(छलफलका लागि प्रस्तुतसङ्क्षिप्त अवधारणा) डा. भीमार्जुन आचार्य गत जेठ १४ गते संविधानसभाको विघटन सँगै मुलुक सञ्चालनमा राजनीतिक मिश्रति सवैधानिक सङ्कटहरूदेखापरेका छन् । हाल देखिएका त्यस्ता सङ्कटहरू प्रमुख रूपमा तीन ओटा
द्वन्दबाट शान्तितर्फ उन्मुख मुलुकको समाजले उत्तरदायित्वको सुनिश्चय, न्यायको प्राप्ती र मेलमिलाप कायम गर्नेसन्दर्भमा विगतका ठूला–ठूला अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरूपयोगको विषयमा तय गरेको सम्पूर्ण कार्यविधि रव्यवस्थाहरू समाविष्ट न्याय नै सङ्क्रमणकालीन न्याय
सन्दर्भः सूचनाको हकसम्बन्धी दिवस (सेप्टेम्बर २८) सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सार्वजनिक निकाय,राजनीतिक दललगायतका सूचना स्रोतहरूले जनताको यो हकलाई प्रभावकारी रूपमाकार्यान्वयन गर्न गराउन आवश्यक तदारुक्ता अपनाएको
बालकृष्ण बस्नेत गत जेठ १ गते पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको अग्नी एअरको डोर्निएर जहाज दुर्घटनाहुँदा १३ यात्रु र २ पाइलटको मृत्यु भयो । जहाजमा रहेका ६ जनाको जिवितै उद्दार भयो
बेपत्ताहरूको खोजबिन कहिले ? अमृत गिरी रुपन्देही । भदौ १४ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा सरकार, राजनीति दल, तत्कालिन विद्रोही पक्षतथा सम्बन्धित पक्षहरूले पटकपटक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । ०५२-०६२ सम्म भएकोसशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा
टिकाध्वज खड्का एल.एल.एम., अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पृष्ठभूमि आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के हो ? भन्ने जिज्ञासा अहिले सबैतिर उठेको छ।खासगरी नेकपा माओवादीले प्रस्ताव गरेको जातीयताको आधारमा आत्मनिर्णयकोअधिकारसहितको सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको अवधारणा अन्तर्गत
बालकृष्ण बस्नेत———- नजिकिएको दशैँ सँगसँगै बजारमा मौसमी अखबारहरू थपिएका छन् । बम्पर उपहारकाविज्ञापनहरू बाक्लिएका छन् ।शहरका डिपार्टमेन्ट स्टोर र फैन्सी पसलहरूमा विशेषछुटका तुलहरू ग्राहक लोभ्याउन तँ छाड म छाड गरिरहेका
लोकतन्त्रको पूनस्थापना २०४६ पछि महिला सशक्तिकरणको आवाज प्रभावकारी ढङ्गलेनेपाली समाजमा स्थापित भएको छ । निर्दलीय पञ्चायतीकालमा महिला सशक्तिकरणलाईसामाजिक र आर्थिक विकासमा मात्र सीमित राखिएको थियो । तर २०६४ कोजनआन्दोलन र
सुबोधराज प्याकुरेल हामी पहिलो पटक जनताले प्रत्यक्ष रूपमा बनाउने संविधानको निर्माण प्रक्रियामा छौं। जनतामा ठूलो भ्रम छ। कसैलाई लाग्छ, संविधानमा लेखिदिएपछि सबै अधिकार स्वतः पाइन्छ। कसैलाई लाग्छ, सरकारसँग पैसाको थुप्रो
माओवादी जनयुद्ध र राजाज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन दुवैबाट पीडित जनताले सडकमा छातीनथापी धर पाएनन्। जनयुद्धको विभीषिका शुरु भएदेखि नै नेपालका दुई रैथाने पार्टीनेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) किंकर्तव्यविमूढ भएका थिए। शान्तिपूर्ण राजनीतिमाप्रतिबद्ध यी
