अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा खाद्य अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर वहादुर जिसीले खाद्य अधिकारका विषयमा जानकारी भएर स्थानीय सरकारसँग आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण सृजना गर्ने काममा गाउँपालिकाले समेत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
इन्सेकको अभियानमा आफुले सदैव साथ दिने भन्दै उहाँले आम नागरिकलाई उपभोक्ताहरुबाट समेत खाद्य अधिकार विषयमा सचेत गराउने काम अगाडी बढाएको र यस्ता सचेतनाका कार्यक्रमलाई पिछडिएका गाउँबस्तीहरुमा समेत लैजान सुझाव दिनुभयो ।
संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गर्दै खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ समेत जारी गरेको अवस्थामा कुनै पनि नागरिक खान नपाएर भोकै बस्न नपरोस भन्नका लागि ऐन जारी भएपनि यसबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि र उपभोक्ताहरुलाई जानकारी हुन नसकेको भन्दै नागरिकलाई सुसूचित गराउन आवश्यक रहेको दुम्किबास बजार विकास समितिका अध्यक्ष सूर्य श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
खाद्य अधिकारको विषय कृषि उत्पादनसँग जोडिने भएकाले उत्पादनमुखी योजनामा स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्नेमा सहभागि सरोकारवालाहरुको जोड थियो ।
नेपाल रेडक्रस उपशाखा दाउन्नेदेवी दुम्किबासका अध्यक्ष रेखा अधिकारीले, नेल्टाका अध्यक्ष विकास कुमार श्रेष्ठले विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकालाई खाद्यान्नमा कसरी निर्भर बनाउन सकिन्छ भनेर कार्यपालिकाबाट नै योजना बनाएर काम गर्न समेत आवश्यक रहेको जोड दिनुभएको थियो ।
यसैगरि कार्यक्रममा खाद्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय र खाद्यको गुणस्तरीयताको विषयमा पनि सचेत हुनुपर्ने सहभागीहरुको भनाइ थियो ।
विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका भित्रका कतिपय खाद्य वस्तु बेच्ने पसल तथा होटेलहरुले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दै अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गरेको, कुहिएका फलफूल तरकारी सस्तोमा बेच्ने गरेको, म्याद नाघेका सामग्री बिक्री वितरण गर्ने, मासु पसलहरुले मापदण्ड विपरित बिक्री वितरण गरिरहेको प्रत्यक्ष रुपमा देखिए पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन हुनु नसकेकको र उपभोक्ताबाट नातावादका कारण र कतिपय अवस्थामा कुरा बाहिर ल्याउदा राजनैतिक रुपमै संरक्षण हँुदा आम उपभोक्ताहरु मारमा परेको गुनासो समेत व्यक्त गरिएको थियो ।
विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका पशु तथा कृषि शाखा प्रमुख महेन्द्र प्रसाद भण्डारीले आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भए पनि अन्य खाद्यान्नमा परनिर्भर रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रले आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउने भए पनि प्रायः तीन तहकै सरकारले विकास बजेट प्रशस्त छुट्याउने तर, कृषि क्षेत्रमा बजेट न्यून विनियोजन गर्ने पाइएकाले यस परिपाटीको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको समेत भण्डारीको जोड थियो ।
विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिना रानाले गाउँपालिकाले खाद्य सुरक्षा कार्यविधि निर्माण गरेर खाद्य सुरक्षा समन्वय समिति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा अनुदान र सहुलियतमा कृषि बीउ बिजन र उपकरण वितरण लगायतका किसानमुखी काम गरिरहेको भन्दै गाउँवासीले गाउँपालिकाबाट पाउने सहुलियका बारेमा आफै पनि चासो दिने, सुचनापाटीमा टाँसिएका सुचना पढ्ने अथवा बुझने काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
गाउँपालिकाले खाद्य अधिकार सम्बन्धी माघ महिनाभित्रमा कार्यविधि निर्माण गर्ने, कार्यविधि तयार भएपछि गाउँपालिका तथा सरोकारवालाहरुको सहभागीतामा बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने र प्रत्येक महिनाको एक पटक बजार अनुगमन गर्ने तीन बुँदे कार्ययोजना तयार गरिएको कुरा अध्यक्ष जिसीले बताउनुभयो ।
मानव अधिकार समूह विनयी त्रिवेणीका संयोजक धर्म वहादुर जिसीको अध्यक्षता तथा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर जिसीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा मानव अधिकार समूहका सदस्य दयाराम आचार्यले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
