नेपाल बार एशोशिसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम आचार्यले अदालतको फैसला आउन अघि आरोपितलाई दोषी देख्ने धारणा बदल्नपर्ने औल्याउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा असार २८ गतेदेखि बीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको दुई दिने सिफारिस संयन्त्र कार्यशाला शुभारम्भमा उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो ।
उपाध्यक्ष आचार्यले अदालतमा राखिएका वैतनिक वकिलहरुलाई वर्षेनी बदल्ने पद्धतिले उद्देश्य अनुरुप कानुनी सहायता पुर्याउन बाधा परेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘वर्षकै नयाँ कानुन व्यवसायी वैतनिक वकिल राखिंदा सिक्न, बुझ्न समय लाग्ने गरेको र सेवाग्राहीको सम्बन्ध विस्तार नै बाधा पर्ने गरेकोले कानूनी सहायता प्रभावकारी हुन सकेको छैन’ उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय सुर्खेतका जिल्ला न्यायाधिवक्ता मीराकुमारी गौतमले सिफारिस संयन्त्रले पीडितहरुको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गराउन सहायता गर्ने निकायहरुबिच प्रभावकारी समन्वय जरुरी रहेको सुझाव दिनुभयो ।
त्यसबखत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णालय प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका मानवअधिकार अधिकृत मानबहादुर कार्कीले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा जोखिम बढेको विषय सम्वेदनशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले समयमा सूचना पाएमा आयोगले सुरक्षा अधिकारीसंग समन्वय गर्ने बताउनु भयाे ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले सिफारिस संयन्त्रले पीडितहरुको न्यायको निम्ति काम गर्न सहयोगी निकायहरुबिच सहकार्य र समन्वय बढेको बताउनुभयो । त्यसैगरी इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुबेदीले पीडितहरुलाई एकीकृत र छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास भइरहेको चर्चा गर्नुभयो ।
सिफारिस संयन्त्र कार्यशालाको विषयगत अभिमुखीकरणको क्रममा अल्पकालिन सुरक्षित आवासगृह विषयमा आवाज संस्थाका निशा पौडेल, घरेलु हिंसा र मानव अधिकार प्रवर्धनमा प्रहरीले गरेको प्रयासको विषयमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सई संगिता रसाइलीले सहजीकरण गर्नुभयो ।
सामाजिक कानूनी न्याय र दिगोपन विषयमा यूएनडीपीको न्यायमा पहुँच परियोजनाका लिगल आउटरिज अफिसर इमान सुनार, कर्णाली प्रदेश ओसीएमसीका इञ्चार्ज कल्पना थापा, प्रभावितहरुको खोजी र सिफारिस पद्धति सवालमा अधिकारकर्मी तारक धिताल, न्यायिक सेवा प्रवाह र संस्थागत सिफारिस संयन्त्र विषयमा आन्तरिक मामिला मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले सहजीकरण गर्ने कार्यसूची रहेको इन्सेकको अधिकार–२ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
