२०७८ सालको जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या १६ लाख ९४ हजार ८ सय ८९ छ । जसमध्ये कर्णाली प्रदेशमा दलितको सङ्ख्या ३ लाख ९६ हजार छ । तर, दलित समुदायले अन्य जातिसँग मिल्दाजुल्दा थर भएकाहरूको विवरण तथ्याङ्कमा छुटेकोले वास्तविक सङ्ख्या नआएको गुनासो गरिरहेका छन् । कर्णालीमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या २९ प्रतिशत रहेको दलित आयोगको दावी छ । परापूर्वकालदेखि जातीय विभेद र छुवाछुतको चपेटामा पर्दै आएको दलित समुदाय अहिले विभेद विरुद्ध कानुनी उपचारमा जान थालेको छ । तर, कर्णालीका अधिकांश जिल्लाहरूमा जातीय विभेदका घटना बाहिर आउन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा गरेको ‘लक्षित तथा सीमान्तकृत समुदाय सर्वेक्षण’ अनुसार कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबी ५८.७ प्रतिशत हुँदा त्यसमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत दलित समुदाय गरिबीमा रहेको देखाएको थियो । त्यस कारण पनि उनीहरू बढी विभेदमा परेको दलित अधिकारकर्मीहरूको दावी छ । कालिकोटकी मना सार्की, दैलेखका सेते दमाई, जाजरकोटका नवराज विकहरूले जातकै कारण ज्यान गुमाउनपर्यो ।
पछिल्लो समय जातीय विभेद गर्नेहरूमा सार्वजनिक पदधारण गरेका, शिक्षक, सामाजिक अगुवाहरू रहेको प्रहरी र अदालतमा आएका घटनाहरूले पुष्टि गरेको छ । हिमाली जिल्लाहरूमा अझै पनि जातीय विभेदको अवस्था उस्तै छ । ०८० पुसमा मुगुको सोरु गाउँपालिका–९ स्थित खनैया स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तुलसा विश्वकर्मालाई उहाँकै घरबेटीले जातीय विभेद गरेपछि उहाँले त्यो ठाउँबाट जागिर छोडेर अन्यत्र सरुवा हुनपर्यो । उहाँमात्रै होइन, गाउँ कार्यपालिका सदस्य, अस्पतालमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड, होटल सञ्चालक, प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा कार्यरत सचिवालयका कर्मचारीहरू समेत जातीय विभेदको सिकार बनेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले समेत दलितको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै जातीय विभेद गर्ने विरुद्ध ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) नियमावली २०७४ अनुसार सजाय, क्षतिपूर्ति र जरिबाना हुने व्यवस्था छ । तर, केही मुद्दा बाहेक अरु सबै कानुनी प्रक्रियासम्म पुग्न सक्दैनन् । जिल्ला अदालत सुर्खेतको ०८० भदौ २१ गतेदेखि ०८१ साउन १८ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सात ओटा जातीय विभेदका मुद्दामा ६ जना आरोपितहरू धरौटीमा छुटेका थिए । त्यसमध्ये एक जनालाई जिल्ला अदालतले ०८१ पुस ३ गते तीन महिना कैद सजाय र ३० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकेको थियो । अर्का एक जना आरोपित फरार भएका कारण हदम्याद नाघेको थियो । अदालते यी घटनाका आरोपितहरूलाई २० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म धरौटीमा छोडेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर तीन वर्षमा १५ ओटा मात्रै जातीय विभेदका मुद्दा प्रहरीसम्म आएका छन् । सुर्खेतमा नौ ओटा, कालिकोटमा दुई ओटा, जुम्लामा दुई ओटा र मुगुमा दुई ओटा जातीय विभेदका घटना प्रहरीसम्म आएका छन् । सल्यान, जाजरकोट, हुम्ला, डोल्पा, रुकुम पश्चिम र दैलेखमा तीन वर्षसम्म जातीय विभेदका मुद्दा आएका छैनन् । मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ मा कर्णालीमा एक वर्षमा आठ ओटा जातीय विभेदका घटना अभिलेख गरेको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतमा चार ओट, हुम्लामा दुई ओटा, मुगु र कालिकोटमा एक ओटा जातीय विभेदका घटना घटेका छन् ।
