लेकवेसी नगरपालिका– ५ नेटा स्थित चन्द्रोदय प्राथमिक विद्यालयमा बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्म पढाई हुन्छ । ०४६ सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा त्यसबेला कोठाभरी विद्यार्थी हुन्थे । तर, आजभोली सबै कोठा रित्तै छन् । बाल शिक्षामा ११ जना र कक्षा एकदेखि पाँचसम्म १३ जना विद्यार्थीले भर्ना गरेका छन् ।
कक्षा एकमा दुई, कक्षा दुईमा तीन, कक्षा तीनमा दुई, कक्षा चारमा दुई र कक्षा पाँचमा चार जना विद्यार्थी छन् । ती मध्ये १० जना विद्यार्थी मात्रै विद्यालयमा नियमित आउँछन् । विद्यालयमा स्थायी दरबन्दीका दुई शिक्षक र कार्यालय सहयोगी गरेर तीन जना रहेका छन् ।
विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएपछि १० जना विद्यार्थीलाई नै राखेर सामुहिक पढाई हुने गरेको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या कम र विषयगत शिक्षक नभएपछि २८ वर्षीया शिक्षिका धनसरा लामिछाने सबै विद्यार्थीलाई एउटै ठाउँमा राखेर सामूहिक पढाउने गर्नुहुन्छ । उहाँ आफ्ना दुई वर्षीय छोरालाई समेत त्यहि समूहमा राखेर पढाउनुहुन्छ । प्रध्यानाध्यापक ललिता दर्लामी विभिन्न कार्यक्रम र प्रशासनिक काममा व्यस्त हुनुहुन्छ । धनसरा भने एकदेखि पाँचसम्म ७ ओटै विषय पढाउनुहुन्छ । पाँच वर्षदेखि शिक्षण पेसामा लाग्नुभएकी लामिछाने एक वर्ष अगाडि मात्रै स्थायी हुनुभएको हो । विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएपछि पढाउनमा समेत जाँगर नलाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘विद्यार्थी एकदम कम छन् । बाल शिक्षादेखि पाँच कक्षासम्म २४ जनाले भर्ना गरेका छन् । तर, १० जना मात्रै नियमित आउँछन्,’उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यार्थी नहुँदा सँगै राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले विद्यार्थीको पढाई प्रभावित हुने गरेको छ । विद्यार्थी भएजस्तो नभएपछि पढाउने जाँगर पनि चल्दैन ।’
विद्यार्थीकै अभावमा गत वर्ष प्रदेश सरकारले ४३ लाख रुपियाँमा बनाइदिएको पक्की नयाँ भवन समेत विद्यार्थी नभएर ताला लगाएर बन्द गर्नु परेको धनसराले बताउनु भयो । यो विद्यार्थी सङ्ख्या पनि खाजा कार्यक्रम भएका कारण आउने गरेको लामिछानेको भनाइ छ । ‘कक्षामा दुई जना विद्यार्थी भएपछि एउटा प्रथम आउँछ, अर्को द्धितीय अनि तेस्रो त कोही हुने मान्छे नै छैन,’शिक्षिका लामिछानेले भन्नुभयो, ‘विद्यार्थीमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा नै छैन । पढेपनि नपढेपनि भइहालिन्छ ।’ अभिभावकको सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजीतिर रुचि बढेकोले समस्या भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिलाल घर्तीले बताउनुभयो ।
‘सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधार गर्नै सकिएको छैन । जसका कारण अभिभावकहरु बालबच्चालाई सहरका निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न थाले,’अध्यक्ष घर्तीले भन्नुभयोे, ‘अब सामुदायिक विद्यालयमा सुविधासहितको प्रविधिमैत्री शिक्षा नभएसम्म अभिभावकको मन जित्न गाह्रो छ ।’ उहाँका अनुसार २०४८ सालतिर ६० जनासम्म विद्यार्थी हुने गरेपनि ०७४ सालपछि विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको हो ।
गुर्भाकोट नगरपालिका–१४ गुमी स्थित अर्को चन्द्रज्योति प्राथमिक विद्यालयको हालत पनि उस्तै छ । कक्षा तीनसम्म पढाई हुने यस विद्यालयमा नौ जना विद्यार्थीले भर्ना गरेका छन् । जसमध्ये सात जना मात्रै नियमित आउँछन् । कक्षा एक मा पाँच जना, कक्षा दुईमा दुई जना र कक्षा तीनमा पनि दुई जना विद्यार्थीले भर्ना गरेका छन् ।
विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएपछि तीन कक्षाका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर सामूहिक पढाई गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक शशिकला घर्तीले बताउनुभयो । यस विद्यालयमा उहाँ एक जना मात्रै शिक्षिका हुन् । उहाँ आफै प्रधानाध्यापक पनि हुनुहुन्छ । त्यो बाहेक विद्यालयको रेखदेख गर्न एक जना कार्यालय सहयोगी छन् । एक्लैले तीन कक्षालाई सामूहिक पढाउँदा प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँ बताउनु हुन्छ । ‘चार वर्षदेखि विद्यार्थी सङ्ख्या ह्वात्तै घट्यो । सबै मानिसहरु सहर केन्द्रित भए । बालबच्चालाई निजी विद्यालयमा पढाउन थाले । गाउँ त शून्य भयो,’प्रध्यानाध्यापक घर्तीले भन्नुभयो, ‘कहिल्यै म बिरामी हुँदा त विद्यार्थी पनि स्कुल आउँदैनन् । म जतिदिन बिदा बस्छु विद्यार्थी पनि त्यतिदिन नै बिदामा बस्छन् ।’ लेकवेसी र गुर्भाकोटका यी दुई विद्यालय त उदाहरण मात्रै हुन् । सुर्खेतकको दुर्गममा अधिकांश प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून रहेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतका नौ ओटै स्थानीय तहमा १२ जना भन्दा कम विद्यार्थी हुने बालविकास केन्द्र र प्राथमिक विद्यालयहरू २४५ ओटा रहेका छन् । त्यस्तै अन्य ९ जिल्लामा १ सय ५७ विद्यालयमा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सल्यान, डोल्पा, दैलेख, कालिकोट, मुगु र हुम्लामा यस्ता कम विद्यार्थीहरु रहेका विद्यालयहरु रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा मशाशाखाका योजना, तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान अधिकृत बलविर सुनारले बताउनुभयो । ‘विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ । पठनपाठनमा समस्या छ । तर, कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्ना देखाएर अनुदान ल्याउने गरेको अवस्था पनि छ,’अधिकृत सुनारले भन्नुभयो, ‘सङ्घीय सरकारले सिधै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने हुँदा त्यसको खर्च विवरणहरु हामीसँग छैन । केही वर्षदेखि विद्यालयको तथ्याङ्क राखेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
