उपल्लो डोल्पाका स्थानीयलाई नागरिकता लिनु आफैँमा एक कठिन परीक्षाजस्तै छ । सडक सुविधा नभएको उपल्लो डोल्पाबाट सदरमुकाम दुनै पुग्न हप्ता दिनसम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । यस यात्रा जोखिमपूर्ण मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि अत्यन्तै महँगो पर्छ । नागरिकता जस्तो आधारभूत सेवा लिनुपर्ने बाध्यताले स्थानीयलाई वर्षौँदेखि थकित र निराश बनाउँदै आएको छ ।
डोल्पोबुद्ध–३ ताक्सीका युवा पेम्मा छेवाङ गुरुङका अनुसार सदरमुकाम झर्नुअघि नै उनलाई ज्यान जोगाएर फर्कन सकिने कि नसकिने शंका लाग्छ । ‘अग्ला हिमाल पार गर्दै, भीरका साँघुरा डोरेटामा पाइला अड्याउँदै हिँड्नुपर्छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘लेक लागेर धेरै बिरामी पर्छन्, भीरबाट लडेर ज्यान जाने घटनासमेत सुनिन्छ ।’ वर्षातमा खोला–नाला तर्नुपर्ने, हिउँदमा चिसो र हिमपहिरोको जोखिमले यो यात्रा झनै कठिन बनाउँछ ।
नागरिकता लिन दुनै पुगेर फर्किन ३०–४० हजार रूपियाँसम्म खर्च पर्ने पेम्माको अनुभव छ । खाने, बस्ने खर्च मात्र होइन, सात–आठ दिनको आवत–जावत नै उनीहरूका लागि ठूलो बोझ हो । ‘गरिबले ऋण काढेर मात्र खर्च धान्न सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
भाषाको समस्या
उपल्लो डोल्पालीको अर्को ठूलो समस्या भाषा हो । अधिकांश स्थानीय मातृभाषामा मात्र सहज बोल्छन्, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सबै प्रक्रिया नेपाली भाषामा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । डोल्पोबुद्ध–३ का तेन्जेन थुक्नेत गुरुङले भाषा नबुझ्दा धेरै अनावश्यक जटिलता सिर्जना हुने बताउनु भयो । ‘आउन–जाने झन्झट, भाषाको समस्या र खर्चले धेरैलाई नागरिकता लिने हिम्मत नै हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
६६ वर्षपछि नागरिकता
उपल्लो डोल्पोबुद्ध–६ सिमेनकी ६६ वर्षीया छुल्डिम साङ्मो गुरुङको कथा झनै मार्मिक छ । जन्मेठाउँमा ६ दशक बिताए पनि उहाँ जीवनभर अनागरिक नै रहिरहनुभयो । मङ्सिर १८ गते उहाँ र उहाँका दुई छोराले पहिलोपटक नागरिकता पाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमराज कोइरालाले बिदाको दिनमा कार्यालय खोलेर उहाँहरूलाई नागरिकता दिनुभयो ।
‘६६ वर्षसम्म नेपाली भएर पनि अनागरिक हुनु अत्यन्तै दुःखद हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले भन्नुभयो, ‘यसमा राज्य र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा माफी माग्छु ।’ अभिभावकको मृत्यु, दस्तावेज अभाव र प्रशासनिक पहुँच नहुँदा छुल्डिम वर्षौँसम्म राज्यका सुविधा, वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्तादेखि छोरीको जन्मदर्ता र विद्यालय प्रवेश सबैबाट वञ्चित हुनुभयो ।
छोराहरू ३६ वर्षीय दावाछिरिङ र २३ वर्षीय छिरिङले पनि आमासँगै नागरिकता पाउनुभयो । ‘आमाको नागरिकता नहुँदा हाम्रो पनि भविष्य अध्याँरो भयो,’दावाछिरिङले भन्नुभयो, ‘छोरीको जन्मदर्ता नभएकाले विद्यालयमा भर्ना गर्न समेत गर्न पाएन । गाउँमा उपभोक्ता समिति बन्ने भए पनि बस्न नपाइने अवस्था थियो ।’
इलाका प्रशासनले आशा जगायो
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश पौडेलका अनुसार उपल्लो डोल्पाबाट नागरिकता लिन आउने संख्या पछिल्लो समय बढ्दो छ । ‘सदरमुकाम आउन जानमै बिसौँ हजार खर्च भएको गुनासो सुन्छौँ,’उहाँले भन्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयले उपल्लो डोल्पाको धोमामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको र आगामी वर्षदेखि स्थानीयले घर नजिकैबाट सेवा पाउने व्यवस्थातर्फ अघि बढिरहेको उहाँले बताउनु भयो । भौगोलिक विकटताका कारण नागरिकता बनाउन समस्यासँगै महँगो हुने गरेको उहाँको भनाई छ ।
उपल्लो डोल्पा अझै राज्यको पहुँचबाट टाढै छ । नागरिकता जस्तो प्राथमिक सेवाका लागि नागरिकलाई जोखिम बोकेर पहाड–पहाड डुल्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले उपल्लो डोल्पामै प्रशासनिक सेवा विस्तार गर्ने तयारीलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने वर्षौँदेखि राज्यबाट बञ्चित नागरिकले पहिलोपटक सहज अनुभव पाउनेछन् ।