प्रेक्षा ओझा
भरे आउलान् कि छैन, भोलि आउलान् कि छैन । जीउँदै छन् या मारिइसके ? कसैले ढोका ढक्ढकायो भने पनि आफ्नै मान्छे हो कि भन्ने सधैभरिको उत्सुकताले बेपत्ता पारिएका परिवारहरूलाई दिनरात पिरोलेको छ । उनीहरूको यो पीडा कसले बुझिदिने ? खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ । तर सरकार भने बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्नेतर्फअझै पनि आलटाल गरिरहेको छ ।
“बेपत्ता पारिएकाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस” अर्थात् ३० अगष्टमा विश्वभर बेपत्ता नागरिकहरूको स्मरण गर्ने र त्यस सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने गरिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा द्वन्द्वकालीन अवस्थामा बेपत्ता पारिएका सयौं नागरिकहरूको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गर्नु र उनीहरूको स्थितिको यथाशीघ्र सार्वजनिकीकरणका लागि आह्वान गर्नु आवश्यक छ । सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको वर्षदिन पुग्न धेरै छैन । तर, बेपत्ता पारिएका नागरिकका आफन्तहरू अझै पनि आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे समेत अज्ञात छन् । उनीहरूमा रहेको आशाको त्यान्द्रो सत्य हो वा गलत – भनिदिने दायित्व राज्य र त्यसको कार्यकारी संचालक सरकारको हो ।
यस्तो दायित्व निर्वाह नहुँदा अझै पनि बेपत्ता नागरिकका परिवारको पीडा कम हुन सकेको छैन । शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिवेशको जतिसुकै कुरा गरिए पनि सरकारी उदासिनताका कारण यस्ता नागरिकहरूमा रहेको अशान्त अवस्थाले जोसुकैलाई मर्माहत पार्दछ । सरकारले उनीहरूका सम्बन्धमा किन भरपर्दो सूचना उपलब्ध गराउँदैन र किन बेपत्तासम्बन्धी घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेतर्फतदारुकता देखाउँदैन भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यस्ता प्रश्नको उपयुक्त सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।
द्वन्द्वकालीन परिस्थितिमा नेपाल संसारमा सबैभन्दा बढी मानिस बेपत्ता पारिने राष्ट्रहरूको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि थियो । विभिन्न मानवअधिकार संस्थाहरूले अझै पनि हजारको हाराहारीमा मानिसहरू बेपत्ता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । इन्सेकको अभिलेखमा राज्यबाट ७ सय ८३ र माओवादीबाट १ सय ५ जनाको स्थिति अझै अज्ञात रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति(आईसीआरसी) लगायत्का निकायहरूले बेपत्ता पारिएका नागरिकका सम्बन्धमा पटक-पटक चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालमा बेपत्ताको कहालीलाग्दो स्थितिप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेतर्फसरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । सरकार र माओवादीबीच गत वर्षसम्पन्न बृहत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । तर, नौ महिना बितिसक्दा पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूबारे थप अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्न,व्यक्ति हत्या र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले ०६४ जेठ १८ गते सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सो अनुरुप सरकारले ०६४ असार १२ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नरेन्द्र न्यौपानेको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत तीन सदस्य उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको घोषणा गर्यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको भावनासमेत लत्याई प्रभावहीन आयोग गठन गरिएको, त्यस प्रक्रियामा पीडित र अन्य सरोकारवालाहरूसँग कुनै परामर्श नै नगरिएको तथा उनीहरूको सहभागितालाई पूर्ण रुपमा लत्याइएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । आयोग गठनको निर्णय भएता पनि पदाधिकारीहरूले हालसम्म नियुक्ति पत्र पाएका छैनन् । उनीहरूले नयाँ ऐन नबनुन्जेलसम्म कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढाउने जनाएका छन् । बेपत्ता तथा व्यक्ति हत्यामा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नेसम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नेतर्फसरकारले कुनै पाइला चालेको छैन । यी सबै दृष्टान्तहरूबाट दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति नै नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
स्टेफन जे. टुपेको नेतृत्वमा जबर्जस्ती बेपत्तासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्य समूहले डिसेम्बर २००४ मा नेपालको भ्रमण गरी बेपत्ता पारिएका घटनाका सम्बन्धमा विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत संरचनाहरूमा सुधार गर्न, राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्र एवम् मानवअधिकार रक्षकहरूको भूमिका बढाउन र नागरिक शासन कायम गर्न सरकारसमक्ष सुझावहरू प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले दिएका प्रायः सुझावहरू हालसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
