरेको रकम खाएर जनताको काम नगर्ने प्रवृत्तिको लिखित उजुरी प्राप्त भए त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले बताएका छन् ।
स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत इन्सेकले आयोजना गरको जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ढकालले सो कुरा बताएका हुन् ।
आफ्नो दायित्व बिर्सेर राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनी काम नगर्ने र सरकारी कामकाजमा बाधा उत्पन्न गराउने कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्नु पर्ने बताउँदै त्यसो हुन नसके कारबाहीका लागि सिफारिस गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा पठाए आफूले तत्कालै कारबाही गर्ने बताएका हुन् ।
प्रजिअ ढकालले अझै पनि करिव १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको, विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी नभएको, विद्यालयहरू छात्रामैत्री तथा अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा प्रजिअ विष्णुप्रसाद ढकालले स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा दरबन्दी खाली रहेको र स्वास्थ्य चौकीहरूमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म नबस्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा राष्ट्रिय अभियानमा साथ नदिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए ।
प्रजिअ ढकालले कृषि कार्यालयले नागरिकलाई दिने सेवा सुविधा पारदर्शी हुनु पर्ने र जेटिए जेटी जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउन पनि उनले निर्देशन दिए । यसै गरी उनले पशु कार्यलबाट दिइने सेवा र सुविधाहरू पनि सबै नागरिकलाई वितरण गर्नु, वितरण प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्नेलगायतका सुझावसहित कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । सेवाग्राहीहरूबाट गुनासो आएकोले ती समस्याहरूलाई सम्बोधन हुने गरी सूचकसहित निगरानी गर्न जिल्ला तथा गाउँका मानव अधिकार निगरानी समूहलाई उनले आग्रह गरे ।
इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकले मानव अधिकारको संरक्षण, सर्म्बर्द्धन तथा प्रवर्धनका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सवालमा र अन्तराष्ट्रिय महासन्धिका बारेमासमेत काम गरिरहेको बताउँदै स्थानीय नागरिकलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन निगरानी समूहहरू गठन गरेको जनाकारी दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले विद्यालयका शौचालय व्यवस्थित नभएको, अपाङ्गैत्री विद्यालय भवन नभएको, विद्यार्थीका लागि सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभाकारी हुन नसकेको, विद्यालयमा दरबन्दी अनुसार शिक्षक उपलब्ध नभएको लगाएतका गुनासोहरू व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै विद्यालयमा राजनीतिकरण हावी भएकोसमेत गुनासो गरेका थिए ।
त्यस्तै जिल्लाका स्वास्थ्य चौकीमा प्रयाप्त औषधिको अभाव, जिल्ला कृषि कार्यालयबाट पाउनु पर्ने मलखाद तथा बीउबिजन उपलब्ध नभएको, स्वच्छ खानेपानी उपलब्धता नभएकोलगायतका गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्लाका सबै सरकारी निकायका प्रमुखहरू, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
त्यसैगरी फागुन २६ गते नै कपिलवस्तुमा जिल्लास्तरीय परियोजना सल्लाहकार समितिसँग अनुभव आदानप्रदान बैठक गरिएको छ ।
इन्सेकद्वारा कपिलवस्तु जिल्लाको बुड्ढी र तिलौराकोट गाविसमा सञ्चालन गरेको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन पहल कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिने र सरोकारवालाहरूको सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सो बैठक आयोजना गरिएको हो ।
बैठकको अध्यक्षता गर्दै जिल्लास्तरीय परियोजना सल्लाहकार समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी चन्द्रकान्त न्यौपानेले सबै गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्ने कार्यक्रम पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै इन्सेकले सञ्चालन गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको विषय महत्वपुर्ण रहेको बताए ।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालले इन्सेकले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताउदै सरकारी निकायहरूले गर्ने कामको निगरानी गरी गलत गर्ने कर्मचारीको विवरणबारे सूचना दिन समेत आग्रह गरे ।
बैठकमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय प्रमुख राजकिसोर यादव, जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरी गौतम, जिल्ला विकास समितिका सामाजिक विकास अधिकृत बासुदेव जमरकट्टेल, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख खुर्सेद अहमद खाँ, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्र भगत, खानेपानी कार्यालयका प्रतिनिधि केशव भट्टराई, मानव अधिकार निगरानी समूहका संयोजक माया ज्ञवालीलगायतको सहभागिता थियो ।
नन्दराम पौडेल