सञ्चार त्यस्तो संयन्त्र हो जसको माध्यमबाट सबै मानवीय सम्बन्धले मस्तिष्कका सबै संकेतलाई निर्देशित गर्छ । मिडिया त्यो रूप र संस्था हो जहाँ विभिन्न विचार, सूचना र प्रवृत्तिहरूको आदानप्रदान गरिन्छ । मिडियाले सञ्चारका लागि समाज, समुदाय र देशका बीचमा प्रभावकारी स्थान सिर्जना गरेको हुन्छ । त्यसो त मिडिया सामाजिक सहमति र विवाद दुवैको जडसमेत मानिन्छ । सञ्चारविद् जेम्स क्यारी भन्छन्, संसारको उत्पत्ति प्रथमतः हाम्रा सांकेतिक कामबाट हुन्छ, त्यसपछि हामी त्यहाँ अस्तित्वका लागि संर्घष गर्न थाल्छौँ जहाँ मिडियाको उपस्थिति अनिवार्य छ ।
सत्य, न्याय, बदला र क्षमादानलाई सामूहिक हिंसाका लागि सामाजिक प्रतिक्रियाका रूपमा अर्थ्याइन्छ । द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा यी शब्द संवेगात्मक असन्तुष्टिको रूपमा पनि छलफल गरिन्छन् । न्याय जटिल तर स्वाभाविक मानवीय आवश्यकता हो । न्यायलाई मूलतः गलत कामका सहभागीलाई अपराधको प्रायश्चित गराउन गरिएको एक औपचारिक र क्रोधात्मक दण्डको प्रक्रियाका रूपमा समेत हेरिन्छ । दण्डका रूपमा न्यायको उपस्थिति अपराधको अनुपातका आधारमा गरिनुपर्ने एकथरीको राय छ । विशेषगरी, पीडित र पीडकका भिन्नताबीच संक्रमणकालीन न्याय अपर्याप्तमात्र होइन, असम्भवप्रायः हुन्छ । नेपालको प्रस्तावित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि सत्यको खोजी गर्दै पीडितको घाउमा मह्लम लगाउने र पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनेतर्फउन्मुख हुन जरुरी छ ।
द्वन्द्व प्राकृतिक वा सामान्य दुवै हुनसक्छ, तर हिंसा मेलमिलापजस्तै एउटा रुचि हो । मिडियाले सामूहिक रूपमा द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि उपचारको कार्यसमेत गर्नसक्छ । द्वन्द्वविशेषज्ञ जनपल लेडरयाच भन्छन्,द्वन्द्वबाट पीडित नागरिकलाई उनीहरूको नोक्सानी र दुःख व्यक्त गर्न अवसर र स्थान दुवै चाहिन्छ,द्वन्द्वपछिको मेलमिलापका लागि यो अनिवार्य मानिन्छ । सो अवसर र स्थान उपलब्ध गराउने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम नै मिडिया हो । वास्तवमा मिडियाले पीडितमा रहेको हीनताबोध हटाई समाजमा घुलमिल हुन सिकाउँछ भने उनीहरूलाई न्यायको अनुभूतिसमेत गराउन सक्छ ।
मानवअधिकार, द्वन्द्व समाधान प्रक्रिया र मिडियाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वले सधैँ मानवअधिकार हनन् बढाउँछ । हत्या, अपहरण, बेपत्ता, काराबास, भौतिक सम्पत्तिको क्षतिजस्ता मानवअधिकार हनन्का घटनाले विभिन्न वर्ग, समूह, धर्म र जातिलाई राजनीतिक सहभागिताबाट टाढा राख्छ । त्यस्ता समूहले राज्यका विरुद्ध आवाज उठाउँछन् र द्वन्द्व चर्किंदै जान्छ । मानवअधिकार संरक्षण शान्तिस्थापनाको मेरुदण्ड हो । मानवअधिकारका विषयमा सूचना सम्प्रेषण गरी मिडियाले शान्तिप्रक्रियालाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्न सक्छन् ।
मानवअधिकारको प्रभावकारी संरक्षण जहिले पनि न्यायसँग सम्बन्धित हुन्छ । न्यायसंगत समाजमा मात्र मानवअधिकारको रक्षा हुनसक्छ । यस अर्थमा मानवअधिकारको रक्षासँग आबद्ध राजनीतिक व्यवस्थापनले मात्र देशमा दीर्घकालीन शान्तिस्थापना गर्न सक्छ । त्यसैगरी, मानवअधिकारवादी विधि अपनाएको खण्डमा द्वन्द्वको प्रमुख कारण पत्ता लाग्न सक्छ र त्यसले द्वन्द्व समाधानलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्छ । जस्तो कि धर्म,वर्ण लिंगका आधारमा गरिने भेदभावपूर्ण सामाजिक संरचनाको उपस्थितिले यस्ता अधिकारको रक्षा राज्यबाट नभएको पुष्टि गर्छ जसले द्वन्द्वलाई बढावा दिन सहयोग पुर्याउँछ ।
