‘‘जिवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकारः दिगो शन्ति र सम्बृद्धिको आधार’’ ‘‘हाम्रो अधिकार, हाम्रो भविष्य, अहिले नै’’ भन्ने मूलनाराका साथ ७६ औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस ०८१ मङ्सिर २५ गते धनगढीमा बिभिन्न कार्यक्रम गरी सम्पन्न गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, इन्सेक लगायतका मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल बिभिन्न संघसंस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा धनगढीको ट्राफिक चौकीदेखि प्रभातफेरी गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्राङ्गणमा सभामा परिणत गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मानव अधिकारको क्षेत्रमा कानुन निर्माण गरेर मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनमा काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो— ‘मानव अधिकारको पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । अन्य कानुन पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । कमैया, हलियाहरुको पुनर्स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएर पुनस्र्थापनाका काम भइरहेको छ । मानव अधिकारको संरक्षण, संम्बर्धन र परिपुर्तीका लागि संवैधानिक आयोग र मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरिएका कुरालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्ने छौँ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले राज्य तथा राज्यका निकायहरु मानव अधिकारको क्षेत्रमा गम्भिर नभएका कारण अहिले पनि मानव अधिकार हननका घटनाहरु लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा यौनजन्य अपराधका घटनाहरु बढीरहेकाले राज्यले मानव अधिकार संरक्षरण, सम्बर्धन र सुरक्षाको जिम्मा लिनु पर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले राज्यसँग बिभिन्न प्रकारका मानव अधिकारका दस्तावेज भएता पनि मानव अधिकारको आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा गर्न नसकेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनको परिपालना गर्दै सिमान्तकृत समुदायको मानव अधिकारको प्रत्याभुती हुने गरी काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष देवीप्रसाद खनालले ७६ औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहदा सुदूरपश्चिमका दुरदराजका नागरिक, अपाङ्गता भएको व्यक्ती, अल्पसङ्ख्यक, कमैया, हलिया, महिला तथा पछाडी पारिएका समुदाय अझै पनि आधारभुत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भयो ।
