नौगाड गाउँपालिका–१ अन्तर्गतको सबै भन्दा दुर्गम बस्ती नागुका स्थानीयले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेका छन् । गाउँमा आयोजित दुई चरणका भेलाबाट कुनै पनि राजनीतिक दललाई मत नदिने तथा चुनावी गतिविधिमा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको हो ।
नागु क्षेत्र विकास संघर्ष समितिका संयोजक करनसिंह बडालका अनुसार स्थानीयले निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि कुनै पनि चुनावी प्रचार–प्रसार, सभा, जुलुस तथा भेलामा सहभागि नहुने तथा सहयोग नगर्ने निर्णय गरिएको छ । ‘राजनीतिक दलले पटकपटक गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि नागरिक निराश भएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैको सल्लाहअनुसार यसपटक मतदानमा सहभागी हुँदैनौँ ।’ अहिलेसम्म हामी सबै एकजुट भएर लागेका छौँ । संघर्षसमितिको निर्णयलाई आवश्यक सहयोग सबै नागरिकले गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
स्थानीयका अनुसार विकासका नाममा वर्षौँदेखि उपेक्षित यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म सडक सुविधा पुगेको छैन् । पैदल मार्गसमेत व्यवस्थित छैनन् । दलहरूले गरेका आश्वासन व्यवहारमा नदेखिएपछि बाध्य भएर निर्णय गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
संघर्ष समितिले चुनाव प्रचारका लागि नागु आउने राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीप्रति कुनै दुर्व्यवहार नहुने स्पष्ट पारेका छन् । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भोट माग्न आउने दल, निर्वाचन गराउन आउने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरिने छैन् । यदि कसैले गरेमा स्वयम् जिम्मेवार हुनेछ ।’
स्थानीय भेलाले निर्वाचनको दिन मतदान केन्द्रमा अनावश्यक भीड नगर्ने र मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णयसमेत गरेको छ ।
नागुस्थित गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालयलाई मतदान केन्द्र तोकिएको छ । यस मतदान केन्द्रमा बस्ती भरिका ६ सय २ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, दार्चुलाले जनाएको छ । नागु क्षेत्रमा लक्सेरी, नागु र मानाकोट गरी तीन प्रमुख बस्ती छन् ।
यहाँ दुई ओटा आधारभूत विद्यालय र एक माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । हाल पनि वडा कार्यालय इयरकोट पुग्न स्थानीयले करिब दुई घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ भने सडक पुगेको क्षेत्रबाट नागु पुग्न तीन घण्टा भन्दा बढी पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नागुमा दुई स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालनमा छन् ।
स्थानीयको समस्या के हो ?
यहाँका स्थानीयले खासगरी पाँच ओटा माग प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । समितिका संयोजक करनसिह बडालका अनुसार सडक निर्माण, खाद्य डिपोमा नियमित खाद्यान्न आपूर्ति, टेलिफोन, झोलुङ्गे पुल निर्माण र घोरेटो पैदल बाटो छन् ।
यो ठाउँका नागरिकको लागि सबै भन्दा ठूलो समस्या घोरेटो बाटो हो । राम्रो घोरटो बाटो नहुँदा बर्खाको बेला आवतजावत गर्नै कठिनाई हुन्छ । ०७१ सालमा गोफागाडमा आएको बाढिले झोलुङ्गे पुल बगाएपछि यस क्षेत्रका नागरिक झन समस्यामा परेका छन् । पाँच मिनेटमा वारपार गर्न सकिने ठाउँमा अहिले आधा घण्टा बढी पैदल हिँड्नुपरेको उहाँले बताउनु भयो ।
बाटो नहुँदा स्थानीयले सुण्डमुण्डुदेखि नागूसम्म चर्कोमूल्यमा ढुवानी गर्नुपरेको छ । हाल सुण्डमुण्डुसम्म गाडी र ट्याक्टर चल्ने गरेको छ । खच्चडले नागुसम्म अहिले प्रतिकेजी १२ रुपियाँ र मानिसबाट ढुवानी गर्नुपर्दा २० रुपियाँ पर्छ । महङ्गो ढुवानीको मारमा नागरिक छन् । झण्डै डेढ सय बढी परिवारको यस क्षेत्रमा बसोबास छ ।
