ती समय सम्झँदा अहिले पनि पत्रकार गङगा विष्टको आङ सिरिङ्ग हुन्छ । उनलाई ०५८ मंसिर १८ गतेको जस्तो दिन कसैले पनि भोग्नु नपरोस् जस्तो लाग्छ । त्यस दिन उनलाई तात्कालीन शाही सेनाको खाँदबारीमा रहेको टुकडीले पोखरी बजारको आफ्नै पसलबाट नियन्त्रणमा लिएर गयो ।
ब्यारेकमा लगेपछि दिइएको शारीरिक र मानसिक यातना त कति हो कति – साता दिन त पलपल मरेरै बाँचेको उनलाई अनुभव छ । खाडलमा लडाएर दिनरात कुटे । छातिमा अहिल्यै शुट गर्ने भन्दै बन्दुक सोझ्याइयो । उनी भन्छन्, ‘धन्य, मार्न चाहिँ मारी हालेनन् । तर, हामीलाई पशुवत व्यवहार गर्नेहरूमाथि छनबिन हुनु पर्ने, अझै भएको छैन ।’
ऐनको दोष केही थिएन । माओवादीले बाह्रविसे बजारमा आयोजना गरेको जिल्ला जन सरकार घोषणा कार्यक्रममा नेपाल टेलीभिजनको जिल्ला प्रतिनिधिको हैसियतले भिडियो खिच्नु उनको लागि पेशागत कर्तव्य थियो भने राज्यको आँखामा त्यो अपराध ठहरियो । त्यही आरोपमा उनले झण्डै जीवन गुमाए । गङ्गासँगै सेनाले नियन्त्रणमा लिएका पत्रकार शङ्कर खनालको पनि उस्तै उस्तै व्यथा छ । उनलाई पनि अलिकतिले सेनाले गोली लागेको थिएन । ब्यारेकमा थुनिँदा उनले बाँच्ने आस मारिसकका थिए । गिरफ्तार पर्ने त परिहाले,उनीहरूको परिवारको पीडाको पहाड अर्कै छ । पहिलो सङ्कटकालको बेला सेनाको व्यवहार जङ्गली थियो । दलका नेताहरू पनि आफ्नो ज्यान मात्र जोगाउन तल्लीन थिए । राज्यले अनाहकमा नियत्रण गरेर यातना पाउनेका परिवारलाई सहयोग गर्ने कोही थिएनन् । गङ्गाकी पत्नी तारा पतिको जीवन रक्षाको लागि चिनेजति सबैलाई गुहार्न पुगिन् । सबै चिनेजानेका नेताको दैलो चहारिन् । ‘तर, सहयोगको साटो उपेक्षा पाएको छु’ तारा अगाडि भन्छिन्, ‘जनताको मतले निर्वाचन जितेर बनेको सरकार त्यो बेला बहुलायो बहुलायो, राजनीतिक दलका नेताले पनि होस् गुमाए,कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई बचाउन सकेनन् ।’
विष्ट र खनाल मात्र होइनन्, देशमा पहिलो पटक सङ्कटकाल लागू भएपछि त्यसको पीडा भोग्नेहरू संखुवासभामा धेरै छन् । सशस्त्र युद्धमा सामेल हुनेहरू त भईहाले । त्यसमा संलग्न नभएका सर्वसाधारण, उद्योगी, व्यापारी,विद्यार्थी, पत्रकारहरु सबैले अनाहकमा कुर्टाई र यातना खेप्नु पर्žयो । कतिले त त्यसलाई बिर्सेर गएका पनि छन् । तर धेरैको मन र जीवनमा त्यसको पीडा अझै आलो छ । चाहे त्यो पीडा राज्यले वा वीद्रोही जुनसुकै पक्षले दिएको होस् ।
यस्तै दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको आलो पीडा लिएर बाँचिरहेकाहरूमध्ये एक हो, खाँदबारी-११ पिप्लेका सुवास कार्कीको परिवार । सुवासकी बहिनी बबिता आफ्नो दाई माओवादीबाट मारिएपछि परिवारको आँसु अझै नओभाएको बताँउछिन् । बबिता भन्छिन्, ‘अहिले पनि हामीलाई थाहा छैन, काठमाडौं हिँडेका मेरा दाईलाई माओवादीले अपहरण गरेर किन मारे ‘ आफ्नो एक्लो छोरो सुवास मारिएपछि उनका पिता उद्योगबहादुर कार्की अझै मानसिक रूपमा विक्षिप्त छन् । माओवादी कार्यकर्ता देख्नसाथ मेरो वंश नास गर्नेहरू भनेर उनी बर्बराउने गर्छन् । बबिता पनि दाइको कुरा हुनसाथ रुन थाल्छिन् । एउटा गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत उनी, दाइको गैरन्यायिक हत्या भएकोले, छानबिन गरेर हत्यामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही हुनै पर्नेर् पक्षमा छिन् ।
