सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो । मुख्यबजार छिर्नुअघि फोरलेन सडकको छेवैमा च्यातिएर धुजा–धुजा परेका त्रिपालका टहरा छन् । सडकमा हिड्ने जो कसैको आँखा जान्छन् टहराहरूमा । त्यहि शिविरको आडमै केहिले गिट्टी कुटिरहेका छन् । चहलपहल महिला र बालबालिकाको छ । पुरूष गाँस जोड्न कोहि भारतको कालापहाड छन्, त कोहि नेपालकै अन्य शहरमा हुन्छन् । सामान्य पर्खाल र तारवारभित्रको कष्टपूर्ण जनजीवन बाध्यताले जेलिएको छ । शिविरका सबैको एउटै परिकल्पना छ ‘सुरक्षित वास ।’
०७१ भदौको २७ देखि २९ गतेसम्म परेको अविरल वर्षा र बाढी पहिरोबाट घरवास गुमाएका १७ परिवार यसरी वीरेन्द्रनगर–स्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको पर्खालभित्र बसिरहेका छन् । देशमा संघीयता आयो । उनीहरू बसेको प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेश सुशासन केन्द्रका रूपमा परिवर्तन भयो तर, विस्थापितको जीवनमा कुनै बदलाप आएन । तत्काल पुनस्र्थापना गरिने आश्वासनमा बसाइएका पीडितले सात वर्ष आशाको सियोले च्यातिएका पालहरू सिलाए । विडम्बना उनीहरूसँग न घर न जग्गा । विस्थापित भएको पाँच वर्षपछि पुनस्र्थापना गर्ने प्रक्रिया थालिएपनि सरकारको गति सुस्त हुदाँ कष्टकर दैनिकी लम्बिएको छ ।
‘त्यतिबेला केही समयका लागि भनेर त्रिपाल दिएर बस्न लगाए, सात हिउँद र वर्षा गयो’ पीडित मैसरा गुरूङ्गले भन्नुभयो, ‘नगरपालिका, प्रदेश सरकारले यहाँबाट उठाउँछौँ, उठाउँछौ, घरमा बसाल्छौँ भन्नुहुन्छ कहिले हो अझै थाहा छैन् ।’ सात वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन गर्न हेलचक्र्याइँ गरेको बाढीपीडितको दुःखेसो छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार स्थापना भएको पाँच वर्ष हुनै लाग्दा समेत बाढीपीडितको समस्या सम्बोधन गर्नतर्फ कसैको पनि ध्यान नगएको उनीहरूले आरोप लगाए । ‘स्थानीय, प्रदेश सरकारलाई घर दैलोको सरकार भनेको सुन्छौँ तर, हामी विस्थापित भएको सात वर्ष वितिसक्यो अहिलेसम्म हाम्रो दुःख देख्नुभएको छैन्’ मैसराले मन खिन्न बनाउँदै भन्नुभयो ।
वर्षामा पानी सर्लक्कै भित्र पसेर बसिनसक्नु हुन्छ भने, खडेरीमा बस्नै नसकिने गरी घामले पोल्छ । हिउँदमा चिसोले कठ्याङग्रीने अवस्था हुन्छ । पानी, शौचालय र अन्य असुरक्षाको अवस्था उस्तै छ । जनप्रतिनिधि, मन्त्री, नेता तथा कार्यकर्ताबाट पटक पटक घरवासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन पाएर आजित भइसकेको उनीहरू सुनाउँछन् । ‘चुनावमा मात्रै होइन, अघिपछि आएर पनि अब नआत्तिनुस्, छिटै घरमा लिएर बसाल्छौ भन्नुहुन्छ’ बाढी पीडित सीता शाही निराश हुदैँ भन्नुहुन्छ, ‘घरमा बसाल्छौँ भनेर भन्न छोड्दैनन्, गर्ने कहिल्यै होइन्, सरकार फेरिएका फेरिएै छन् हाम्रो अवस्था उस्तै छ ।’ व्यवस्थित बसोवास नहुँदा बालबालिकादेखि ज्येष्ट नागरिकहरू पटक पटक बिरामी भइरहन्छन् । ‘जाडो दिन सुरू भएसँगै साना बच्चा बच्चीदेखि बुढाबुढीसम्म रूघाखोकी, निमोनियाले सताउँछ’ शाहीले दुःखेसो पोख्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २०७६ मा पीडितको पुर्नस्थापना गर्ने भन्दै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगङ्गा, लेकवेसी, बराहताल लगायतका स्थानीय तहमा १ हजार ४५ घरपरिवार बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो । मन्त्रालयले उनीहरूको पुनस्र्थापना गर्न ‘विपत् पीडित आवास निर्माण कार्यविधि–२०७६’ निर्माण गरेर काम पनि थालेको थियो । आंशिक क्षति (घरवास गुमाएका, तर, जग्गा÷जमिन भएका) भएका पाँच सय ९१ घरपरिवारलाई आवास निर्माणका लागि ३ लाखको दरले स्थानीय तहमार्फत राहत रकम वितरण गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तुल खड्काले जानकारी दिनुभयो । त्यसबाहेक पूर्ण क्षति (घरवास, जग्गा/जमिन सबै गुमाएका) भएका एक सय ३० घरपरिवारलाई साढे एक लाखको दरले आवास निर्माणका लागि राहत रकम दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बाँकी पूर्ण क्षति भएका पीडितमध्ये तीन सय २४ घरपरिवारको पुनस्र्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १२ करोड रूपियाँ विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सोही रकम पीडितलाई प्रदान गर्न सरकारले विपत् पीडित आवास निर्माण कार्यविधि–२०७६’लाई संशोधन गरेको भएपनि पीडितको हातमा कहिले पुग्ने भन्नेबारेमा अझै टुङ्गो नभएको उहाँको भनाइ छ । ‘पीडितको आवास निर्माण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको छ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता खड्काले भन्नुभयो, ‘तिहार लगत्तै बाढीपीडितलाई पालबाट हटाएर घरमा बसाल्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।’
उहाँका अनुसार आंशिक क्षति भएकाहरूको हकमा सरकारले सम्बोधन गरिसकेको र पूर्ण क्षती भएका पीडितहरूलाई तिहार लगत्तै सम्बोधन गरिने छ । बाढी पहिरोबाट बिस्थापित सुर्खेतका चार सय ५४ (पहिलो किस्ता बुझेका एक सय ३० सहित) पीडित परिवार अहिले पनि वीरेन्द्रनगर, बराताल गाउँपालिकाको गिरीघाट, भेरीगङ्गा नगरपालिकाको पाँडुलेमा अस्थायी रूपमा सडक छेउमा बसिरहेका छन् । उनीहरू पूर्ण क्षति भएका पीडितहरू हुन् । पहिलो किस्ता बापत डेढ लाख रूपियाँ बुझेका पीडितलाई थप डेढ लाख वितरण गर्ने र अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि सहयोग नलिएकालाई तीन लाख रूपियाँ दिएर अस्थायी टहराबाट हटाउने गृहकार्यमा जुटेको सरकारको दाबि छ ।
विस्थापितहरू भने तीन लाख रूपैयाँ लिएर घडेरी किन्न र घर बनाउन नसकिने भन्दै सरकारले नै आवास निर्माण गरिदिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘यतिका वर्ष त्रिपालमुनी बसेका हामीलाई सरकारले तीन लाख दिएर हटाउन खोजेको छ’ वीरेन्द्रनगरस्थित पीडित वीरबहादुर नेपालीले सरकारलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘तीन लाख लिएर कहाँ जाने ? अहिलेको महङ्गो जमानामा घडेरी किनेर घर बनाउँन सक्दैनौं, पैंसा भन्दा बरू हामीलाई सरकारले नै घर बनाइदेओस् ।’
