विचार मञ्च

अहिलेको बेलामा नागरिक संस्थाले स्वास्थ्यको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्छ । स्वास्थ्य भन्नाले स्वास्थ्यसँग गाँसिएर आउने कुराहरू खाद्यको अधिकार, सरसफाईको अधिकार, वातावरणको अधिकारलाई पनि बुझ्नु पर्छ । यि अधिकारहरू

तत्कालै सूचना प्रवाहको जमाना भएकाले एउटा पनि तथ्यहीन सूचना फैलिन नपाओस् भन्नेमा सजग हुनुपर्छ । तथ्यहीन सूचनाले त्रासदीपूर्ण वातावरण बनाउँछ । प्रकाशित प्रशारित सबै सूचना सही नहुन सक्छन् । सूचनालाई

आफू र आफ्ना बालबालिकालाई कसरी जोगाउने ‘नोभल’ कोरोना भाइरस के हो ? नोभल कोरोना भाइरस (CoV) कोरोना भाइरसकै एक नयाँ प्रजाति हो। नोभल कोरोनाभाइरसका कारण शुरु भएको रोग चीनको वुहानमा

प्रत्येक वर्षको २१ मार्चका दिनलाई विश्वमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका’ रूपमा मनाउने गरिन्छ । यो वर्ष ५३ औँ ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’ विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ

पाल्पा सदरमुकाम तानसेनबाट झण्डै १५ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ बगनासकाली गाउँपालिका । यही गाउँपालिकाको वडा नं. ७ स्थित खानीगाउँको दैलातुङ र वडा नं. ६ स्थित यम्घाको दर्पुकमा बस्छन् सीमान्तकृत बोटे समुदाय

बागलुङ । ०७६ फागुन ८ गते नेपाल चार जात ३६ वर्णको साझा फूलबारी हो । यो भनाइले जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने तर्क पनि यदाकदा छन् । तर बहुभाषी, बहुजाति

बाल अधिकारको अवधारणाः बाल अधिकारका कुरा गर्नसाथै यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमितर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ । विषेश गरी पहिलो विश्वयुद्धमा भएको गोली बारुद, विष्फोटले सबैभन्दा बढी अशक्त र बालबालिकाहरू पीडित भए । सयौँ

सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन व्यवस्था गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन संविधानले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेको हो । संविधानकै मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय प्रणालीको एउटा हिस्सा हो, सरकार र प्रदेशसभा । आधारभूत सेवासुविधाका लागि विगतजस्तो

संविधान जारी गर्ने काम चानचुने थिएन । संविधान सहमतिको दस्तावेज जो बनाउनु थियो । मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापनाका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण गर्नु थियो । सबैभन्दा कठीन र नौलो काम

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना बनाएको छ साथै, सातवटा प्रदेश भएको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।

दुर्घटनामा परी प्रकाशको निधन भएको निकै लामो अवधि भयो । मानिसको जीवन कसैको लामो हुन्छ कसैको छोटो हुन्छ । त्यो भनेको भौतिक रूपमा बाँच्ने कुरा हो । तर, मानिसका योगदान

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा स्वतन्त्र छ। संविधानको अनुसुची ६ ले प्रदान गरेको एकल अधिकार प्रदेश सरकारहरूले सोझै

भूमिका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीन तह रहने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानमा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान

राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको निम्ति नेपाली जनताले अनेकौँं आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र जनसङ्घर्षको माध्यमबाट गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणाम हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधान

विषय प्रवेश नेपाली जनताको अभूतपूृर्व सहभागितामा २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । ‘हामीले सुकुलमा बसेर प्रदेश सरकारको काम थालेका हौँ ।’ प्रदेश

जनआन्दोलनको सफलतासँगै अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई “छुवछुतमुक्त राष्ट्र” घोषणा गरेको थियो । ०६३ जेठ २१ गते भएको घोषणाले विषेश गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मारमा परेका लाखौँ दलित समुदायलाई ठूलो

पोखरा मनपा–२२ पुम्दीभुम्दीकी १० वर्षीया बालिका श्रेया बिक (सुनार) को २०७५ असोज ९ गते बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका २७ वर्षीय कुसुम पौडेललाई गिरफ्तार गर्‍यो । मामाघर बस्दै

विभिन्न राजनीतिक सङ्क्रमण र चुनौतीको सामना गर्दै तीन वटै तह (स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ)  को निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। तीनै तहका सरकार र विधायकी संरचनाहरू आफ्ना जिम्मेवारी अनुसारको काममा

हामी नेपालीमा आजभोलि विकासको भोक जागेको छ । भौतिक विकास र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था माओवादी ‘‘जनयुद्ध’ कालदेखि लगभग ठप्प अवाथामा रह्यो ।  बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमन भएको झन्डै तीन दशकसम्म कुनै

लामो समयपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मामिलालाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न भनेर विधेयक तयार गरेको छ । यो विषय यति हतारोमा गर्न लागिएको छ कि पीडित र सरोकारवालाहरूबीच चर्चा गर्न २०७५