माओवादीले भने सुवासको सफाया ०५९ भदौमा आफूहरुले नियन्त्रणमा लिएको लगतै गरिसकेको स्वीकार गरिसके पनि, त्यसो गर्नुपर्ने कुनै कारण खुलाएको छैन । सुवासको हत्या गर्दा को संलग्न थियो र कहाँ मारियो त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘कार्यकर्ताबाट भूलबस सुवासको हत्या भएको र पार्टीको मार्ने अधिकारिक निर्णय नगरेको’ माओवादीका जिल्ला सेक्रेटरी राजेन्द्र कार्की बताउँछन् । ‘सुवासलाई मार्नु कार्यकर्ताबाट भएको गल्ती हो’-सेक्रेटरी कार्की स्वीकार्छन् । गल्ती स्वीकार गरेपनि औपचारिक रूपमा परिवारसँग माफी नमागेको बबिताको भनाई छ ।
नुम-४ रानीढुङ्गाकी फुबुटी शेर्पाको पीडा पनि उस्तै छ । फरक यत्ति फुर्बुटीका पति तेन्जीलाई घरनजिकै बस्तु चराइरहेको बेला खाँदबारीबाट गएको सेनाको गस्ती टोलीले गोली हानेर ०६२ वैशाखमा हत्या गरेका थिए । तेन्जी न माओवादी कार्यकर्ता थिए न त र्समर्थक नै । गाउँका एउटा सोझो सर्वसाधारण तेञ्जीको बिना कारण हत्या गरियो । मारेपछि पनि गल्ती स्वीकार गरिएन बरु दोहोरो भिडन्तमा मारिएको भनेर समाचार प्रकाशन र प्रसारण गराइयो । अहिले पनि उनलाई निहत्था निर्दोष मारिएको भनेर सरकारले स्वीकार गरेको छैन । सरकारी विवरणमा उनी दोहोरो भिडन्तमा नै मारिएको उल्लेख छ ।
पतिको हत्यापछि फुर्बुटीको परिवार विचल्लीमा परेको छ । सरकारी वा गैरसरकारी कुनै सहयोग पनि पाएको छैन उनको परिवारले । ‘कमाउने बाबु मारिएपछि तीन छोरा र दुई छोरीको पढाई, आर्थिक अभावमा चौपट भएको छ । छोराछोरी सबैले विद्यालय छाडे’ फुर्बुटी अगाडि बताउँछिन्, ‘पति मारिएपछि केही व्यक्तिबाट काठमाडौंमा छोराछोरीको पढाइको बन्दोबस्त गरिदिने आश्वासन आयो, र त्यतै पुर्žयाएकी थिएँ ।’ तर पढाउँछु भन्नेहरूले जुठो भाँडा माझ्न लगाएर छोराछोरीको थप विचल्ली पारेको आरोप लगाउँछिन् । घरेलु नोकर बनेर काम गर्न नसकेकाले जेठा र माहिला छोरा भागेर घरै फर्किएका छन् । कान्छा काठमाडौंमै छ । ठूली उतै बेपत्ता भएकी छिन् । घरमा भएकी कान्छी छोरी पनि विद्यालय भर्ना भएकी छैनन् ।
घरको आर्थिक सङ्कट अचाक्ली बढेपछि सहयोगका लागि राजनीतिक पार्टी कार्यालय र जिल्ला प्रशासनमा याचना गर्दै आएकी छिन् । तर कतैबाट पनि सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ । ‘बिनाकारण पिता मारिएका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था सरकारबाट भए हुन्थ्यो’ उनी भन्छिन् । आफ्नो बोलिदिने कोही नभएकाले जिल्लाका धेरै द्वन्द्वपीडितको नाम राहतका लागि सिफारिस गरिए पनि, आफूलाई त्यसमा नपारिएकोमा फुर्बुटीको चित्त दुखेको छ । आफ्ना निर्दोष लोग्ने मार्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने उनलाई लागेको छ । तर कारबाहीका लागि कसलाई कहाँ गएर के भन्ने – थाहा नभएको बताउँछिन् । उनको दुखेसो छ – दोषि कारबाही होला भन्ने उनलाई लागेको छैन ।
माओवादी कार्यकर्ता मञ्जु सापकोटाको पीडा पनि कम छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला करिब उनले पूरै परिवार गुमाइन् । मञ्जुका दाइ योगेन्द्रलाई सेनाले घाइते अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर मार्žयो । छोराको हत्यापछि पिता पूण्य पनि पूर्णकालीन माओवादी कार्यकर्ता भएर हिँडे । उनलाई पनि निहत्था अवस्थामा राज्यले नियन्त्रणमा लिएर मार्žयो । ‘दाजु र पिताको सरकारले हत्या गरेपछि प्रतिशोधले दिदी यशोदा, आमा मुना र मसँगै माओवादीमा हिँड्न बाध्य भयौं’- मञ्जु बताउँछिन् । ‘परीक्षाको समय थियो, घरमा पढ्नै नपाइने, पिताको हत्यासँगै रातदिन सेना पुलिस घरमा आउन थाल्यो’ मञ्जु अगाडि भन्छिन्- ‘अन्त्यमा आठ कक्षाको पढाइ त्यागेर १४ वर्षो उमेरमा हिँड्न बाध्य भएँ ।’ ‘दिदीलाई पनि चैनपुरको सशस्त्र प्रहरीले मेरै अगाडिबाट नियन्त्रणमा लियो,म भाग्न सफल भएँ, उहाँ सहिद हुनु भएछ सात दिनपछि थाहा पाएँ’ मञ्जु बताउँछिन् ।
