प्रत्येक वर्षको २१ मार्चका दिनलाई विश्वमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका’ रूपमा मनाउने गरिन्छ । यो वर्ष ५३ औँ ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’ विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ
पाल्पा सदरमुकाम तानसेनबाट झण्डै १५ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ बगनासकाली गाउँपालिका । यही गाउँपालिकाको वडा नं. ७ स्थित खानीगाउँको दैलातुङ र वडा नं. ६ स्थित यम्घाको दर्पुकमा बस्छन् सीमान्तकृत बोटे समुदाय
बागलुङ । ०७६ फागुन ८ गते नेपाल चार जात ३६ वर्णको साझा फूलबारी हो । यो भनाइले जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने तर्क पनि यदाकदा छन् । तर बहुभाषी, बहुजाति
बाल अधिकारको अवधारणाः बाल अधिकारका कुरा गर्नसाथै यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमितर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ । विषेश गरी पहिलो विश्वयुद्धमा भएको गोली बारुद, विष्फोटले सबैभन्दा बढी अशक्त र बालबालिकाहरू पीडित भए । सयौँ
सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन व्यवस्था गाउँगाउँसम्म पुर्याउन संविधानले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेको हो । संविधानकै मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय प्रणालीको एउटा हिस्सा हो, सरकार र प्रदेशसभा । आधारभूत सेवासुविधाका लागि विगतजस्तो
संविधान जारी गर्ने काम चानचुने थिएन । संविधान सहमतिको दस्तावेज जो बनाउनु थियो । मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापनाका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण गर्नु थियो । सबैभन्दा कठीन र नौलो काम
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना बनाएको छ साथै, सातवटा प्रदेश भएको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।
दुर्घटनामा परी प्रकाशको निधन भएको निकै लामो अवधि भयो । मानिसको जीवन कसैको लामो हुन्छ कसैको छोटो हुन्छ । त्यो भनेको भौतिक रूपमा बाँच्ने कुरा हो । तर, मानिसका योगदान
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमा स्वतन्त्र छ। संविधानको अनुसुची ६ ले प्रदान गरेको एकल अधिकार प्रदेश सरकारहरूले सोझै
भूमिका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीन तह रहने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानमा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान
राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको निम्ति नेपाली जनताले अनेकौँं आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र जनसङ्घर्षको माध्यमबाट गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणाम हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधान
विषय प्रवेश नेपाली जनताको अभूतपूृर्व सहभागितामा २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । ‘हामीले सुकुलमा बसेर प्रदेश सरकारको काम थालेका हौँ ।’ प्रदेश
जनआन्दोलनको सफलतासँगै अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई “छुवछुतमुक्त राष्ट्र” घोषणा गरेको थियो । ०६३ जेठ २१ गते भएको घोषणाले विषेश गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मारमा परेका लाखौँ दलित समुदायलाई ठूलो
पोखरा मनपा–२२ पुम्दीभुम्दीकी १० वर्षीया बालिका श्रेया बिक (सुनार) को २०७५ असोज ९ गते बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका २७ वर्षीय कुसुम पौडेललाई गिरफ्तार गर्यो । मामाघर बस्दै
विभिन्न राजनीतिक सङ्क्रमण र चुनौतीको सामना गर्दै तीन वटै तह (स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ) को निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। तीनै तहका सरकार र विधायकी संरचनाहरू आफ्ना जिम्मेवारी अनुसारको काममा
हामी नेपालीमा आजभोलि विकासको भोक जागेको छ । भौतिक विकास र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था माओवादी ‘‘जनयुद्ध’ कालदेखि लगभग ठप्प अवाथामा रह्यो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमन भएको झन्डै तीन दशकसम्म कुनै
लामो समयपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मामिलालाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न भनेर विधेयक तयार गरेको छ । यो विषय यति हतारोमा गर्न लागिएको छ कि पीडित र सरोकारवालाहरूबीच चर्चा गर्न २०७५
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौँ संविधान जारी २०७२ साल असोज ३ गते जारी भयो। यसअघिका संविधानभन्दा यो संविधान यर्सथ पनि विशेष अर्थ र अपनत्वको छ कि यो संविधानसभाले लेखेर जारी गरिएको
आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रमा अपरिहार्य मानिन्छ । निर्वाचनको नियमित सुनिश्चितताले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, मानव अधिकारको सम्बर्द्धन र कानुनी शासनको स्थापना सम्भव हुन्छ । मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र शासन पद्धतिअनुसार निर्वाचनका
गत वैशाख ३१ र असार १४ मा दुई चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थप गरिदिएको छ भने जनतामा शान्तिपूर्ण