मानवअधिकार प्रत्याभूतिले राजनीतिक द्वन्द्व समाधानका लागि सम्भाव्य संयन्त्र पहिचान गर्नसमेत सहयोग गर्छ । यसले अल्पसंख्यकका अधिकारबारे निर्वाचनपद्धति र स्वायत्तता मापनमार्फत विभिन्न भेदभावविरुद्ध कानुन निर्माण गरी सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । व्यक्तिविशेष वा कुनै समूहको दाबीलाई समेत समायोजन गर्न मानवअधिकारको आधारभूत मान्यताले सहयोग पुर्याउनुका साथै अरू नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार वा सम्बन्धित समूहका अन्य दाबीलाई पनि सम्बोधन गर्छ ।
फलस्वरूप, द्वन्द्व समाधानको प्रक्रिया सजिलो हुन्छ । मानवअधिकारको प्रत्याभूतिले द्वन्द्वलाई छोटो अवधिमै समाधान गर्न सक्ने प्रशस्त आधार छन् । यसले सर्वप्रथम त द्वन्द्वरत पक्षका बीच पुलको काम गरी शान्तिप्रक्रियालाई गन्तव्यमा पुर्žयाउँछ । द्वन्द्व समाधानका लागि चालिएका सुरुका अभ्यास तुलनात्मक रूपले बढी संवेदनशील हुन्छन् र अतिवादीले यस्ता अभ्यासमाथि आफ्नातर्फबाट नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहन्छन् । मानवअधिकार संरक्षणले यस्ता अभ्यासले सही गन्तव्यको खोजी गर्न सक्छन् जसले द्वन्द्व समाधानका लागि सहयोगी भूमिकासमेत खेल्छ ।
मानवअधिकारको रक्षाले शान्तिप्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सजिलोमात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नसमेत सहज पार्छ । यस्तो अवस्थामा सयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध विभिन्न समितिले समेत मानवअधिकार रक्षाको प्रश्नलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन चाहन्छन् । मानवअधिकारको प्रत्याभूति गरेर द्वन्द्वरत पक्षले द्वन्द्व समाधानको प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनसमेत जुटाउन सक्छन् । यद्यपि, मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड द्वन्द्वरत पक्षमध्येको कुनै एक पक्षलाई फरक भूराजनीतिक अवस्थामा मान्य नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा समेत मानवअधिकारको तटस्थ तर्कका आधारमा द्वन्द्व समाधानका लागि विभिन्न पक्षबीचको असमझदारी हटाउन सकिन्छ । समग्रमा मानवअधिकार, द्वन्द्व व्यवस्थापन र मिडिया एकापसमा सम्बन्धित हुन्छन् । यिनीहरूका बीच उत्पन्न केही अप्ठयारालाई राजनीतिक सीप र संस्थागत दक्षताका आधारमा सम्बोधन गरी शीघ्र राजनीतिक निकासको दिशामा अग्रसर हुन सकिन्छ । यसबाहेक, युद्धका विपक्षमा राजनीतिक प्रतिबद्धता र युद्धलाई निस्तेज पार्ने सम्झौता गरी मानवअधिकार प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ, किनकि युद्धले मानवअधिकारको चरम उल्लंघन गर्छ ।
खासगरी, द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालमा मिडियाले पीडितसँग सम्बन्धित समाचारलाई अतिरञ्जित गराउने र पीडित तथा समाजलाई पुनः पीडा थप्ने कार्यमा कहिल्यै अग्रसरता देखाउनुहुँदैन । समाचार बिक्नुमात्र पर्याप्त होइन, त्यसले सामाजिक रूपमा पार्ने दीर्घकालीन असर महत्त्वपूण र संवेदनशील हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नु अनिवार्य हुन्छ । पीडकहरूद्धारा गरिएका अत्याचारप्रति उनीहरू जवाफदेही हुने किसिमको तथ्यमा आधारित भई समाचार सम्प्रेषण गरिनु पनि आवश्यक हुन्छ । वास्तवमा चलाखीपूर्ण तर जिम्मेवारीपूर्वक गरिने समाचार सम्प्रेषणले पीडितलाई सम्मान गर्दै सामाजिक संवादलाई बढावा दिन्छ ।
( प्रस्तुत लेख ०६४ माघ १० गतेको नयाँपत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको हो । )