कार्यदलले जबरजस्ती बेपत्ता पारिने कार्यलाई अपराधका रुपमा परिभाषित गर्ने गरी राष्ट्रिय फौजदारी कानुनमा संशोधन गर्न, नागरिकलाई बेपत्ता पारिएको आरोप लागेका सैनिक अधिकारीलाई नागरिक अदालतमा मुद्दा चलाउने गरी सैनिक ऐन संशोधन गर्न र त्यस्तो संशोधनले सैनिक अधिकारीले गरेका नागरिक हत्या तथा बलात्कारका घटना पनि समेट्नुका साथै कारबाहीका क्रममा सैनिक अधिकारीले नागरिकविरुद्ध गरेका कुनै पनि अपराधका घटनालाई अपवादका रुपमा नलिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । उपलब्ध भएमा लिखित फैसलासहित विगत दुई वर्षा सेनाद्वारा गरिएका सबै कोर्टमार्सलका पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र भविष्यमा न्यायाधीश र महान्याधिवक्ताले प्रचलित कानुनअनुसार ;/\वसाधारणको अपरहण गरेको र यातना दिएको आरोप लागेका सैनिक अधिकारीविरुद्ध अभियोजन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव थियो ।
तर, अहिलेसम्म न बेपत्तालाई फौजदारी अपराधका रुपमा उल्लेख गरेर कानुन संशोधन गरिएको छ, न त नागरिक बेपत्तामा सलग्न सैनिकहरूलाई कारबाही भएको तथ्य सार्वजनिक नै भएको छ । सरकारद्वारा स्वीकृति प्रदान वा निमन्त्रणा गरेर नै राष्ट्रसंघीय कार्यदल तथा अन्य टोलीहरू स्थलगत अध्ययनमा आउने गर्दछन् । उनीहरूका सुझावहरू कार्यान्वयनको भाषण गर्ने तर व्यवहारमा कुनै परिवर्तन ल्याउन नसक्ने परिपाटीका कारण बेपत्ता नागरिकहरूका एजेण्डाहरू पछाडि परेको देखिन्छ । सबै राजनीतिक दलहरूले विभिन्न सम्झौताहरूमा विगतमा भएका मानवअधिकार एवम् मानवीय कानुन उल्लंघनका घटना र खासगरी बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सवाललाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर, यस्ता प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन भने शून्यप्रायः छ । यहाँसम्म की काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित भैरवनाथगणबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा गरिएको छानबिनपश्चात् दिइएका सुझावहरू सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।
सरकारले बेपत्ताका सम्बन्धमा विधेयक मस्यौदा गरी छलफलका लागि अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदमा पठाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । तर, विधेयकका सम्बन्धमा बेपत्ता नागरिकका परिवारहरू, नागरिक समाज,मानवअधिकार संस्था, कानुन व्यवसायीका संगठनहरू एवम् आमसञ्चार माध्यमहरूमा छलफल सञ्चालन गरिएको छैन । विधेयक मस्यौदाकै क्रममा उल्लिखित सरोकारवालाहरूको प्रमुख संलग्नता हुनु र उनीहरूलाई सम्पूर्ण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी गराउनु राज्यको प्रथम दायित्व हो । यस्तो दायित्वलाई सरकारले पूर्णतः लत्याएको पाइयो ।
मस्यौदा विधेयकमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूका सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, दोषीहरूमाथि कारबाही गर्ने र पीडित पक्षलाई उपयुक्त परिपूरण गर्ने सम्बन्धमा के-कस्तो व्यवस्था गरिएको छ – बेपत्ता पारिने कार्यलाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरिएको छ कि छैन – जस्ता मूलभूत सवालका बारेमा पारदर्शी ढंगले छलफल संचालन गर्नु पर्दछ । मानवअधिकारसम्बन्धी विषयवस्तुमा कानुन बनाउँदा सम्बन्धित संस्था, व्यक्ति तथा समूहहरूलाई संलग्न नगराउने प्रचलनका कारण सार्वजनिक सरोकारका सवालहरूमा समेत राज्यको अपारदर्शिता संस्थागत हुँदै गएको छ ।
विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई संलग्न गराइएको भएता पनि विधेयकका प्रावधानहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकजस्तै पीडितविरोधी र पीडकलाई पुरस्कृत गर्ने प्रकृतिका त छैनन् भन्ने प्रश्नचिह्न पनि खडा भएको छ । यस्ता प्रश्नको निदानका लागि मस्यौदा विधेयकलाई बृहत्तर सार्वजनिक छलफलमा ल्याउनु जरुरी छ ता कि खासगरी पीडित पक्षहरूले सुझाव प्रस्तुत गर्न सकुन् ।
पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नेतर्फउदासिन हुने हो भने अवश्य पनि दीगो शान्ति स्थापना हुन कठिन छ । बेपत्ता पारिएका आफन्तहरूको यथार्थ स्थिति थाहा पाउने आधारभूत अधिकारको सम्मान गर्ने र त्यस्तो सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने दायित्व निर्वाहका लागि राज्य तत्पर हुनु पर्दछ । तर विडम्बना, सरकार मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूद्वारा सृजित दायित्वबाट पन्छिरहेको अवस्था छ । बेपत्ता नागरिकहरूका सम्बन्धमा विगतमा भएका काम-कारबाहीहरूको मूल्यांकन गर्नु र त्यसका आधारमा आगामी दिनमा स्वतन्त्र,निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन एवम् अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा जारी गरेको आदेश र राष्ट्रसंघीय निकायहरूद्वारा प्रस्तुत सुझावहरू तत्काल लागू गर्नु, बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक नहुँदासम्म पीडित परिवारहरूलाई तात्कालिक सहायता प्रदान गर्नु, निर्णय प्रक्रियाहरूमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, बेपत्ता नागरिकका सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने सन्दर्भमा पीडितहरूका अधिकारहरूको सम्मान गर्नु तथा भविष्यमा यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन एवम् यस्ता विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूसम्मको पहुँच विस्तार गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा गत वर्षजारी गरिएको बेपत्तासम्बन्धी महासन्धि तत्काल अनुमोदन गर्नु अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो । यसका लागि सरकारी तदारुकताको खाँचो छ ।