रिब्दीकोट गाउँपालिका–४ भैरवस्थानका ८६ वर्षीय नामदेव विश्वकर्माको यो प्रश्न केवल एक व्यक्तिको चिन्ता होइन, स्वास्थ्य बिमा सेवामा निर्भर हजारौं विपन्न नागरिकको साझा पीडा हो । दम, उच्च रक्तचाप लगायतका दीर्घरोगबाट पीडित नामदेव अब कसरी उपचार गराउने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएपछि उहाँले नियमित उपचार र औषधि पाउनुभएको थियो । अहिले भने निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द भएपछि उहाँ मात्रै हैन उहाँको परिवार उपचार विषयले चिन्तामा छ ।
स्थानीय खस्यौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट रेफर लिएर उहाँ बेला–बेलामा प्रभासस्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेज पुग्नुहुन्थ्यो । स्वास्थ्य बिमाकै कारण उपचार सम्भव भएको थियो । तर स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जेठ १६ गतेदेखि निजी अस्पतालमा बिमामार्फत सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि उहाँजस्ता बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
गत वर्ष आगलागीमा परी पत्नी रूपी विश्वकर्माको निधन भयो । त्यही वर्ष १५ वर्षीय नातिको पनि मृत्यु भयो । एकपछि अर्को पारिवारिक पीडाले थलिएका नामदेवको परिवार आर्थिक रूपमा समेत कमजोर छ । “औषधि खानैपर्छ, अस्पताल जानैपर्छ, तर पैसा कहाँबाट ल्याउने ?” उहाँको प्रश्नमा वृद्धावस्थाको असहायता र राज्यप्रतिको अपेक्षा दुवै झल्किन्छ । घरमा छोरा बुहारी छन् । छोरा बुहारीले पनि नियमित औषधी सेवा गर्नुपर्ने अवस्था छ । घरमा कसैको पनि आम्दानी छैन । नामदेवले भन्नुभयो ।
रिब्दीकोट–२ देउराली डमकका ६७ वर्षीय सूर्यबहादुर सार्कीको अनुभव पनि उस्तै छ । “उपचार गराउन निजी अस्पताल जाने आधार स्वास्थ्य बिमा थियो । अब त्यो पनि बन्द भएपछि कसरी उपचार गर्ने ?” उहाँले भन्नुभयो । सूर्यबहादुरका अनुसार सरकारी अस्पतालमा सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध छैनन् । आवश्यक परीक्षण, विशेषज्ञ चिकित्सक र औषधिको अभावका कारण धेरै बिरामी निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन् । “सरकारी अस्पतालमा पुगे पनि सबै औषधि पाइँदैन, बाहिर किनेरै खानुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बिमा हुँदा केही राहत थियो, अहिले त्यो पनि हट्यो ।”
रिब्दीकोट–२ देउरालीका ८० वर्षीय रेख बहादुर सार्कीले पनि स्वास्थ्य बिमा बन्द भएपछि अव उपचार कसरी गर्ने भन्ने बिषयले आफु चिन्तित भएको बताउनुभयो । गरिब नागरिकको उपचारका विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । देउरालीकै ५८ वर्षीया नुरा कुमारी सारुले पनि बिमाबाट उपचार गराउन धेरै सजिलो भएपनि अब आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई धेरै गाह्रो हुने बताउनुभयो ।
नामदेव, सूर्यबहादुर र रेख बहादुर, नुराकुमारी जस्ता नागरिक अहिले नीति निर्माण तहभन्दा धेरै टाढा छन् । उनीहरूलाई बोर्ड, अस्पताल र सरकारबीचको विवादभन्दा आफ्नो उपचारको चिन्ता ठूलो छ । एकातिर बढ्दो उमेर, अर्कोतिर नियमित औषधिको आवश्यकता । आयआर्जनको स्रोत छैन । स्वास्थ्य बिमाले दिएको राहत हटेपछि उनीहरू फेरि आर्थिक असुरक्षाको घेरामा पुगेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षाको आधार बनेको स्वास्थ्य बिमा
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम २०७२ चैत २५ गते कैलाली, बागलुङ र इलाम जिल्लाबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको थियो । नागरिकलाई आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन तथा स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । कार्यक्रम विस्तार हुँदै पाल्पामा २०७४ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा लागू भयो । सुरुमा नागरिकको आकर्षण कम भए पनि उपचार खर्चमा राहत अनुभव गरेपछि सहभागिता बढ्दै गयो । विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न परिवार र ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाका लागि स्वास्थ्य बिमा उपचारको महत्वपूर्ण आधार बन्यो ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार एक परिवारले निश्चित शुल्क तिरेपछि वार्षिक रूपमा तोकिएको सीमासम्मको उपचार सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ । यसले लाखौं नेपालीलाई उपचार खर्चबाट जोगाउन सहयोग पुर्याएको छ । कतिपय परिवारले शल्यक्रिया, दीर्घरोग उपचार तथा आकस्मिक सेवामा समेत ठूलो राहत पाएका छन् ।
स्वास्थ्य बिमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्यायो । बोर्डले सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको जनाएको छ । तर यो निर्णयको प्रत्यक्ष असर ग्रामीण भेगका बिरामीमा परेको छ । पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची लगायत जिल्लाका धेरै नागरिक उपचारका लागि निजी अस्पतालमा निर्भर थिए । सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा, उपकरण र औषधिको सीमित उपलब्धताका कारण उनीहरूले निजी अस्पताललाई विकल्प बनाएका थिए । स्वास्थ्य सेवा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हो । संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यही संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा हेरिएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा पाल्पाका अध्यक्ष बिशाल दर्लामीले स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णयले धेरै गरिवले उचित उपचार सेवा पाउनबाट बञ्चित हुने बताउनुभयो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पछिल्लो निर्णयप्रति पाल्पा स्थित राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।