अपाङ्गमैत्री पुर्वाधार निर्माण सहित चारओटा अनुगमन समिति गठन

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक तथा निजी विद्यालय, सरकारी र सार्वजनिक भवनहरूका पुर्वाधार अपाङ्गमैत्री भए नभएको बारेमा नागरिक स्तरबाट अनुगमन गर्नका लागि अपाङ्गमैत्री पुर्वाधार निर्माण अनुगमन सहित चारओटा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको मानव अधिकार सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्तरगत् पुस १८ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न मानव अधिकार रक्षक र नागरिक सञ्जालसँगको छलफलबाट अपाङ्गमैत्री पुर्वाधार निर्माण, उपभोक्ता हकहित संरक्षण, आवासको अधिकार र सार्वजनिक सेवा प्रवाह अनुगमन समिति गठन गरिएको हो ।
नागरिक सरोकार केन्द्र, सुर्खेतका अध्यक्ष पिताम्बर ढकालको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हकहित संरक्षण, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष घनश्याम केसीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भुमिअधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा आवासको अधिकार तथा नेत्रहीन संघका रिता चन्दको संयोजकत्वमा अपाङ्गमैत्री पुर्वाधार निर्माण अनुगमन समिति गठन गरिएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने बाढीपीडित तथा सुकुम्बासीहरूको आवासको अधिकार, वीरेन्द्रनगरवासी उपभोक्ताहरूको अधिकार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएका ढिलासुस्तीलाई न्युनीकरण गर्न नगरपालिका र अन्य सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी उनीहरूलाई सजग बनाउने उद्देश्यले ती अनुगमन समितिहरू गठन गरिएको संयोजक सुवेदीले बताउनुभयो ।
यसरी गठित समितिहरूले एक महिना भित्रमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा प्रतिवेदन तयार गरी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुको साथै समस्या समाधानका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सहित सरोकारवालाहरूलाई निरन्तर रूपमा दबाब दिने संयोजक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नागरिक सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष तथा नवगठित उपभोक्ता हकहित संरक्षण समितिका संयोजक पिताम्बर ढकालले वीरेन्द्रनगर नपामा आवास, शिक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य, सडक र अपाङ्गतामैत्री पुर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई नागरिक स्तरबाट निरन्तर रूपमा दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जातिका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।