गाउँपालिकाले काठे अस्थायी पूल निर्माण गरेर काम चलाए पनि दीर्घकालिन रुपमा झोलुङ्गे पुल निर्माण अनिवार्य छ । दहखोला र गोफागाडमा झोलुङगे पुल हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
यहाँका बस्तीहरुमा अहिले पनि राम्रोसँग सञ्चारको पहँुचमा जोडिएको छैन् । फोन गर्न अग्ला डाडाकाडा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको डडाल बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय नरेन्द्रबहादुर बमका अनुसार राजनीतिक उपेक्षाकै कारण संघर्ष समिति गठन गर्नुपरेको छ । ‘सडक समयमै बनेको भए नागु क्षेत्र विकासको मूलधारमा जोडिन्थ्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अन्य वडामा सडक बन्दा हाम्रो क्षेत्र भने पछि पर्यो ।’
०७६/०७७ मा सुरु भएको दल्लेख–नागु–सीना सडकखण्ड लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको उक्त सडक हाल नौगाड गाउँपालिका–१ को सुण्डमुण्ड पारिमेलासम्म मात्र पुगेको छ । हालसम्म झण्डै नौ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।
गत वर्ष स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय धनगढीले काम सुरु गरेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय, बैतडीले काम रोकेको स्थानीयको भनाइ छ । १ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भए पनि निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण काम अघि बढ्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाका सूचना अधिकारी किशोर विष्टका अनुसार यस वर्ष उक्त आयोजनामा बजेट समावेश गरिएको छैन् । ‘हाल बजेट छैन्, नयाँ ठेक्का खोल्नसमेत रोक लगाइएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीयले खाद्य डिपोमा चामल ढुवानीको समस्या पनि उठाएका छन् । ढुवानी भाडा न्यून भएकाले ठेकेदारले चामल ढुवानी गर्न नमानेको उनीहरूको गुनासो छ । गाउँपालिका अध्यक्ष धामी गत वर्ष ठेकेदारले चामल घाटा मूल्य गरे पनि यो वर्ष कसैले ढुवानीको लागि ठेक्का हालेनन् । खाद्य मूल्य समायोजन गर्न खाद्य संस्थानलाई आग्रह गरिएको छ । अध्यक्ष धामीका अनुसार खाद्य संस्थानले धनगढीदेखि होपरीगाडसम्म मात्र प्रतिकिलो २१ रुपियाँ भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो मूल्यमा गाउँको डिपोमा चामल पुर्याउन सकिने अवस्था छैन् ।
स्थानीयले मागसहित सम्बन्धित निकायमा ज्ञापन–पत्र बुझाइसकेका छन् । नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष धामीले नागरिकका माग स्वाभाविक भएको बताउनु भयो । ‘सडक, झोलुङ्गे पुल र खाद्य डिपोमा चामल ढुवानी मुख्य समस्या हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्योबाहेक विद्यालय भवन, घेरपर्खालका समस्या हामी बनाइरहेका छौँ ।’
झोलुङ्गे पुलको सूचीमा समस्या देखिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको डोलीडारलाई सूची सच्याउन आग्रह गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । ०८२ माघ ४ गते बसेको गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि डोलीडारबाट सहमति नआएकाले प्रक्रिया ढिलाइ भएको अध्यक्ष धामीको भनाइ छ ।
‘हाम्रो पालिकाको पुल सूची अलपत्र परेको छ, व्याँस गाउँपालिकाको योजना हाम्रोमा परेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या समाधानका लागि म काठमाडौँ जाँदैछु ।’ नागरिकका माग सुनुवाइको लागि निरन्तर लागिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।