कोशी गाउँपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका राजनीतिक दल र स्थानीय तह निर्वाचन ०७९ उम्मेदवारहरूलाई आफ्ना घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवाललाई प्राथमिकताकासाथ समावेश राख्नु पर्ने सुझावसहित इन्सेकले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
इन्सेक सुनसरी र मानव अधिकार समूह भोक्राहा नरसिंह समितिले भोक्राहा नरसिंह र कोशी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूले गरेका राम्रो कार्यलाई निरन्तरता र ०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र जारी गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको मानव अधिकार समूह कोशीका सचिव विष्णुकुमार यादवले बताउनु भयो ।
मानव अधिकार समूहले जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने परियोजना अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका सवाललाई प्रभावकारी बनाउन तथा वकालत गर्न गाउँमा मानव अधिकार समूह र विद्यालयमा बाल अधिकार चेतना समूह गठन गरी त्यसैको समन्वय तथा गाउँपालिकाको कार्यालयको सहकार्यमा काम गर्दै आएको सन्दर्भका सबै दलहरू र उम्मेदवारलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो घोषणापत्रमा संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हकहरूमा पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास लागि थप प्रभावकारी काम गर्ने गरी प्रतिबद्धतासहितको घोषणा पत्र ल्याउन माग गरिएको मानव अधिकार समूहका सचिव यादवले बताउनु भयो ।
कोशी गाउँपालिकामा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काग्रेंसका वीरेन्द्रप्रसाद यादव, नेकपा एमालेका रामखेलावन साह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका बलराम यादव, नेकपा एसका ब्रहमदेव यादवसहितलाई वैशाख ९ गते ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका प्रमुख राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टीका महेन्द्रप्रसाद यादव, नेपाली काग्रेंसका सभापति युवराज दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष रामकुमार मेहता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एसका सहितलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको मानव अधिकार समूह भोक्राहाका सदस्य सुरेन्द्र मेहताले बताउनु भयो ।
इन्सेकले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सबै विद्यालयहरूमा नियमित पठनपाठनको व्यवस्थाको ग्यारेण्टी, विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना, निशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी र नियमित, शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नियमित सेवा निशुल्क औषधिको व्यवस्थाको ग्यारेण्टी र सेवामा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
कृषिका लागि मल, वीऊ र कृषि औजार तथा सिञ्चाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पशुपालन र कृषिमा थप अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सुकुम्बासीका समस्या समाधान र व्यवस्थित बसोबासका लागि ध्यान दिनुपर्ने, बजार अनुगमन गर्ने, स्वास्थ्य खानेपानी, पोषण र खोपका कार्यक्रममा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, स्वास्थ्य उपचारका लागि गाउँमा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने, नागरिकलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने र विकास, सुशासन, समृद्धी, जवाफदेहिता र जनसहभागितामा ध्यान दिनुपर्ने लगायतका कुरा घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