दलित अभियन्ता जेवि विश्वकर्मा जातीय विभेदका घटनाहरू प्रहरीसम्म नपुग्नुका मुख्य पाँच ओटा कारण रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार पहिलो कारण दलित समुदायलाई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था के छ ?, आफूमाथि विभेद भए कहाँ जाने, कसरी न्यायिक प्रक्रियामा जाने जस्ता कानुनी शिक्षा, ज्ञानका विषयमा जानकारी नहुनु, दोस्रो कारण दलितमाथि भएका छुवाछुत र भेदभावका घटनालाई समाजमा सामान्य रूपमा लिइ मिलापत्रमा जानु, तेस्रो ठूलाबडा र गन्नेमान्य मान्छेले नै समाजमै मिलेर बस्नुपर्छ समाजमा सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नु, चौथो कारण समाजको शक्ति दलित समुदायसँग नहुनु र पाँचौँ कारण न्यायिक प्रक्रियामा लागेपछि सहजै न्याय पाउने विश्वास नहुनु जस्ता कारणहरु रहेका छन् । ‘कानुनी सचेतना र न्यायिक प्रक्रियाको विषयमा जानकारी नहुनु नै दलितहरू आफूमाथि भएको विभेद र अत्याचार बाहिर ल्याउन सक्दैनन् । यदि कसैले ल्याउन खोजेपनि सामान्य रूपमा लिइ जानेबुझेकै मानिसबाट मिलापत्र गराइन्छ । न्याय पाउने उनीहरुमा विश्वास नभएपछि हिम्मत गरेर उनीहरू अगाडि बढ्दैनन् । खासमा सचेत नागरिकले नै विभेद र छुवाछुत अपराध हो भन्ने बोध गराउनुपर्थ्यो । त्यो हुन दिइँदैन’ – अभियन्ता विश्वकर्माले भन्नुभयो ।
सरकारवादी मुद्दाका रूपमा विभेद र छुवाछुतलाई लिइएपनि सरकारी संयन्त्रको सक्रियता नबढेका कारण जातीय विभेदका घटनाहरू बाहिर आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारवादी मुद्दामा प्रहरी आफै गएर जाहेरी दर्ता गराउन सक्छ । तर, नेपालमा केही बाहेक अधिकांश घटनाहरुमा प्रहरीबाट दलितहरूले साथ पाएका छैनन् । प्रहरीले दलितमाथि भएको हिंसालाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । यदी अनुसन्धान गर्ने तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ भने अपराधका रुपमा लिन सक्छ । तर अधिकांश ठाउँमा गैरदलित समुदायका व्यक्ति हुने उनीहरूलाई खासै अपराधका घटना जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण विभेद र छुवाछुतका घटना प्रहरीसम्म जाँदैनन्’ – उहाँले भन्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री रणसिंह परियार विभेदको शैली फेरिएको बताउनुहुन्छ । ‘हिजो प्रत्यक्ष दलितहरूलाई हेपेर विभेद हुन्थ्यो । म पानी खान्छु । चिया खान्छु । उता जा भन्ने, होटेलमा समेत भाँडा आफैले धुनुपर्ने स्थिति थियो । अहिले जातीय विभेदको शैली र रुप परिवर्तन भएको छ । हिजो त्यसो भन्नेहरू अहिले आफै नखाएर तर्कने, मलाई खान मन छैन भन्छन् । त्यो पनि विभेद हो’ – उहाँले भन्नुभयो । दलित जनप्रतिनिधिहरूले समेत निर्णय प्रक्रियामा विभेल भोगेको उहाँको गुनासो छ । ‘दलित जनप्रतिनिधहरूले आफ्ना एजेण्डा र निर्णयहरू ल्याउँदा सङ्ख्या हेरेर विभेद गरिन्छ । अझ स्थानीय तहमा रहेका दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई त हस्ताक्षर मात्रै गराइन्छ । उनीहरूका कुराहरूको सुनुवाई हुँदैन । प्रदेश सभामा हाम्रो उपस्थिति थोरै भए पनि विभेद र अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छौँ । तर, कार्यान्वयन पक्षमा भने चुनौती नै छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसपी राजन चपागाईं प्रहरीले जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ । ‘प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत जातीय विभेद र छुवाछुतका विषयमा नागरिकलाई सचेतना जगाएका छौँ । विभिन्न सङ्घसंस्था र सरकारी निकायको समन्वयमा यस्त जघन्य अपराध, जो अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने खालका घटनालाई मिलापत्र गर्नुहुँदैन भनेर सचेतना फैलाइरहेका छौँ । त्यति मात्रै होइन, दलित समुदायले आफूमाथि भएका विभेद र छुवाछुतका विषयमा सहजै आफ्ना कुराहरू राख्न सकुन भन्ने उद्देश्यले हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित डेस्क छ । त्यहाँबाट समेत यस्ता घटनाका विषयहरू कानुनी प्रक्रियामा जान्छन्’ – उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लो समय कानुनको विषयमा जानकार भएपछि प्रहरीसमक्ष यस्ता मुद्दा आउन थालेको एसपी चपागाईं बताउनुहुन्छ । प्रहरीलाई जानकारीमा आएसम्म यस्ता घटनाहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।