कमैया मुक्तिको २४ औँ वर्ष गाँठको अवसरमा साउन २ गते मुक्त कमैयाहरूले लमहीमा मुक्ति दिवस मनाउने क्रममा मुक्त कमैयाहरूको छुट लगत लिन सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
कमैया लगत लिदा द्वन्द्वको समय रहेकोले धेरै मुक्त कमैयाको लगत छुट भएको उनीहरूको दाबी छ । दाङमा १ हजार ४ सय २६ मुक्त कमैया छन् । तर मुक्त कमैया समाज दाङले ३ हजार ३ सय ८५ जना छुट कमैया रहेको जनाएको छ । १ हजार ४ सय २६ जनाले परिचय पत्र पाएको र ती मध्ये ७ सय ५ जनाले मात्रै जमिन पाएका छ्न् । बाँकी ६ सय ९९ जनाले जग्गधनी पुर्जा पाए पनि जमिन पाउन सकेका छैनन् भने २० जनाले जमिन पाएको तर श्रेस्ता कायम हुन नसकेको मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
दाङमा ३ हजार ३ सय ८५ जना मुक्त कमैया छुट छन्, तत्काल उनीहरूको लागत लिने काम होस, छुट लगत लिएर उनीहरूलाई परिचय पत्र दिनुपर्ने अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो । उहाँले छुटहरूलाई कम्तीमा पाँच कट्ठा जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गर्नुभयो । मुक्त भएको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनस्थापना हुन नसकेको भन्दै मुक्त कमैयाहरूले राज्यलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् ।
मुक्त घोषणा गरेर कमैया महिलालाई परिचय पत्र नदिँदा जीविकोपार्जनमा समस्या भएको मुक्त कमैया महिलाहरूले बताएका छ्न् । पुरुषलाई परिचय पत्र दिने तर सँगै कमैया बसेका महिलाहरूलाई भने सरकारले कमैया परिचय पत्र दिएको छैन । ‘हामी पनि पुरुष सँगै कमैया बसेका हौ तर हामीलाई कमैया मानिएन राप्ती गाउँपालिका-३ की ४० वर्षीया मुक्तकमैया तुलसी चौधरीले भन्नुभयो ।
परिचय पत्र नहुँदा सरकारी सेव सुबिधाबाट वञ्चित हुनुपरेको चौधरीको भनाइ छ । उहाँले बालबालिकालाई शैक्षिक छात्रवृत्ति, तालिमबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै तत्काल महिला मुक्त कमैयालाई पनि परिचय पत्र उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
मुक्त कमैया, हलिया र कम्लहरीहरूको समस्या समाधन गर्न सहज बनाउने उद्धेश्यले सुदुरश्चिम प्रदेश सरकारले ०८० चैत १५ गते मुक्त कमैया, हलिया र कम्लहरी पुनर्स्थापना कार्यविधि पारित गरेको थियो । कार्यविधिको अभावमा मुक्त कमैया, हलिया र कम्लहरीहरूको पुनर्स्थापनामा समस्या उत्पन्न हुँदै आएकोमा प्रदेश सरकारले कार्यविधि पारित गरेपछि आफूहरूको पुनर्स्थापनामा सहज हुने मुक्त कमैयाहरूले बताएका थिए ।