‘त्यसपछि त माम्लिङको हाम्रो घरबार पूरै बञ्जर भयो । एकातिर पढाई चौपट भयो, अर्कोतिर परिवारै सखाप । कहिलेकाहीँ कहाली लागेर आउछँ ।’ उनमा अहिले पनि निहत्था पिता, दाइ र दिदीलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्ने सेना-प्रहरी, अनि त्यो बेला सरकारमा बस्ने दल र त्यसका नेताहरू प्रति घृणा हटेको छैन । अखिल क्रान्तिकारीकी जिल्ला नेतृ मञ्जु वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले आफूहरू जस्ता द्वन्द्वका समयमा परिवार गुमाउने र अनाहकमा पीडितलाई सरकारबाट सहयोग हुनु पर्ने बताउँछन् । युद्ध अपराध गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनु पर्ने उनको पनि विचार छ ।
जिल्लामा दश वर्ष सशस्त्र युद्धका बेला एक सय १७ जना मारिएका छन् । एक अझै बेपत्ता छन् । मारिएकाहरुमध्ये ७९ जना राज्यको तर्फाट नियन्त्रणमा लिएर वा धडपकड गरेर मारिका छन् । त्यस्तै माओवादीबाट पनि २९ जनाको हत्या गरिएको छ । दोहोरो भिडन्तमा जम्मा सात जना मारिएको तथ्याङक छ । यसले पनि जिल्लामा कति गैह्रन्यायिक हत्या भएको छ भन्ने तस्विर देखाउँछ । अनि कति होलान् त्यसको पीडामा बाँच्नेहरू – बेपत्ताको अवस्था अज्ञात छ । स्याबून-२ की मनमाया पुरीलाई सरकारले बेपत्ता पारेको हो । उनकोबारेमा अझै पनि केही जानकारी आएको छैन ।
यति धेरै द्वन्द्वपीडितका पीडा आ-आफ्नै छन् । उनीहरु बीच पुरानो कटुता र शत्रुता अझै रहेकाले पीडितको परिवार सबैलाईसँगै राखेर राहत वितरण र मेलमिलापको प्रयास थालिनु पर्ने मानवअधिकार सञ्जालका खड्ग राई बताउँछन् । सरकारी निर्देशन र कार्यक्रम आर्थिक राहतमा केन्द्रीत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकुन्द अधिकारीको भनाई छ । अधिकारीका अनुसार सबै पीडितलाई पहिलो चरणको राहत वितरणको तयारी पूरा हुन लागेको छ । जिल्लामा भएका मानवीय क्षतिहरूमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा नियन्त्रणमा लिएर दुबै पक्षबाट मार्ने काम भएकाले, यो मानवता विरुद्धको अपराध भएको अधिकारकर्मी राई बताउँछन् । युद्ध अपराधीलाई सजाय र युद्धपीडितलाई न्यायको व्यवस्था लोकतान्त्रिक सरकारले गर्न सक्नुपर्ने राईको धारणा छ । गैह्रसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष एवं अधिकारकर्मी चेवनचन्द्र बस्नेतको पनि यस्तै मत छ ।
दुबै पक्षबाट द्वन्द्वकालमा भएका अपराधहरू भविष्यमा नदोहोर्žयाउन र शान्ति अभियान राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःरुस्थापना आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । त्यो प्रतिबद्धता पछिल्लो पटक पुस ८ गते भएको २३ बुँदे सहमतिको ६ नं. मा समावेश गरिएको छ । थप बेपत्ता पारिएकाहरुबारे छानबिन आयोग बनाउने पनि उक्त सहमतिमा उल्लेख छ । तर शान्ति सम्झौतामा र अन्य राजनीतिक सहमतिमा गठन गर्ने भनिएका कुनै आयोगहरू आजसम्म गठन भएका छैनन् ।
सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै गएको छ । सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा र पीडितलाई न्याय दिन गठन गर्ने भनिएका आयोगहरू नबनेकाले द्वन्द्वकालकालमा मानवता विरुद्ध अपराध गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने संभावना बढेको पत्रकार गंगा विष्ट बताउँछन् । उनी भन्छन्- ती आयोगहरू चाँडो बन्नुपर्छ तर सरकार उदासीन भए जस्तो लाग्छ ।’
सशस्त्र द्वन्द्वले मन, परिवार, सम्पत्ति क्षत विक्षत बनाएका सबै परिवारलाई मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक रूपले राहत दिनु लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो, यसमा कसैको विमति नहोला ।
लीलाप्रसाद श्रेष्ठ
संखुवासभा । ०६५ असोज १५ गते