राज्यले छुवाछुतलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा राखी कानुन बनाउनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिले जोड दिएका छन् । इन्सेकको आयोजनामा भदौ २६ गते नेपालगञ्जमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार संयन्त्रसम्बन्धी कार्यशालामा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
खजुरा गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष एकमाया बिकले पहिले जस्तो छोइछिटो हाल्ने चलन हटे पनि जातीय विभेदको स्वरूप बदलिएको बताइन् । सामाजिक चेतना जगाउन नसके कानुनले मात्र यसको समाधान गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलले विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका थिए ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी बहस तथा पैरवी विभागकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको बारेमा सहजीकरण गर्दै जातीय छुवाछुत पेशा वर्गीकरणबाट सुरू भएको बताइन् । उनले नेपालमा महिला र दलित बढी पीडित भएको बताइन् ।
युनिसेफका प्रतिनिधि रामप्रसाद गौतमले तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालमा पहाडी दलित ३६.७ प्रतिशत र तराई दलित ४१.४ प्रतिशत भूमिहीन रहेको बताए ।
अधिवक्ता रूपनारायण विश्वकर्माले जातीय छुवाछूत विरूद्धको कानुन फितलो भएको बताउँदै अहिले बनेको कानुन पीडितमैत्री नभएको विचार राखे ।
समाजिक अभियन्ता भीम नेपालीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जातीय छुवाछुत विरूद्धको कानुन पढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएका कारण नेपाल सरकारले, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूका तर्फबाट पठाइने आवधिक प्रतिवेदन, त्यसको छलफल विधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सुझाव दिने प्रक्रिया र सुझावहरू कार्यान्वयन प्रणालीका विषयमा अभिमूखीकरण गरिएको इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले बताए ।
विनोद पाण्डे