स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । इन्सेक नेपालगञ्जको आयोजनामा भदौ १५ गते सम्पन्न तालिममा मधुवन नपाका जनप्रतिनिधिहरूले उक्त प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
मानव अधिकार निगरानी समूहका सदस्यहरूले स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई बेवास्ता गरेको धारणा राखेपछि तालिममा सहभागी मधुवन नपाका जनप्रतिनिधिहरूले अगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाएर विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
तालिममा मानव अधिकारको अवधारणा, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र स्थानीय जनताको पहुँच, विकास के हो ? विकासको अवधारणा, गाउँपालिकामा देखिएका शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारबारे समस्या, अवस्था विश्लेषण र समाधानका लागि जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका (समूहगत छलफल), नेपालको संविधान र मौलिक हक, परियोजनासम्बन्धी जानकारी मानव अधिकार निगरानी समूहको काम कतव्य, अधिकार र कार्ययोजना निर्माण तथा प्रतिबद्धता विषयमा सहजिकरण गरिएको कार्यक्रम फोकल पर्सन सरस्वती मल्लले बताइन् ।
इन्सेक, प्रदेश ५ नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विषयगत कर्मचारी र मानव अधिकार निगरानी समूहका सदस्यलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुको क्षेत्रमा भएका समस्या पहिचान गरी सामाधान गर्न र समयसापेक्ष योजना बनाई अगाडि बढ्न सहयोग पुगोस भन्ने उद्धेश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको बताए ।
मानबहादुर चौधरी