डिसीएको आर्थिक सहयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश र जिल्ला प्रहरी कार्यालय,धनुषाको आयोजनामा अर्धन्यायिक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार विषयक कार्यशाला ०८१ चैत २३ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले नागरिकहरुको न्यायमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय न्यायीक समिति र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भूमिकाका सन्दर्भमा एक दिवसीय कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
न्यायिक समिति र नेपाल प्रहरीको भूमिका, जिम्मेवारी र कर्तव्यका विषयमा छलफल गर्ने र कार्य सम्पादनमा भोग्नु परेको समस्या समाधानमा सहजिकरण गर्ने उद्देश्य कार्यक्रमको रहेको संयोजक पासवानको भनाई थियो । आजको यस कार्यशालाले अर्धन्यायिक निकायहरुबिच एक सक्षम वातावरणको प्रबर्द्ध हुने उहाँले बताउनु भयो ।
उक्त कार्यशालामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एसपी भुवनेश्वर तिवारीले कानुनी प्रक्रियामा सहभागी प्रहरीको दायित्व र भूमिका, नेपाल प्रहरी र न्यायिक समिति बीचको समन्वय र सहकार्यका सवालमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।
नेपाल प्रहरीले नागरिकको न्यायका लागि निष्पक्ष रूपले काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नु हुँदै न्यायिक समितिले हेर्ने कतिपय घटना प्रहरीमा आएपछि न्यायिक समितिमा पठाएको र समाधान पनि भएको एसपी तिवारीले बताउनु भयो ।
प्रहरी कार्यालयमा न्यायका लागि विपन्न तथा आर्थिक रुपले कमजोर पीडितहरूलाई पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर आर्थिक सहयोग गर्दै आएको र प्रहरीले इमान्दारीपूर्वक पीडितको न्यायका लागि काम गर्दै आएको एसपी तिवारीले बताउनु भयो ।
यस्तै प्रकारका कार्यक्रम तथा बैठकहरू स्थानीय तहका पालिका वा इलाका प्रहरी कार्यालय वा चौकीमा आयोजना गर्न इन्सेकसँग उहाँले आग्रह गर्नु भयो । यस्तो बैठक तथा छलफलले अर्धन्यायिक निकायबीच विवाद निरुपण गर्न समन्वय र सहकार्य हुने उहाँको भनाई थियो ।
अधिवक्ता राजकुमार महासेठले न्यायिक समितिको दायित्व र भूमिका तथा न्यायिक समितिको अवसर र चुनौतिका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।
संविधानले स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै कानुन बमोजिम अधिकार दिएको र स्थानीय तहमा विवाद निरूपणका लागि न्यायका प्राकृतिक न्यायिक सुनवाई सिद्धान्त रहेको अधिवक्ता महासेठले बताउनु भयो ।
बटेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष फूलकुमारी सिंहले न्यायिक समितिमा एक पक्षले उजुरी दिने र अर्काे पक्षलाई बोलाउँदा नआउने समस्या रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै न्यायिक समितिले हेर्ने विवाद दुबै पक्षलाई बोलाएर निरुपण गर्ने कार्य गर्दै आएको बताउनु भयो । गाउँघरमा हुने विवाद वडास्तरको मेलमिलाप केन्द्रमै समाधानको लागि आफूहरूले अभ्यास गरिरहेको उहाँको भनाई थियो ।
सप्तरी जिल्ला शम्भुनाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता कुमारी चौधरीले नेपाल प्रहरी र न्यायिक समिति बीच समन्वय तथा सहकार्य हुन सके पीडितलाई न्याय दिने कार्य सहज हुने बताउनु भयो । न्यायिक समितिमा उजुरी संख्या बढ्दै गएकोले दैनिक रुपमा बसेर दुवै पक्षको सुनुवाई गरी विवाद निरुपण गर्दै आएको उहाँले बताउनु भयो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख किशोरी साहले न्यायिक समितिमा पहिलाको तुलनामा बढी उजुरी आएको र अधिकांश उजुरीहरू माथि छलफल गरी समाधान समेत गरेको बताउनु भया । समाज रुपान्तरणमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास गर्दै अगाडि लग्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको र एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
इन्सेक महोत्तरी प्रतिनिधि ममता विश्वकर्माले संचलान गर्नु भएको उक्त कार्यक्रममा धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी प्रमुख तथा इन्स्पेक्टर निकिता मिश्र, न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू, प्रहरी कार्यालयका मुद्दा फाँट हेर्ने प्रहरी अधिकारीहरू र विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
