तत्कालीन विद्रोही समूह र नेपाल सरकारबिच ०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भइ राखेको दृश्य टेलिभिजनले प्रसारण गर्दा विराटनगर महानगरपालिका–३ का तुलसीप्रसाद आपागाँइलाई न्याय पाउने ठूलो आशा थियो ।
२२ वर्षीय छोरा कुवेर आपाँगाइलाई ०६० असोज १० गते नेपाली सेनाले विद्रोही भएको आरोपमा विराटनगरबाट वेपत्ता बनाएपछि छोराको खोजीमा हैरानी भोगेका बाबु तुलसीप्रसादलाई शान्ति सम्झौताका दिन टेलिभिजनले देखाएका दृश्य र समाचारमा भनिएका वाक्यले पक्कै न्याय दिलाउने विश्वास थियो ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेल संयोजक र इन्सेक सचिवालय रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिको कोशी प्रदेश सदस्यसमेत रहनुभएका आपागाँइको त्यो विश्वास ०७९ वैशाख ४ गतेदेखि धूमिल भएको छ । सो समितिमा रहेर विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ को मर्मअनुसार सत्यको अभिलेखन गर्न, पीडितको परिपूरण सुनिश्चित गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा गम्भीर अपराधका घटनामा राज्यलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेलिरहनु आपाँगाइले सेनाले वेपत्ता बनाएको छोरा फर्किने आशा मारेपछि ०७९ वैशाख ४ गते माइ नदीमा छोराको कुशको प्रतिमा बनाएर अन्तिम सद्गत गर्नु भएको छ ।
इन्सेकले ०८१ कात्तिक २० गते विराटनगरमा कोशी प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यन्यायधिवक्ता चुडामणि आर्चायको संयोजकत्वमा गठन गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय निगरानी समितिमा कुरा राख्ने क्रममा चापाँगाइले राज्यबाट न्याय पाउने वा नपाउने थाहा नभएको तर, राज्यले द्वन्द्व पीडित परिवारलाइ सधैँ उपेक्षा गरेको बताउनु भएको थियो ।
चापाँगाइले भनेजस्तै आज अर्थात् ०८२ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितेको छ । यति लामो समय बित्दा समेत सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गो लाग्न सक्या छैन । पीडित परिवारले उचित परिपूरण राज्यबाट पाएको छैन् ।
इन्सेककर्मीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पुगेको विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा ७० वर्षीय वृद्ध आपागाँइले भन्नु भयो “महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा बिए अध्ययन गरिरहेको छोरालाई सेनाले ०६० असोज १० गते विराटनगरबाट वेपत्ता बनायो, छोराको खोजीका लागि चर्को हैरानी खेपे, सेना र प्रहरीका तुच्छ र अपमानजनक व्यवहारले सधैँ शिर निहुरियो, तर न्याय पाइन् । त्यसैले ०७९ वैशाख ४ गते छोराको काजक्रिया गरे ।
राज्यले वेपत्ता बनाएका व्यक्तिहरूको नामावलीमा कुवेर आपाँगाइ समावेश छ । छोरालाई राज्यले वेपत्ता बनाएपछि तुलसीप्रसादको जीवनमा खुशी छाएको छैन । ०६९ असोज १० गतेयताका दिन सम्झदै तुलसीप्रसादले भन्नु भयो“ द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि इन्सेकलगायतका सङ्घसंस्थाले ठूलो सहयोग गरे, राज्यलाई द्वन्द्व पीडितको मुद्दा अन्त्य गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दवाब उत्तिकै छ । तर, नेताहरूलाई द्वन्द्व पीडितका घाऊले कहिल्यै दुखेन, कहिल्यै पोलेन ।” म जस्तै पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने प्रयत्न गरिरहेको इन्सेकले कोशी प्रदेशमा गठन गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति कोशीको सदस्य भएर आँफैमा न्यायको पक्षमा लडिरहेको आपाँगाइको भनाइ छ ।
सरकारको विद्रोही भएको आरोपमा सेनाले कान्छो छोरा कुवेरलाई वेपत्ता बनाएपछि छोराको खोजीमा तुलसीप्रसादले पाएको सास्ती र हैरानी चर्को छ । छोरो फर्किएला, फेला पर्ला की भन्ने आशामा बस्नु भएका बाबु तुलसीप्रसादले अब छोरा फर्किन्न होला भन्ने लागेपछि ०७९ वैशाख ४ गते अन्तिम संस्कार गरेको बताउनु भयो ।
शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र द्वन्द्व पीडितको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ । तर व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुँदा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितेपनि द्वन्द्वमा समयमा राज्यपक्षबाट बेपत्ता बनाइएका अङ्गभङ्ग बनाइएका बनाइएका र हत्या गरिएका पीडित परिवार न्यायको पर्खाइमा छन् ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार द्वन्द्वका समयमा अपाङ्गता भएका ७ सय ८५ जना, बेपत्ता बनाइएका ९ सय ३१ जना र हत्या गरिएका १३ हजार २ सय ४८ गरी १४ हजार ९ सय ६४ जनाको परिवार शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको आशा गरेर बसिरहेका छन् ।
इन्सेक अभिलेखका आधारमा कोशी प्रदेशमा द्वन्द्वका समयमा अपाङ्गता भएका १ सय २१ जना, बेपत्ता बनाइएका ९५ जना र हत्या गरिएका १ हजार ८ सय ६३ जना गरी २ हजार ७९ जनाको परिवार न्यायको पर्खाइमा छ ।
इन्सेक अभिलेखका आधारमा कोशी प्रदेशमा झापामा एक जना, इलाममा सात जना, पाँचथरमा २१ जना ताप्लेजुङ्गमा तीन जना, मोरङमा आठ जना, सुनसरीमा सात जना, धनकुटामा एक जना, तेर्हथुममा एक जना, भोजपुरमा २३ जना, उदयपुरमा पाँच जना, खोटाङमा पाँच जना, ओखलढुङ्गामा २४ जना र सोलखुम्बुमा नौ जना गरी १ सय २१ जना अपाङ्ग बनाइएका छन् ।
झापामा १२ जना, इलाममा पाँच जना, पाँचथरमा चार जना, ताप्लेजुङ्गमा दुइ जना, मोरङमा १५ जना, सुनसरीमा १५ जना, धनकुटामा चार जना, भोजपुरमा १० जना, सङ्खुवासभामा चार जना, उदयपुरमा पाँच जना, खोटाङमा एक जना, ओखलढुङ्गामा १३ जना र सोलखुम्बुमा पाँच जना गरी ९५ जना बेपत्ता बनाइएका छन् ।
झापामा १ सय ७८ जना, इलाममा १ सय ५ जना, पाँचथरमा १ सय ६७ जना, ताप्लेजुङ्गमा १ सय ८१ जना, मोरङमा २ सय १४ जना, सुनसरीमा १ सय ८ जना, धनकुटामा ५५ जना, तेर्हथुममा ८० जना, भोजपुरमा १ सय ३२ जना, सङ्खुवासभामा १ सय १४ जना, उदयपुरमा १ सय १४ जना, खोटाङमा १ सय ३७ जना, ओखलढुङ्गामा १ सय ६७ जना र सोलखुम्बुमा १ सय ११ जना गरी १ हजार ८ सय ६३ जना बेपत्ता बनाइएका छन् ।
सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा कोशी प्रदेशबाट ४ सय ५ ओटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।