कानुनमा समानता भएको ठाउँमा पनि व्यवहारमा समानता रहेन। त्यसैले समानतामा आधारित कानुन बनाउने र त्यसलाईव्यवहारमा परिपालना गर्नेदृढ इच्छाशक्ति भएको सरकार आजको नेपालको पहिलो आवश्यकता हो। जनआन्दोलनपछिको नेपालीराजनीतिको मुख्य कार्यभार सबैखाले
संविधानसभाको गठन भइसक्यो। यसभन्दा अघि कहिल्यै नदेखिएको राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व यो सभामा देखिएको छ । कतिपयसमुदाय छुटेका पनि छन् । तर बहुसङ्ख्यकको प्रवेश भएको छ । युगौंदेखिको विभेद रअत्याचार पीडित हाम्रा
सञ्चार त्यस्तो संयन्त्र हो जसको माध्यमबाट सबै मानवीय सम्बन्धले मस्तिष्कका सबै संकेतलाई निर्देशित गर्छ । मिडिया त्यो रूप र संस्था हो जहाँ विभिन्न विचार, सूचना र प्रवृत्तिहरूको आदानप्रदान गरिन्छ । मिडियाले
प्रेक्षा ओझा भरे आउलान् कि छैन, भोलि आउलान् कि छैन । जीउँदै छन् या मारिइसके ? कसैले ढोका ढक्ढकायो भने पनि आफ्नै मान्छे हो कि भन्ने सधैभरिको उत्सुकताले बेपत्ता पारिएका परिवारहरूलाई दिनरात पिरोलेको
मधु पन्थी आज अगष्ट ३०, बेपत्ता पारिएकाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस :उनीहरू कहाँ छन् – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका बारेमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार जनतासँग सुरक्षित छ । राज्यका सबै नागरिकले सुसूचित हुन पाउनु लोकतन्त्रको प्रमुख शर्तमध्येको
शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर पश्चात पनि नयाँ सशस्त्र एवम् संगठीत समूहको उत्पत्तिका कारण हिंसात्मक गतिविधि र राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुरक्षा स्थिती कमजोर हुंदै गएको छ । पछिल्लो चरणमा आएर सरकार मधेसी जनअधिकार
हामीकहाँ जीवनशैलीका बेग्लाबेग्लै पाटाहरू विभिन्न कालखण्डमा चर्चाको शिखरमा पुग्ने गरेका छन्। जीवनशैलीका आ-आफ्नै परिभाषा, व्याख्या र तर्कहरू बेग्लाबेग्लै समय र परिस्थितिमा उजागर हुने गरेका छन्। मानिसका प्रवृत्तिको आधारमा पनि यस्ता परिभाषाहरूको
जीवन्त वाग्ले ०६३ असार ८ गते अहिले मुलुकमा जनताका हक अधिकारहरू बहाल हुने क्रममा छन् । आंशिक नै भए पनि यो स्वागत योग्य कुरा हो । राजाद्वारा जनआन्दोलन भाग-२ को
विपिन गौतम ०६३ जेठ २६ गते राजाले शासन हातमा लिएपछि देशभरि प्रजातन्त्रको पक्षमा लाग्ने राजनैतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पक्रने, यातना दिने लगायत आन्दोलनमा नृशंस दमन गर्ने क्रममा मृत्यू भएकाहरूलाई
देवेन्द्रप्रसाद अधिकारी २०६३ वैशाख१७ गते भूमिका सात राजनीतिक पार्टीको गठबन्धनले २०६२ चैत २४ गते देखि आह्वान गरेको आमहडतालको अनुगमन गर्ने अभिभारा मानवअधिकारकर्मीहरूमा रह्यो । आन्दोलनमा हुन सक्ने सम्भावित मानवअधिकार उल्लङ्घनका
