विचार मञ्च

नेपालको संविधान २०७२ ले वास्तविक अर्थमा आफ्ना दैनिकीका मामिलामा अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवारीयुक्त स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ । साथै विश्व इतिहास साक्षी छ, अधिकार र दायित्वहरू अक्षरमा त लेखिन्छन्

चैत ७ गते नेकपा माओवादीले म्याग्दी सदरमुकाम बेनी आक्रमण गरेको १३ वर्षपूरा भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन माओवादीले गरेका नौ ओटा जिल्ला सदरमुकाम आक्रमणमध्ये सैन्यवल र व्यापकताको दृष्टिले

१. यूपीआरको सङ्क्षिप्त परिचय हाल संयुक्त राष्ट्र्रसङ्घमा मूलतः तीन प्रकारका संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्।  वडापत्रमा आधारित संयन्त्र, सन्धिमा आधारित संयन्त्र र मानवअधिकार हरूमा आधारित संयन्त्र। यी मध्ये विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर)

१. पृष्ठभूमि देशको मुल कानुन संविधान लिखित रूपमा जारी गर्ने गरेको इतिहास नेपालमा त्यति लामो छैन तथापि वि. स. २००४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री ३ महाराज पद्मशमशेर जङ्गबहादुर राणाद्वारा

१. सङ्क्रमणकालीन न्याय र संयन्त्र गठन प्रयास सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य वा विद्रोहीपक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्नु विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ को एक प्रमुख कार्यभार रहेको थियो। शान्ति

प्रस्तावित संविधानको पहिलो दस्तावेजको प्रस्तावना पढ्दा थाहा हुन्छ-आफूलाई धुरन्धर ठान्नेहरूले खोजेजति सबै कुरा लेख्नुपर्ने जिद्दीपनका अगाडि कसैको केही लागेन र विज्ञहरूले खुरुखुरु कपाली तमसुक लेखिदिए। खेस्रामा खोजेजति सबैकुरा छ। सबैखाले

म छोरा मान्छे हुँ। मैले छोरा मान्छेको नियति भोग्नु पर्छ। घर बाहिरको सारा काम गर्नुपर्छ। कमाइ गरेर परिवार पाल्नुपर्छ। त्यतिमात्र गरेर कहाँ पुग्छ ररु मैले परिवारका छोरी, चेलीको खबरदारी पनि

१. पृष्ठमूमि नेपाल ऐतिहासिक जनआन्दोलनद्वारा एक दशकभन्दा लामो सशस्त्र सङ्र्घषको विधीवत अन्त्य, ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै इतिहासकै समावेशी स्वरूपको संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाको पछिल्लो चरणमा

विषय प्रवेश सामान्यतया गृहयुद्ध, सशस्त्र सङ्र्घष्ा, जातिघृणा, राजनीतिक आस्था, व्रि्रोहजस्ता आदि कारणले आफ्नो नागरिकताको राष्ट्रबाट वलात् निष्कासनको अवस्थामा परी राज्य सीमाना पार गरेर गाँस, बास र सुरक्षाका लागि तेश्रो मुलुकमा

१. विषय प्रवेश सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका वा तानाशाही शासन व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा रूपान्तरित हुन लागेका मुलुकहरूमा शान्ति निर्माणको क्रममा सत्य अन्वेषण गरी न्याय निरूपण गर्नको लागि सत्य निरूपण तथा

अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्वारा संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकले यतिबेला सर्वत्र चासो जगाएको छ। सरकारसँग बल हुन्छ। नागरिकको स्वतन्त्रतालाई बन्धक बनाउन सक्ने अख्तियारी हुन्छ। कानुनको शासनको सिद्धान्त जनतालाई सरकारको तागत

भारतले सुपुर्दगी गरेर नेपाललाई बुझाएको व्यक्तिको हत्या गर्नु अपराधको पनि महाअपराध हो । यो गैरन्यायीक हत्या हो । यसरी नियन्त्रणमा लिइएका कसैलाई पनि हत्या गर्न पाइँदैन । यो सरासर कानून

अहिले नेपाल सङ्क्रमणकालीन न्यायको चर्चामा छ। नेपालको यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घेराभित्र पसिसकेको छ। नेपालमा २०५२ साल देखि २०६३ सालसम्म व्याप्त हिंसात्मक द्वन्द्वले कतिको ज्यान लियो ? कतिलाई

जेनेभा महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रकृतिका द्वन्द्वमा बलात्कार तथा अन्य यौनजन्य हिंसाको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गर्दछ। जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ तथा उक्त महासन्धिको पहिलो र दोस्रो प्रोटोकलले यौनजन्य

अघिल्लो संविधानसभा तोकिएको समयमा संविधान बनाउन त सफल भएन नै, पटकपटकम्याद थपिँदासमेत जनताको भविष्यसँग गाँसिएको राज्य पुर्नसंरचनाको खाका कोर्न समेतदलहरू असफल भए। अरु जे जति विषयमा सहमति भएको भनिए पनि

१. परिचय        प्रथम संविधानसभा (सन् २००८-१२) ले आफ्नो चार वर्षको अवधिमा मलुकका लागि एक लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि मुलुकमा पुनः २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो

द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नु नेपालको शान्ति सम्झौताका विषयहरूमध्ये प्रमुखमानिन्छ । विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका जघन्य घटनाहरूलाईविवेकतापूर्वक सम्बोधन गर्न नसकिए यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ।मानवअधिकार र सशस्त्र द्वन्द्वसँग गाँसिएका कयौँ घटनाहरूलाई

धनुषा जिल्ला ढल्केबर गाविस-७ की १९ वर्षीया सरस्वतीदेवी चौधरीलाई ०६९ भदौ २३ गतेपति २२ वर्षीय अमरेश चौधरी, ससुरा ५६ वर्षीय रामविलास चौधरी, सासू ४० वर्षीयागीतादेवी चौधरी समेत मिलेर धारिलो हतियार

अहिले द्वन्द्वका बेला जघन्य अपराध गर्नेहरुलाई दिइने सजायबारे धेरै मानिसमा द्विविधा छ। त्यसैले यसबारे प्रष्ट हुनु आवश्यक छ। संक्रमणकालीन न्यायको कुरा संक्रमणकालीन सजायको प्रबन्ध बेगर अपुरो हुन्छ। सत्य निरुपण तथा

के शान्ति सम्झौताले शान्ति स्थापनामा योगदान गर्न सकेको छ ? यदि गर्न सकेको छभने कुन हदसम्म गर्न सकेको छ र कुन हदसम्म गर्नसक्ने सम्भावना छ ? यो आलेखमासरकार र माओवादीबीच